भाजपा सरकारकडून जनतेचा भ्रमनिरास

गोरगरिबांना ‘अच्छे दिन’चे स्वप्न दाखवून केंद्र व राज्यात सत्तेवर आलेल्या भाजपप्रणीत सरकारने सामान्यांसह सर्वांचाच भ्रमनिरास केला.

ग्राहक विचारताहेत ‘हेच का अच्छे दिन’ : बँका, एटीएममध्ये ठणठणाट, रोकड घरातच ठेवण्याकडे वाढला कल
यवतमाळ : गोरगरिबांना ‘अच्छे दिन’चे स्वप्न दाखवून केंद्र व राज्यात सत्तेवर आलेल्या भाजपप्रणीत सरकारने सामान्यांसह सर्वांचाच भ्रमनिरास केला. नोटबंदीनंतर बँका आणि एटीएममधील ठणठणाटामुळे सामान्य जनता हेच का ते ‘अच्छे दिन’ असे म्हणत शिव्याशाप घालत आहे. या आर्थिक कोंडीतून सुटका होत नसल्याने आता सामान्यांच्या संयमाचा तोल ढळू लागला आहे.
८ नोव्हेंबरला देशात नोटबंदी लागू झाली. नंतर संपूर्ण देशात एकच गहजब उडाला. तथापि सामान्य जनतेने हा निर्णय आपल्याच लाभाचा असल्याचा समज करून घेत काही काळ कळ सोसली. दोन ते तीन महिने पैसे मिळत नसतानाही त्यांनी सहनशीलता दर्शवली. यानंतर तरी ‘अच्छे दिन’ येतील, अशी त्यांची अपेक्षा होती. मात्र ही अपेक्षा फोल ठरत आहे. सुरूवातीच्या काळात कळ सोसणारे ग्राहक आता नेहमीच बँक आणि एटीएममधून पैसे मिळत नसल्याने हेच का ‘अच्छे दिन’ म्हणून बँक अधिकाऱ्यांनाच जाब विचारत आहे.
जिल्ह्यात विविध बँकांचे १९८ एटीएम आहेत. या एटीएमपुढे नेहमी रांगा लागलेल्या दिसतात. सर्वाधिक ८४ एटीएम भारतीय स्टेट बँकेचे आहे. मात्र जिल्ह्यातील प्रत्येक एटीएमचे शटर सध्या सुने आहे. अनेक ठिकाणी पैसे नाही, एटीएम बंद, असे फलक दिसतात. परिणामी ग्राहक एका एटीएमवरून दुसऱ्या एटीएमवर जातो. मात्र तेथूनही त्यांना निराश होऊनच परतावे लागते. मोजक्याच ठिकाणी पैसे मिळतात. आपलेच हक्काचे पैसे मिळत नसल्याने ग्राहक संतप्त झाले आहे. बँक अधिकाऱ्यांसह राजकीय पुढाऱ्यांनाही सामान्य ग्राहक ‘अच्छे दिन’ कधी येतील, अशी विचारणा करीत आहे.

नागरिकांना ‘कॅशलेस’ व्यवहार वाटतात असुरक्षित
सामान्य ग्राहकांना अद्यापही कॅशलेस व्यवहार असुरक्षित वाटतात. मात्र हा व्यवहार सुरक्षित असल्याचे बँकिंग तज्ज्ञ सांगतात. आॅनलाईन प्रणाली दररोज अपडेट होते. त्यामुळे काही चुका झाल्या, तरी त्या रोज सुधारल्या जातात, असे त्यांचे म्हणणे आहे. कॅशलेसमध्ये अ‍ॅप तयार केलेल्या विदेशी कंपन्यांना कमिशन जाईल, असे सर्वांनाच वाटते. मात्र सर्वच अ‍ॅप विदेशी कंपन्यांचे नाही. भारतीय अ‍ॅप वापरल्यास कमिशन भारतीय कंपनीलाच जाईल. तसेच कॅशलेसमुळे नोटा छपाईचा खर्च वाचेल. तथापि ग्रामीण भागात विविध अ‍ॅपबाबत संभ्रम आहे. अ‍ॅपची माहिती ऐकूनच ग्रामस्थ संभ्रमित होतात. त्यातच आपलेच पैसे अन् आपणच नाममात्र का होईना कमिशन का द्यायचे, असा त्यांचा सवाल आहे.

