जिल्हा बँकेचा चहा, पान खर्च २५ लाख

शेतकऱ्यांची म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत शेतकऱ्यांच्या पैशाची मोठ्या प्रमाणात उधळपट्टी सुरू आहे.

शेतकऱ्यांच्या पैशाची उधळपट्टी : प्रवासावर सव्वा कोटी खर्च
यवतमाळ : शेतकऱ्यांची म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत शेतकऱ्यांच्या पैशाची मोठ्या प्रमाणात उधळपट्टी सुरू आहे. बँकेचा केवळ भोजन-फराळ-चहाचा वार्षिक खर्च तब्बल २४ लाख ८९ हजार एवढा आहे. त्यातही हा सर्वाधिक १९ लाखांचा खर्च संचालकांची बैठक असलेल्या यवतमाळ मुख्य कार्यालयाचा असल्याची खळबळजनक माहिती उघडकीस आली आहे.
सहकारातील जिल्ह्याची शिखर बँक म्हणून जिल्हा मध्यवर्ती ओळखली जाते. ही बँक शेतकऱ्यांची व शेतकऱ्यांसाठी असल्याचे संचालक नेहमीच भाषणात सांगतात. मात्र प्रत्यक्षात या बँकेत शेतकऱ्यांसाठी कोणत्याही सोई उपलब्ध नाहीत. उन्हाळ्यात ग्रामीण भागातून आलेल्या शेतकऱ्याला थंड पाणी पिण्याचीही व्यवस्था नाही. तर दुसरीकडे याच शेतकऱ्यांच्या पैशाची संचालक मंडळ आणि प्रशासनाकडून मनसोक्त उधळपट्टी केली जात असल्याचे विसंगत चित्र पाहायला मिळाले आहे. २०१४ मध्ये जानेवारी ते डिसेंबर या वर्षभरात जिल्हा बँकेचे मुख्यालय आणि पाच विभागीय कार्यालयांचा केवळ चहा-पानाचा खर्च तब्बल २४ लाख ८९ हजार असल्याचे आढळून आले आहे. यातील तब्बल १९ लाख रुपये एकट्या यवतमाळातील पाचकंदील चौक स्थित मुख्य कार्यालयाचे आहेत. यात बहुतांश संचालकांचा खासगी खर्च आहे. शेतकऱ्यांच्या नावाखाली राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना चहा-पानाद्वारे खूश केले जाते.
विशेषत: बैठकीच्या दिवशी तर संचालकांची चंगळ पाहायला मिळते. सावजी भोजनाच्या पंगती तेथे उठतात. प्रत्येक संचालकाचे नाव नमूद असलेले पान उपलब्ध करून दिले जाते. अनेक संचालक बँकेच्या या मुख्यालयाचा जनसंपर्क कार्यालय म्हणून वापर करतात. राजकीय मोर्चेबांधणी, कार्यकर्त्यांच्या बैठका बँकेतूनच चालतात. पर्यायाने या बैठकांवरील चहा-पानाचा खर्च बँकेच्या तिजोरीतून केला जातो. संचालक व त्यांच्या खास कार्यकर्त्यांच्या सरबराईसाठी काही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नियुक्त केले आहेत.
बँकेत केवळ चहा-पानाचा खर्च २५ लाख असेल तर अन्य भानगडी किती लाखात पोहोचल्या असतील याचा अंदाज येतो. बँकेच्या प्रवास खर्चाचाही हिशेब आवाक्याबाहेर आहे. वर्षाकाठी जिल्हा मुख्यालय व पाच विभागीय कार्यालयांचा केवळ प्रवासावरील खर्च १ कोटी २७ लाख ६४ हजार रुपये एवढा प्रचंड आहे. यातील बहुतांश खर्च हा संचालकांचाच आहे. सर्वच संचालकांकडे स्वत:ची वाहने आहेत. काहींकडे तीन ते चार वाहने आहेत. त्यानंतरही हे संचालक बँकेची वाहने वापरतात.
एखाद-दोन संचालक तर चक्क शेतात जाण्यासाठी बँकेच्या वाहनांचा वापर करतात. काही संचालकांनी आपली खासगी वाहने बँकेला भाड्याने दिली आहेत. मात्र प्रत्यक्षात ही वाहने संचालकाच्या घरीच उभी असतात. कागदोपत्री ती धावताना दाखवून बँकेकडून पैसे वसूल केले जातात.
या वाहनांचा बहुतांश वापर हा राजकीय कार्यक्रम, बैठका, सोयरिक संबंध, बारसे, वाढदिवस, देवदर्शन, पर्यटन, विवाह समारंभ आदी खासगी कामांसाठी केला जातो. प्रत्यक्ष बँकेच्या कामासाठी क्वचितच वाहन वापरले जाते. संचालकाने खासगी वाहन वापरल्यास बँक १५ रुपये प्रति किलोमीटर खर्च करते. यातील केवळ प्रति किलोमीटर तीन रुपयांचा बोझा संचालकावर पडतो. १२ रुपयांचा बोझा बँक सहन करते. बहुतांश संचालक दौरा दाखवून आपले कार्यक्रम उरकतात.
या दौऱ्यात सर्रास हॉटेलमध्ये खान-पान उरकून बिल मात्र बँकेत आणून दिले जाते. संचालकांच्या या उधळपट्टी विरोधात बँकेच्या यंत्रणेमध्ये प्रचंड रोष पाहायला मिळत आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचा कुणीही संचालक आजपर्यंत आमदार झाला नाही. जो आमदार बँकेचा संचालक झाला तो पुन्हा आमदार म्हणून विधानसभेवर निवडून आला नाही, असा जिल्ह्याचा इतिहास राहिला आहे. संचालक आमदार म्हणून निवडून न येणे हा शेतकऱ्यांचा शापच आहे, अशा प्रतिक्रिया बँकेच्या काही जुन्या कर्मचाऱ्यांनी नोंदविल्या आहेत.
राज्यात भाजपा-शिवसेना युतीची सत्ता स्थापन झाल्याने आणि जिल्हा बँक संचालक मंडळाच्या सार्वत्रिक निवडणुकीला सहा ते आठ महिन्यांचा अवधी असल्याने बँकेवर प्रशासक नियुक्त होण्याची भीती या संचालकांना आहे. म्हणूनच अनेक संचालक जाता-जाता जेवढे जास्त जमेल तेवढे आपल्या ताटात ओढण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे सांगितले जाते. निवडणुका तोंडावर असल्याने नियमित ३५० जागांची भरती करण्याची परवानगी नसली तरी किमान अनुकंपाच्या २५ ते ३० जागा तरी भरता येणे शक्य आहे का याची चाचपणी सुरू असल्याचे सांगितले जाते.