जिल्हा बँकेने ६० लाख उधळले

खासगी न्यायालयीन लढाईसाठी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या तिजोरीतून तब्बल ६० लाख रूपयांची उधळपट्टी करण्यात आली.

उच्च न्यायालय : १४ संचालकांच्या फेरचौकशीचे आदेश
यवतमाळ : खासगी न्यायालयीन लढाईसाठी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या तिजोरीतून तब्बल ६० लाख रूपयांची उधळपट्टी करण्यात आली. यातील १४ संचालकांची चौकशी करून दोन आठवड्यात अहवाल सादर करण्याचे आदेश नागपूर उच्च न्यायालयाचे न्या.पी.बी. वराळे यांनी गुरुवारी अमरावतीच्या विभागीय सहनिबंधकांना दिले.सोबतच सहकार मंत्र्यांच्या आदेशाला आव्हान देणारी जिल्हा बँकेची याचिका खारीज केली.
राळेगाव येथील सदाशिव महाजन यांनी हे प्रकरण गेल्या काही वर्षांपासून लावून धरले आहे.जिल्हा सहकारी बँकेचे १४ संचालक ज्या सेवा सहकारी संस्थांमधून बँकेवर प्रतिनिधी म्हणून आले, त्या संस्था थकीत झाल्या होत्या. त्यावर महाजन यांच्या याचिकेवरून तत्कालीन विभागीय सहनिबंधकांनी बँकेच्या १४ संचालकांना अपात्र ठरविले होते. या विषयाच्या अनुषंगाने या संचालकांनी न्यायालयीन लढाई लढली. सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत हे प्रकरण गेले. गाडी भाडे, प्रवास खर्च, निवास खर्च, भोजन, वकील फी, कोर्ट फी स्टॅम्प, टायपिंग आदी बाबींवर सुमारे ६० लाख रुपये बँकेच्या (शेतकऱ्यांच्या) तिजोरीतून खर्च केले गेले.
१४ संचालकांची अपात्रतेची वैयक्तिक लढाई असताना बँकेच्या तिजोरीवर ६० लाखांचा बोजा कशासाठी असा प्रश्न उपस्थित करून सदाशिव महाजन यांनी हे प्रकरण लावून धरले होते. त्यांचा माहितीचा अर्ज उपनिबंधक व नंतर विभागीय सहनिबंधकांनी खारीज केला. त्याला महाजन यांनी मंत्रालयात आव्हान दिले. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारमध्ये हे प्रकरण प्रलंबित ठेवण्यात संचालकांनी यश मिळविले होते. मात्र राज्यात भाजपा-सेना युती सरकार स्थापन होताच या प्रलंबित प्रकरणाला गती मिळाली. सहकार व पणन मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी ६० लाखांच्या या उधळपट्टीची फेरचौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. त्या आदेशाला जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने नागपूर उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. शिवाय कॅव्हेटही दाखल केला होता. त्यावर याचिकाकर्ता सदाशिव महाजन यांच्यावतीने अ‍ॅड. सुभाष पालीवाल (भंडारा) यांनी युक्तीवाद केला. १४ संचालकांचे वैयक्तिक प्रकरण असताना बँकेच्या तिजोरीतून खर्च कशासाठी ? हा वाद सुरू असतानाच बँकेने मंत्र्यांच्या आदेशाला तिजोरीतील खर्चाने आव्हान दिले कसे, या खर्चाची भरपाई कुणाकडून करायची आदी मुद्दे उपस्थित केले गेले. अखेर न्या.वराळे यांनी बँकेची मंत्र्यांच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली. सोबतच १४ संचालकांनी बँकेच्या तिजोरीतून केलेल्या ६० लाखांच्या खर्चाची अमरावतीच्या विभागीय सहनिबंधकांनी नव्याने चौकशी करावी, संचालकांना आपली बाजू मांडण्याची पुरेशी संधी द्यावी आणि दोन आठवड्यात अहवाल सादर करावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले. (जिल्हा प्रतिनिधी)

संचालकांवर अपात्रतेची टांगती तलवार
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची गेल्या तीन वर्षांपासून लांबलेली संचालक मंडळाची निवडणूक आता कोणत्याही क्षणी लागण्याची शक्यता आहे. निवडणुका तोंडावर असताना अचानक न्यायालयाने ६० लाखांच्या खर्चाच्या चौकशीचे आदेश दिले. या चौकशीत दोषी आढळल्यास हे सर्व १४ संचालक बँकेच्या आगामी निवडणुकीसाठी अपात्र ठरणार आहे. त्यांना अपात्र ठरविण्यासाठी भाजपा-सेनेकडून जोर लावला जाण्याची शक्यता आहे. त्यांना अपात्र करून बँकेत ‘एन्ट्री’ मिळविण्याचा युतीच्या कार्यकर्त्यांकडून प्रयत्न होऊ शकतो.