वाळू माफियाला रोखण्यासाठी जिल्हा पर्यावरण समितीला अधिकार

रेती घाटांचा लिलाव करण्यापूर्वी मुंबईच्या पर्यावरण विभागाची परवानगी मिळणे सक्तीचे करण्यात आले होते.

खनिज संपदा वाचविणार : भूजल सर्वेक्षण विभागाचा अहवाल महत्वाचा
यवतमाळ : रेती घाटांचा लिलाव करण्यापूर्वी मुंबईच्या पर्यावरण विभागाची परवानगी मिळणे सक्तीचे करण्यात आले होते. यानंतरच रेतीघाटाचा लिलाव करता येत होता. या प्रक्रियेत तीन ते चार महिन्याचा कालावधी निघून जात होता. या सुमारास बेवारस रेतीघाटांवर वाळू माफीयाचा धुडगूस राहत होता. यातून शासनाच्या तिजोरीतील लाखो रूपयांचा महसूल बुडला. सोबत पर्यावरणाला मोठा धोका झाला. यावर मात करण्यासाठी स्थानिक स्तरावरील पर्यावरण मूल्यांकन समितीलाच लिलावाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. यामुळे शासनाच्या तिजोरीतून होणाऱ्या महसुलाच्या चोरीला ब्रेक लागणार आहे.
रेती घाटांच्या लिलावातून शासनाच्या तिजोरीतील महसुलामध्ये मोठी भर पडते. मात्र अलीकडे रेती घाटाचा लिलाव करतांना काही जाचक अटी लादण्यात आल्या होत्या. यामध्ये रेती घाटाच्या लिलावापूर्वी मुंबईच्या पर्यावरण विभागाची संमती महत्वाची होती. संपूर्ण प्रकरणाचा निपटारा करण्यासाठी पर्यावरण विभागाकडे राज्यातील सर्वच जिल्ह्यांची जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. यामुळे जिल्ह्याची तारीख बोर्डावर येण्यासाठी मोठा कालावधी लागत होता. यातच तीन ते चार महिन्याचा कालावधी निघून जात होता. मुदत संपल्यानंतर लिलावाची परवानगी न भेटल्याने रेतीघाट बेवारस राहत होते. यामुळे रेतीघाटांवर वाळू माफीयांचेच साम्राज्य राहत होते. यातून शासनाच्या तिजोरीला मोठा फटका बसला. या संपूर्ण प्रकारावर मात करण्यासाठी केंद्र शासनाने महत्वपूर्ण निर्णय घेतला. रेतीघाटाच्या परवानगीसाठी राज्यस्तरावरील मुंबई कार्यालयावर विसंबून न राहता स्थानिक पातळीवरच रेतीघाटाचा प्रश्न निकाली काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी जिल्हा स्तरावर दोन समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये जिल्हा स्तरीय पर्यावरण मूल्यांकन समिती, आणि जिल्हा स्तरीय पर्यावरण आघात मूल्यांकन समिती अशा दोन समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे.
जिल्हास्तरीय पर्यावरण मूल्यांकन समितीमध्ये ११ सदस्य आहेत. सिंचन विभागाचे कार्यकारी अभियंता या मंडळाचे अध्यक्ष आहेत. तर खनिकर्म अधिकारी सदस्य सचिव आहेत. आयुक्तांनी सूचविलेले सदस्य समितीमधील सदस्य आहेत. तर जिल्हास्तरीय पर्यावरण आघात मूल्यांकन समितीमध्ये चार सदस्य आहेत. जिल्हाधिकारी या समितीचे अध्यक्ष आहे. तज्ज्ञ, उपविभागीय अधिकारी आणि वनविभागाचे अधिकारी या समितीचे सदस्य आहेत.
या समितीकडे प्रस्ताव येण्यापूर्वी ग्रामपंचायतीचा ठराव आणि भूजल सर्वेक्षण विभागाचा अहवाल महत्वाचा आहे. या दोन विभागाचे अहवाल आल्यानंतरच स्थानिक समितीपुढे लिलावासाठी प्रस्ताव ठेवता येणार आहे. (शहर वार्ताहर)

मुदतीपूर्वीच नवीन प्रक्रिया
गतवर्षी रेतीघाटांचा लिलाव करण्यात आला. या रेतीघाटातील रेतीचा उपसा करण्यासाठी ३० सप्टेंबरची अंतिम मुदत आहे. यापूर्वीच नवीन टेंडर प्रोसेस केली जाणार आहे. यामुळे १ आॅक्टोबरपासून रेती घाटाचा लिलाव झाल्यानंतर नवीन मालकाच्या ताब्यात घाट जाईल. यामुळे रेतीच्या चोरीलाच आळा बसणार आहे.