पीक कर्जमुक्तीसाठी जिल्हा बँकेचा करार

राज्य शासनाने महात्मा ज्योतिबा फुले कर्जमुक्ती योजनेतून दोन लाखांपर्यंत कर्जमाफी जाहीर केली आहे. या योजनेत थकबाकीदार शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती दिली जाणार होती. मात्र कोरोनामुळे हा कालावधी मार्चच्या पुढे गेला. ही सर्व खाते एनपीएमध्ये गेली. यामुळे आरबीआयने अशा थकीत खात्यांना नव्याने कर्ज देण्यासाठी कुठल्याही सूचना दिल्या नाही. यामुळे कर्जमुक्ती योजना थांबली आहे.

ठळक मुद्देराज्यात पहिल्यांदाच यवतमाळात : आयुक्तांच्या मंजुरीनंतर सुटणार कर्जमुक्तीचा तिढा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : कर्जमुक्ती योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी एसएलबीसीने (स्टेट लेव्हल बँकर्स कमिटी) कर्ज वितरणासाठी करारनाम्याचा फॉर्म्युला प्रसिद्ध केला आहे. या फॉर्म्युल्यानुसार जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने कर्जमुक्ती देण्यासाठी आयुक्तांकडे अ‍ॅग्रीमेंट पाठविले आहे. यामुळे जिल्हा बँकेचा कर्जमुक्तीचा तिढा सुटणार आहे. यातून बँकेने शेतकऱ्यांचे थम्ब अथेन्टीकेशन सुरू केले आहे. राज्यातील हे पहिले अ‍ॅग्रीमेंट असणार आहे.
राज्य शासनाने महात्मा ज्योतिबा फुले कर्जमुक्ती योजनेतून दोन लाखांपर्यंत कर्जमाफी जाहीर केली आहे. या योजनेत थकबाकीदार शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती दिली जाणार होती. मात्र कोरोनामुळे हा कालावधी मार्चच्या पुढे गेला. ही सर्व खाते एनपीएमध्ये गेली. यामुळे आरबीआयने अशा थकीत खात्यांना नव्याने कर्ज देण्यासाठी कुठल्याही सूचना दिल्या नाही. यामुळे कर्जमुक्ती योजना थांबली आहे.
या संदर्भात राज्य शासनाने कर्ज वितरणाची हमी घेणारे अध्यादेश प्रसिद्ध केले. परंतु आरबीआयने कुठलीही हमी घेतली नाही. यामुळे जिल्हा बँका आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांनी कर्ज वितरणाची प्रक्रिया थांबविली होती. यामधून जिल्ह्यातील एक लाख शेतकरी अडचणीत सापडले आहे. या शेतकºयांना साडेसातशे कोटी रुपयांची कर्जमाफी होणार आहे.
आता अ‍ॅग्रीमेंट प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने आयुक्तांकडे अ‍ॅग्रीमेंट पाठविले आहे. यामध्ये १ एप्रिल २०२० पासून ते सप्टेंबर अखेरपर्यंत कर्ज रकमेवर मुद्दलासह व्याजाची रक्कम देण्याचे स्पष्ट केले आहे. सप्टेंबर अखेरपर्यंत शासनाने ही रक्कम बँकेच्या खात्यात वळती न केल्यास राज्य शासनाविरोधात बँकेला कायदेशीर कारवाई करण्याचा अधिकार मिळणार आहे. यामुळे जिल्हा मध्यवर्ती बँक कर्ज रक्कम मिळण्याची हमी मिळाल्याने कर्ज वितरणास तयार झाली आहे. आता अ‍ॅग्रीमेंटवर आयुक्तांची स्वाक्षरी झाल्यानंतर हा दस्तावेज मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांकडे येणार आहे.

१८ हजार शेतकरी माफीच्या प्रतीक्षेत
अ‍ॅग्रीमेंटचा हा कागद संचालक मंडळापुढे ठेवण्यात येणार आहे. यानंतर कर्जमुक्ती प्रक्रियेला गती मिळणार आहे. तत्पूर्वी कर्जमुक्तीस पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांना थम्ब अथेन्टीकेशन करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे १८ हजार शेतकरी कर्जमुक्तीस पात्र ठरले आहे. या शेतकऱ्यांना ३७ कोटी रुपयांचे कर्ज माफ होणार आहे.

जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या पात्र शेतकऱ्यांनी लगतच्या सीएससी सेंटरमध्ये जाऊन आपले थम्ब अ‍ॅथेन्टीकेशन करावे यामुळे अ‍ॅग्रीमेंट प्राप्त होताच कर्ज वितरणाच्या प्रक्रियेला गती मिळेल.
- अरविंद देशपांडे
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिल्हा सहकारी बँक, यवतमाळ.