बँकांवरील विश्वास अबाधितच : अधिकाऱ्यांचा दावा
एका बँक अधिकाऱ्याने ग्राहकांना पैसे मिळत नसल्याने ग्राहकांचा बँकांवरील विश्वास ढळेल, ही बाब फेटाळली. बँक केवळ मध्यस्थाची भूमिका बजावते. एका ग्राहकाचे एन्टरमेंट करण्यासाठी प्रत्येक बँकेला १५ ते २० रूपयांचा, तर एटीएमच्या ग्राहकांसाठी चार ते पाच रूपयांचा खर्च येतो. एटीएमचा आमचाच मेटेनन्स खर्च वाढतो. त्यामुळे आम्ही मुद्दाम एटीएममध्ये पैसे टाकत नाही, ही बाब त्यांनी नाकारली. कोणतीही बँक आपली प्रतिमा मलिन करून घेणार नाही. त्यामुळेच आमच्या ठेवी कमी झाल्या नाही. मात्र ग्राहकांना थोडाफार त्रास सहन करावा लागेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

कॅश नाही म्हणून देणी नाही, ही बाब चुकीची
एटीएममधून पैसे मिळत नाहीत, हे जरी खरे असले, तरी पैसे नाहीत म्हणून तुम्ही देणी भागवू शकत नाही, ही सबब लंगडी असल्याचे बँक अधिकाऱ्यांनी सांगितले. ही देणी विविध अ‍ॅप, आरटीजीएस, चेकव्दारे सहज दिली जाऊ शकतात. त्यामुळे व्यवहार रखडले, असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. दररोजची कामे करण्यासाठी हजार, दोन हजारांचीच गरज असते, असेही त्यांनी सांगितले.

ग्रामीण भागात सुविधाच नाही
सरकार आणि बँका कॅशलेस व्यवहार सुरक्षित असल्याचे सांगतात. मात्र हा पर्याय सामान्य जनतेला पचनी पडला नाही. खेडोपाडी सुविधा नाही. परिणामी व्यवहार रखडतात. ग्रामीण भागात स्मार्टफोन, इंटरनेट, स्वाईप मशीन नाही. त्यामुळे ही कॅशलेस व्यवस्था खऱ्या अर्थाने ग्राहकांना कॅशलेस करीत आहे.

‘एसी’मध्येही फुटतो दरदरून घाम
गेल्या १५ दिवसांपासून नोटबंदीच्या काळासारखाच चलन तुटवडा निर्माण झाला आहे. जिल्ह्यात १९८ एटीएम आहेत. मात्र त्यापैकी १५० च्यावर एटीएममध्ये ठणठणाट आहे. कर्मचाऱ्यांना वेतनाचे पैसे काढणेही दुरापास्त झाले. सामान्यांना त्यांच्या हक्काचे पैसे मिळणे दुर्लभ झाले. जिल्ह्यात केवळ अ‍ॅक्सिस बँक व सेंट्रल बँक आॅफ इंडियाच्याच काही एटीएममध्ये पैसे असतात. यवतमाळ शहरात स्टेट बँकेचे सर्वाधिक २४ एटीएम आहे. त्यापैकी मोजक्याच एटीएममध्ये पैसे मिळतात. उर्वरित सर्व एटीएम शोभेचेच बाहुले ठरू लागले आहेत. तेथे केवळ एसीचा थंडावा तेवढा ग्राहकांना मिळतो. मात्र पैसे मिळत नसल्याने एसीच्या थंडी हवेतही ग्राहकांना दरदरून घाम फुटत आहे.

मोदीजी, ५० दिवस संपले हो !
३१ डिसेंबरला पंतप्रधानांनी विविध घोषणा केल्या. त्यात नोटबंदीच्या त्रासातून बाहेर निघण्यासाठी ५० दिवसांचा अवधी त्यांनी मागितला होता. मात्र अद्याप हा त्रास कमी झाला नाही. बँका आणि एटीएममध्ये ठणठणाट कायम आहे. कॅशलेस व्यवहाराचे प्रमाण कमी आहे. ग्रामीण भागातील व्यवहारच कोलमडून पडले. आपल्याच खात्यात पैसे असूनही ग्राहकांना ते मिळणे दुर्लभ झाले. आपलाच पैसा आपल्या कामी पडत नसल्याने सामान्य जनता वैतागली आहे. बँक व एटीएमसमोर रांगा लावून जनता कंटाळली आहे. हेच का ते ‘अच्छे दिन’ अशी विचारणा होऊ लागली आहे. या सर्व त्राग्यामुळे बँकांचे डिपॉझीट कमी होण्याचा धोका वाढला आहे. तथापि मोठे ग्राहक, उद्योजक, दुकानदार कॅशलेस व इतर सुविधांकडे वळल्याने बँकांना सामान्य जनतेचे काही हजार, लाखांच्या डिपॉझीटची चिंता नाही. ‘गोमेचा एका पाय मोडल्यास’ काही फरत पडत नाही, अशी बँकांची भावना झाली आहे. मात्र सामान्यांची पूंजी जर बँकेत जमा झाली नाही, तर पुढील काळात बँकांना झटका बसल्याशिवाय राहणार नाही, एवढे निश्चित.