१२ आमदारांचा जिल्हा

जिल्ह्यात मंत्री, खासदार व आमदारांची प्रचंड फौज निर्माण झाली आहे. या सर्व नेते मंडळींपुढे आता जिल्ह्यात विकासगंगा खेचून आणण्याचे आव्हान आहे.

ठळक मुद्देविकासगंगा खेचून आणण्याचे आव्हान

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : जिल्ह्यात मंत्री, खासदार व आमदारांची प्रचंड फौज निर्माण झाली आहे. या सर्व नेते मंडळींपुढे आता जिल्ह्यात विकासगंगा खेचून आणण्याचे आव्हान आहे.
यवतमाळ हा आता नागपूरच्या बरोबरीने १२ आमदारांचा जिल्हा बनला आहे. सात विधानसभेचे तर पाच विधान परिषदेचे आमदार आहेत. १२ पैकी आठ आमदार हे सत्ताधारी भाजपा (सहा) व शिवसेनेचे (दोन) आहेत. याशिवाय अमरावती विभागीय पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघाचे दोन स्वतंत्र आमदार वेगळेच. या आमदारांपैकी दोघांकडे राज्यमंत्री पद आणि त्यातही वजनदार खाते आहेत. राज्यमंत्री पदाचा दर्जा असलेले मिशनचे अध्यक्षपद जिल्ह्याकडे आहे. विधीमंडळाच्या अनुसूचित जाती जमाती कल्याण समितीचे अध्यक्षपद जिल्ह्यात आहे. जिल्ह्याला तीन खासदार लाभले आहेत. त्यातील एकाकडे केंद्रीय राज्यमंत्री पद आहे. तीन पैकी दोघे सत्ताधारी तर एक विरोधी बाकावरील पण सातत्याने दिल्लीत कनेक्ट राहणारे आहेत.
जिल्ह्यात राजकीय नेत्यांची एवढी प्रचंड मोठी फौज असल्याने जनतेने सहाजिकच भरीव विकासाची अपेक्षा करणे गैर नाही. परंतु गेल्या साडेतीन चार वर्षात या राजकीय फौजेला जिल्ह्यासाठी फार काही करता आलेले नाही. जिल्ह्यात बेरोजगारांच्या हाताला काम देऊ शकेल, असा एकही मोठा उद्योग या नेते मंडळींना खेचून आणता आलेला नाही. एमआयडीसीतील शेकडो भूखंड उद्योगाच्या प्रतीक्षेत आहेत. नोटाबंदी व जीएसटीमुळे अर्थव्यवस्था खिळखिळी झाल्याने अनेक उद्योग अखेरच्या घटका मोजत आहेत. गाजावाजा करून आणलेला टेक्सटाईल झोनही पडून आहे. रेल्वे प्रकल्पाचे काम संथगतीने सुरू आहे. या प्रकल्पासह यवतमाळ-मूर्तीजापूर या ब्रॉडग्रेज रेल्वे मार्गाच्या आढाव्यासंंबंधी सातत्याने सचित्र बातम्या येत असतात, एवढीच काय ती या मार्गाची गेल्या अनेक वर्षातील उपलब्धी सांगता येईल.
भाजपा सरकारची चार वर्षे निघून गेली आहेत. या काळात सत्तेत असलेल्यांना जिल्ह्यासाठी फार काही आणता आलेले नाही. किमान आता उरलेल्या वर्षभरात तरी या मंडळींना जिल्ह्याच्या विकासात काही हातभार लावता येतो का याकडे नजरा लागल्या आहेत. त्यात अपयश आल्यास आगामी निवडणुकांमध्ये या नेत्यांचा मतदारांकडून संधी मिळेल तेव्हा ‘हिशेब’ केला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
जिल्ह्यात भाजपा सरकारने विविध योजना आणल्या. परंतु लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाच्या नाकर्तेपणामुळे या योजनांना ग्रहणच लागले. आता तरी लोकप्रतिनिधींनी जागरुक राहून प्रशासनाला वठणीवर आणावे व सरकारच्या चांगल्या योजना तळागाळातील माणसापर्यंत पोहोचून त्याची कोटेकोर अंमलबजावणी करून घ्यावी, एवढीच काय ती रास्त अपेक्षा सामान्य जनतेची आहे.
विमानतळ विकासाकडे दुर्लक्ष
सत्तेची चार वर्ष पूर्ण करणाऱ्या जिल्ह्यातील मंत्री, खासदार, आमदारांना साधा येथील विमानतळ विकासाचा प्रश्न मार्गी लावता आलेला नाही. जवाहरलाल दर्डा विमानतळाच्या विकासासाठी अनेक बैठका झाल्या. पण त्यासाठी कुण्या लोकप्रतिनिधीने आग्रही भूमिका घेतल्याचे ऐकिवात नाही. त्यामुळेच आजही विमान वाहतूक सुरू होऊ शकलेली नाही.