बोंडअळीच्या भरपाईत राज्यात अटी शर्तींचा खोडा

बोंडअळीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी शासनाने हिवाळी अधिवेशनात घोषित केलेली भरपाई उन्हाळी अधिवेशन सुरू होऊनही शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही.

ठळक मुद्दे३० हजारांतील २४ हजाराला मुकणारपीक सर्वे आणि मदत वाटपाच्या निकषात तफावत

अविनाश साबापुरे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : बोंडअळीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी शासनाने हिवाळी अधिवेशनात घोषित केलेली भरपाई उन्हाळी अधिवेशन सुरू होऊनही शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही. विशेष म्हणजे, अधिवेशनाच्या तोंडावर शासनाने मदतीचे दर जाहीर करताना अटी-शर्तींचा खोडा घातला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, एनडीआरएफच्या निकषानुसार पीक सर्वेक्षण झालेले असताना, मदत वाटपासाठी मात्र पीक विमा कंपनीचे निकष वापरण्यात आले. घोषित ३० हजारांपैकी २४ हजारांची मदत केवळ घोषणाच ठरण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
नागपूर अधिवेशनात बागायती क्षेत्रासाठी ३७ हजार आणि जिरायती क्षेत्रासाठी ३० हजार रुपये प्रतिहेक्टर जाहीर झाले. मात्र, हे पैसे राज्यशासन, पीक विमा कंपनी आणि बियाणे कंपनी अशा तिघांकडून मिळेल, असे नंतर स्पष्ट करण्यात आले. यासंदर्भात २३ फेब्रुवारीला राज्य शासनाने जीआर निर्गमित करून आपल्या वाट्याचे १३,५०० आणि ६,८०० जाहीर केले. एकीकडे मदत जाहीर करतानाच शासनाने उर्वरित रक्कम शेतकऱ्यांना मिळणारच नाही, अशी तरतूद केली.
शेतकऱ्यांच्या पीक नुकसानीचा सर्व्हे हा राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन संचालनालयाच्या (एनडीआरएफ) निकषानुसार करण्यात आला. त्यानुसार कृषी विभागाच्या मंडळनिहाय कापसाची पाहणी करण्यात आली. परंतु, जाहीर केलेल्या मदतीचे वाटप हे पीक विमा कंपनीच्या निकषानुसार शासनाने जाहीर केले आहे. या तफावतीचा फटका लाखो शेतकऱ्यांना बसणार आहे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेखाली झालेल्या पीक कापणी प्रयोगानुसार ज्या मंडळात ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान आहे, तेथील शेतकऱ्यांनाच मदत मिळणार आहे. त्यामुळे इतर मंडळातील शेतकरी मदतीला मुकणार आहे.
शुक्रवारी केवळ एनडीआरएफचे ७५ टक्के आणि राज्यशासनाचे २५ टक्के मिळून ६८०० आणि १३५०० इतक्याच मदतीचा जीआर काढण्यात आला. उर्वरित रक्कम विमा कंपनी आणि बियाणे कंपन्यांकडून वसूल करण्याची जबाबदारी चक्क बाधीत शेतकऱ्यांवरच लोटून शासनाने हात झटकले आहे. ही रक्कम देण्याची कार्यवाही कृषी विभागाने स्वतंत्रपणे करावी, असे जीआरमध्ये म्हटले आहे. मात्र, बियाणे कंपनीकडून भरपाई मिळविण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे मूळ पावती आणि लेबल किंवा बियाण्याचे रिकामे पाकीट असणे आवश्यक आहे. ते अनेकांकडे नाही.
पावतीसह कृषी विभागाकडे प्रस्ताव दिल्यावर आणि तो विभागाने कंपनीकडे दिल्यावर तो मान्य होईलच याचीही शाश्वती नाही. अशा स्थितीत कोणत्याही शेतकऱ्याला बियाणे कंपनीविरुद्ध कोर्टात जाणे परवडणारे नाही. त्यामुळे ३० हजारांच्या घोषित मदतीपैकी २४ हजारांच्या रकमेवर शेतकऱ्यांना पाणी सोडावे लागणार आहे.

विम्याच्या रकमेवरही फेरणार पाणी
बोंडअळीग्रस्तांसाठी शासनाने घोषित केलेल्या ३० हजारांच्या मदतीत पीक विम्याची रक्कम अंतर्भूत आहे. मात्र, सर्वेक्षणात ३३ नुकसानग्रस्त ठरलेल्या कोणत्या मंडळाला विमा कंपनी कोणता दर जाहीर करेल हे निश्चित नाही. शासनाने हजारापेक्षा कमी मदत मिळणार नाही, अशी किमान मर्यादा टाकली आहे. त्यामुळे विम्याचे दर हजारापेक्षा कमी आल्यास नुकसानग्रस्त मंडळातील शेतकऱ्यांना विम्याची रक्कम मिळणे दुरापास्त होणार आहे. दुसरे असे की, एखाद्या मंडळात कापसाचे नुकसान झाले असेल, मात्र विमा कंपनीने तेथे सोयाबीनसाठी मदत लागू केली असेल तर बोंडअळीग्रस्त शेतकऱ्यांना मदतीला मुकावे लागणार आहे. त्यामुळे शासनाची ३० हजारांची घोषणाच पोकळ सिद्ध होत आहे.