जिल्ह्याच्या आमदारांनी घेतला कोरोनाचा धसका
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 26, 2020 05:00 AM2020-04-26T05:00:00+5:302020-04-26T05:00:41+5:30
खरीप हंगामासाठी बियाणे व पीक कर्जाच्या नियोजनाचा आढावा घेण्यात आला. या बैठकीतील अहवाल आयुक्त व मंत्रालय स्तरावर पाठविला जातो. यातून खरिपाचे परिपूर्ण नियोजन केले जाते. अशा महत्वपूर्ण बैठकीला सर्वच विधानसभा व विधान परिषद आमदारांनी उपस्थित राहणे अपेक्षित आहे.
सुरेंद्र राऊत ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : जिल्ह्यातील खरीप हंगामाच्या नियोजनाची आढावा बैठक पालकमंत्री संजय राठोड यांच्या उपस्थितीत शुक्रवारी पार पडली. या बैठकीला बहुतांश आमदारांनी दांडी मारली. आर्णीचे विधानसभा व विधान परिषद आमदार या बैठकीला उपस्थित होते. अतिशय महत्वाच्या बैठकीकडे आमदारांनी पाठ का फिरविली याचे कोडे आहे.
खरीप हंगामासाठी बियाणे व पीक कर्जाच्या नियोजनाचा आढावा घेण्यात आला. या बैठकीतील अहवाल आयुक्त व मंत्रालय स्तरावर पाठविला जातो. यातून खरिपाचे परिपूर्ण नियोजन केले जाते. अशा महत्वपूर्ण बैठकीला सर्वच विधानसभा व विधान परिषद आमदारांनी उपस्थित राहणे अपेक्षित आहे. जेणे करून त्यांच्या मतदारसंघातील शेतकऱ्यांच्या अडचणी, खते, बियाण्यांची उपलब्धता, पीक कर्जाची स्थिती याची माहिती या बैठकीच्या माध्यमातून वरिष्ठांकडे पाठविणे शक्य होते. जनतेचा कैवारी असल्याचा आव आणणारे लोकप्रतिनिधीच बैठकींना गैरहजर राहून शेतकऱ्यांप्रती किती गंभीर आहे हे दिसून येते.
जिल्ह्यात विधानसभेचे सात तर विधान परिषदेचे पाच आमदार आहेत. यापैकी केवळ खासदार सुरेश धानोरकर, खासदार हेमंत पाटील, आमदार दुष्यंत चतुर्वेदी, आमदार ख्वाजा बेग, आमदार डॉ. संदीप धुर्वे व पालकमंत्री संजय राठोड उपस्थित होते. विधानसभेच्या सात आमदारांनी सहा जण गैरहजर होते. या बैठकीत आमदार डॉ.संदीप धुर्वे यांनी घाटंजी व आर्णी तालुक्यातील दुष्काळी मदतीचा मुद्दा उपस्थित केला. २०१८-१९ या वर्षात दुष्काळग्रस्त भागात शासनाने आर्थिक मदत जाहीर केली. ५० टक्के पैसेवारी असलेल्या सात तालुक्यांचा यामध्ये समावेश आहे. या मदतीचे फाईल बाहेर येताच धक्कादायक माहिती मिळाली. आर्णी, दिग्रस, नेर, पुसद, घाटंजी, वणी, झरीजामणी या तालुक्यांना मदतीचे २१२ कोटी ४३ लाख वितरित झाले नसल्याचा प्रकार उजेडात आला. आमदार डॉ. संदीप धुर्वे यांनी हा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर ही गंभीरबाब प्रशासनाच्या लक्षात आली. यासाठी विभागीय आयुक्तांकडे पाठपुरावा करण्यात येईल असेही जिल्हाधिकाºयांनी बैठकीत सांगितले.
कृषी विज्ञान केंद्राच्या उपयोगितेवर प्रश्न
खरिपाच्या आढावा बैठकीत जिल्ह्यात असलेल्या कृषी विज्ञान केंद्राच्या उपयोगितेबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. इतक्या वर्षाच्या कालावधीत या विज्ञान केंद्राकडून कोणत्या शिफारसी, संशोधन शेतकऱ्यांसाठी करण्यात आल्या आहेत. या शिफारसी व संशोधनाचा शेतकऱ्यांना कितपत फायदा झाला याची माहिती आमदारांनी बैठकीत मागितली. प्रशासनाकडून यासाठी वेळ घेण्यात आला आहे.
कापूस संशोधन केंद्र नेमके कुणासाठी ?
कापूस संशोधन केंद्र असूनसुद्धा त्याचा शेतकऱ्यांना कोणताच फायदा झालेला नाही. इतकी संकटे कापसाच्या पिकावर येत आहे. त्याच्या नियोजनासाठी कोणता उपाय या संशोधन केंद्राकडून देण्यात आला, या हिशेब खरीपच्या बैठकीत आमदारांनी मागितला.