जिल्हा बँक ३९ टक्के, राष्ट्रीयीकृत ११ टक्के

२०२०-२१ च्या खरीप हंगामासाठी आतापर्यंत एकूण ३२० कोटी रुपयांच्या पीक कर्जाचे वाटप झाले आहे. त्यात जिल्हा बँकेचा वाटा २१६ कोटी रुपयांचा असून ही टक्केवारी ३९ एवढी आहे. शासनाने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला ५४८ कोटी रुपयांच्या पीक कर्ज वाटपाचे उद्दीष्ट निश्चित करून दिले. सर्व राष्ट्रीयीकृत बँकांना १५०० कोटी रुपयांच्या पीक कर्ज वाटपाचे उद्दीष्ट दिले असले तरी आतापर्यंत या बँकांचे वाटप अवघे १०४ कोटींच्या घरात आहे.

ठळक मुद्देखरीप पीक कर्ज वाटप : हजारो शेतकरी प्रतीक्षेतच

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : पीक कर्ज वाटपातील राष्ट्रीयीकृत बँकांची संथगती यावर्षीही कायम आहे. यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक दीड महिन्यातच ३९ टक्क्यांवर पोहोचली असताना राष्ट्रीयीकृत बँका मात्र जेमतेम ८ ते ११ टक्क्यातच खेळत आहे.
२०२०-२१ च्या खरीप हंगामासाठी आतापर्यंत एकूण ३२० कोटी रुपयांच्या पीक कर्जाचे वाटप झाले आहे. त्यात जिल्हा बँकेचा वाटा २१६ कोटी रुपयांचा असून ही टक्केवारी ३९ एवढी आहे. शासनाने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला ५४८ कोटी रुपयांच्या पीक कर्ज वाटपाचे उद्दीष्ट निश्चित करून दिले. सर्व राष्ट्रीयीकृत बँकांना १५०० कोटी रुपयांच्या पीक कर्ज वाटपाचे उद्दीष्ट दिले असले तरी आतापर्यंत या बँकांचे वाटप अवघे १०४ कोटींच्या घरात आहे. त्यांची ही टक्केवारी ८ ते ११ अशी असून गती संथ आहे.
राष्ट्रीयीकृत बँका शेतकऱ्यांना सहजासहजी कर्ज देत नाही, ही जिल्ह्यातील तमाम शेतकऱ्यांची दरवर्षीचीच ओरड आहे. त्यात तेवढेच तथ्यही आहे. अनेक गावांना राष्ट्रीयीकृत बँकांशी जोडले गेल्याने त्यांचा नाईलाज आहे. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या कार्यक्षेत्रात येणाºया शेतकºयांना मात्र सहज कर्ज उपलब्ध होते. जुन्या सरकारमधील छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमाफी योजनेतील एकट्या जिल्हा बँकेशी संबंधित ३० हजार शेतकरी माफीपासून वंचित आहे. दीड लाखांची माफी, त्यावरील रक्कम भरा अशी ही योजना होती.
संचालक मंडळाची बैठक
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाची ८ मे रोजी बैठक पार पडली. यात अनेक विषय मार्गी लावले गेले. बँकेच्या सुरक्षा एजंसीला वर्षभर मुदतवाढ देण्यात आली. कारण सध्या निविदा प्रक्रिया राबविता येत नाही. खर्चाला मान्यता देणे व अन्य काही विषय मंजूर करण्यात आले. संचालक मंडळाची दुसरी बैठक लवकरच होणार असल्याचे सांगण्यात आले.

माफीपासूून वंचितांनाही पीककर्ज
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने जाहीर केलेल्या ज्योतिबा फुले कर्जमाफी योजनेत शेतकºयांना सरसकट दीड लाखापर्यंंतचे कर्जमाफ केले गेले. परंतु यवतमाळसह काही जिल्ह्यात ग्रामपंचायत निवडणुका असल्याने शासनाकडून माफीचा पैसाच आला नाही. जिल्ह्याची माफीची ही रक्कम ६५० कोटी रुपये एवढी असून शेतकरी लाभार्थ्यांची संख्या ५८ हजार आहे. त्यात १८ हजार जिल्हा बँकेचे तर ४० हजार राष्ट्रीयीकृत बँकांचे सभासद आहेत. या माफीपोटी जिल्हा बँकेला १३७ कोटी तर राष्ट्रीयीकृत बँकांना सुमारे ५०० कोटी रुपयांची प्रतीक्षा आहे. माफीची ही रक्कम प्राप्त न झाल्याने संबंधित ५८ हजार शेतकरी यावर्षीच्या पीक कर्जापासून वंचित आहे. मात्र गुरुवारी मुख्यमंत्र्यांनी व्हीसीमध्ये माफी न मिळालेल्यांनाही कर्ज देण्याची घोषणा केल्याने या शेतकºयांचा कर्जाचा मार्ग सुकर झाला आहे.