कोरड्या दुष्काळाचे सावट

हमखास पाऊस बरसणारा भाग म्हणून यवतमाळ जिल्हा ओळखला जातो. मात्र यंदा निसर्गाची अवकृपा झाली. लांबलेल्या पावसाने जिल्हा कोरड्या दुुष्काळाच्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपला आहे.

चारा महागला : चार लाख हेक्टरची स्थिती हाताबाहेर
यवतमाळ : हमखास पाऊस बरसणारा भाग म्हणून यवतमाळ जिल्हा ओळखला जातो. मात्र यंदा निसर्गाची अवकृपा झाली. लांबलेल्या पावसाने जिल्हा कोरड्या दुुष्काळाच्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपला आहे. पेरणी झालेल्या चार लाख हेक्टरची स्थिती हाताबाहेर गेली असून चाराही महागला आहे.
जिल्ह्याची पावसाची वार्षिक सरासरी ९११ मिमी आहे. गतवर्षी ११०० मिमी पाऊस कोसळला. यावर्षी एक महिन्यात केवळ वार्षिक सरासरीच्या ७ टक्के पाऊस कोसळला. या अत्यल्प पावसाने खरीपाच्या पेरण्या उलटल्या आहेत. मुंबईत मान्सुन दाखल होताच जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी पेरणीला प्रारंभ केला. जिल्ह्यात सध्यास्थितीत तीन लाख ८६ हजार हेक्टरवर पेरणी झाली आहे. मात्र पाऊस लांबल्याने पेरण्या उलटल्या आहे.
उपाययोजना हव्यात
जिल्ह्यात निर्माण झालेल्या कोरड्या दुष्काळाच्या स्थितीतून सावरण्यासाठी ठोस उपाय योजनांची गरज आहे. त्यावरच जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची परिस्थिती अवलंबून राहणार आहे.
वैरण महागले
जिल्ह्याच्या जनावरांच्या वैरणाचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. शेतकऱ्यांना ५ रूपयाची वैरणाची पेंढी २० रूपयात खरेदी करावी लागत आहे. चारा टंचाईच्या स्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी चाराडेपो उघडण्याची मागणी होत आहे. मात्र प्रशासनाने अद्यापही प्रस्ताव सादर केला नाही. यातून शेतकरी संकटात आहे.
जिल्ह्यावर ओढवलेले संकट भीषण असून आणखी काही दिवस पाऊस लांबल्यास शेतकऱ्यांसोबत सर्वसामान्यांनाही त्याचे चटके बसल्याशिवाय राहणार नाही. यासाठी शासनाने आतापासून उपाययोजना करण्याची गरज आहे.
गेल्या दोन महिन्यांपासून ग्रामीण भागातील पशुपालकांची पशुंच्या चाऱ्यासाठी भटकंती सुरू आहे. पशुंचा पाण्याचाही प्रश्न आहे. यासाठी जिल्हा पशुसंवर्धन विभागाने चारा डेपो सुरू करण्याची वारंवार मागणी पशुपालकांमधून करण्यात आली. परंतु या मागणीकडे जिल्हा पशुसंवर्धन विभागाने दुर्लक्ष केले. त्यातच आता पशुसंवर्धन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांचे असहकार आंदोलन सुरू आहे. त्यामुळे पशुंची नियमित तपासणी व लसीकरणसुद्धा रखडले आहे. एकीकडे शेती उद्ध्वस्त होत असताना आता जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा मुख्य जोडधंदा असलेल्या पशुपालनावरही मोठे संकट उभे ठाकले आहेत.
प्रशासन मात्र या सर्व संकटांकडे दुर्लक्ष करीत आहे. शासकीय अधिकारी-कर्मचारीसुद्धा शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडून या परिस्थितीचा फायदा आपल्या मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी करीत असल्याचा आरोप ग्रामीण भागातून होत आहे. यावर्षी सुरुवातीपासूनच निसर्गाने शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारची साथ दिली नाही. मागील वर्षीचा खरीप हंगाम अतिवृष्टीमुळे हातातून गेला. त्यानंतर गारपिटीमुळे रबीसुद्धा साथ देवू शकला नाही. कर्जबाजारी शेतकऱ्यांनी होते नव्हते ते सोने विकून आता नव्याने खरिपाची तयारी केली होती. यातच पावसाने दडी मारल्याने
शेतकऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.
दुबार पेरणीसाठी शासनाचे अजूनही शेतकऱ्यांच्या बाबतीत कोणतेही नियोजन दिसून येत नाही. कर्जाचे पुनर्गठन करण्यासाठी बँका तयार नाही. या सर्व परिस्थितीची झळ शेतकऱ्यांसोबतच सर्वसामान्यांना बसणार आहे. महागाईचा जोर आताच वाढला आहे. (शहर वार्ताहर)