जिल्हा बँकेचे १६ तालुका मतदार गट अखेर कायम
By admin | Published: May 18, 2017 12:46 AM2017-05-18T00:46:35+5:302017-05-18T00:46:35+5:30
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे १६ ऐवजी १३ तालुका मतदार गट करण्याचा बँक आणि विभागीय सहनिबंधकांचा
जिल्हा बँकेचे १६ तालुका मतदार गट अखेर कायम
तीन तालुक्यांना दिलासा : सहनिबंधकांचा आदेश खारीज
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे १६ ऐवजी १३ तालुका मतदार गट करण्याचा बँक आणि विभागीय सहनिबंधकांचा निर्णय सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी खारीज केला आहे. त्यामुळे आता पूर्वीप्रमाणे १६ तालुका मतदार गट कायम राहणार आहेत. यापूर्वी वगळल्या गेलेल्या तीन तालुक्यांना या निर्णयाने दिलासा मिळाला आहे.
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे २८ संचालक होते. बैद्यनाथन समितीच्या शिफारसीवरून ही संख्या २१ करण्यात आली. त्यामुळे पूर्वीचे १६ तालुका गटाऐवजी १३ तालुका गट करण्याचा निर्णय बँकेने २८ एप्रिल २०१३ रोजी घेतला. त्यासाठी बँकेच्या आदर्श उपविधीमध्ये सुधारणा करण्यात आली. त्यासाठी पांढरकवडा-घाटंजी, झरी-मारेगाव आणि आर्णी-दिग्रस असे एकत्र गट बनविण्यात आले. पूर्वी हे प्रत्येक तालुक्याचे स्वतंत्र गट होते. बँकेने हा तालुका गट कमी करण्याचा निर्णय घेऊन मंजुरीसाठी अमरावतीच्या विभागीय सहनिबंधकांकडे पाठविला. सहनिबंधकांनीही त्याला ९ मे २०१३ ला मंजुरी दिली. अखेर या निर्णयाला पांढरकवडा येथील काँग्रेसचे पदाधिकारी विजय गोपालकृष्ण पाटील चालबर्डीकर यांनी थेट सहकार मंत्र्यांकडे आव्हान दिले. पांढरकवडा तालुका गट हा जिल्हा बँकेच्या स्थापनेपासून असताना अचानक बाद कसा, असा प्रश्न उपस्थित केला गेला. शेतकऱ्यांना होणारे पीक कर्ज वाटप हे तालुक्यातील सेवा सहकारी संस्थांमार्फत केले जाते. त्यामुळे प्रत्येक तालुक्याचा एक संचालक बँकेवर असावा, अशी मागणी चालबर्डीकर यांनी केली. गेली काही वर्ष तेथे प्रकरण पडून होते. २२ फेब्रुवारी २०१७ ला सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांच्या पुढे सुनावणी झाली.
यावेळी बँकेच्यावतीने सीईओ अविनाश सिंघम उपस्थित होते. सुनावणीअंती २८ एप्रिल २०१७ ला या प्रकरणावर ना. देशमुख यांनी निर्णय दिला. बँकेने घेतलेला निर्णय आदर्श उपविधीनुसार नाही, तो उपविधीनुसार घेतला जावा, असे सांगून सहनिबंधकांचा १६ ऐवजी १३ तालुका गट करण्याचा निर्णय सहकार मंत्र्यांनी खारीज केला. या निर्णयानुसार जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे सर्व १६ ही तालुका गट पूर्वीप्रमाणे कायम ठेवण्यात आले आहे. आरक्षणाच्या पाच जागा असून त्यात दोन महिला आहेत. ओबीसी-व्हीजेएनटी ही जागा रोटेशननुसार द्यावी, असेही आदेशात सूचविण्यात आले आहेत.
