अधिकाऱ्यांमुळे आगाराचे तीनतेरा

एसटीला महाराष्ट्राची लोकवाहिनी म्हटल्या जाते. दिवसेंदिवस खासगी गाड्यांची संख्या वाढत आहे. ठिकठिकाणी अवैध प्रवासी वाहतूकही केल्या जाते. परंतु आजही हजारो लोक एसटीतूनच प्रवास करतात.

मुकेश इंगोले - दारव्हा
एसटीला महाराष्ट्राची लोकवाहिनी म्हटल्या जाते. दिवसेंदिवस खासगी गाड्यांची संख्या वाढत आहे. ठिकठिकाणी अवैध प्रवासी वाहतूकही केल्या जाते. परंतु आजही हजारो लोक एसटीतूनच प्रवास करतात. दारव्हा तालुक्यातही यापेक्षा वेगळे चित्र नाही पण सध्या या आगाराची अवस्था बघता प्रवाशी एसटीचा द्वेष करू लागतील की काय, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे आणि याला कारणीभूत ठरलाय तो अधिकाऱ्यांचा नाकर्तेपणा. आगार व्यवस्थापकाचे कोणत्याही बाबीवर नियंत्रण नाही, अधिकाऱ्यांचे पूर्णत: दुर्लक्ष असल्यामुळेच दारव्हा आगाराची दुरावस्था असल्याचा आरोप होत आहे.
बसगाड्यांची अवस्था अतिशय वाईट आहे. कोणतीही बस वेळेवर सुटत नाही. प्रवाशांना बसस्थानकावर तासनतास बसावे लागते. त्यामुळे प्रचंड त्रास होतो. उत्पन्नात भर होईल, यासाठी प्रयत्न केले जात नाही. लांब पल्ल्याच्या गाड्यांवर भर दिला जात नाही. या व इतर कारणांमुळे आगार आर्थिक तोट्यात आल्याची माहिती आहे.
शहरातील अतिशय मोक्याच्या व प्रशस्त जागेवर हे आगार आहे. एसटी महामंडळाने याठिकाणी चांगल्या इमारतीसह सर्व सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या होत्या. परंतु याचा चांगला उपयोग अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना करून घेता येत नाही. या आगारात एकूण ४६ बसेस आहेत. या बसेससाठी तालुक्यातील गावे, माध्यम व लांब पल्ल्याच्या गाड्या असे वेळापत्रक ठरवून चांगला व्यवसाय करण्यासोबत प्रवाशांना चांगली सेवा देता येऊ शकते. मात्र अधिकाऱ्यांकडून त्यासाठी पुढाकार घेतला जात नाही.
या आगारातून मध्यम पल्ल्याच्या नांदेड, शेगाव, अकोला व लांब पल्ल्याच्या धुळे, बुलढाणा, बीड, जळगाव आदी गाड्या धावत असल्याचे सांगितले जाते. परंतु चांगला व्यवसाय देणाऱ्या बीड व बुलढाणा या गाड्या वारंवार रद्द केल्या जातात. एवढेच नव्हे तर रस्ता असतानासुद्धा तालुक्यातील पूर्ण गावांमध्ये एसटी बस पोहचत नाही. गोंडेगाव टाकळी, उचेगाव, निंभा, किन्हीवळगी, उजोना यासह काही गावांमध्ये बससेवा नाही. या गावातील नागरिकांनी खूप प्रयत्न केले. परंतु तरीही बस सुरू झाली नाही.
बर आहे, त्याठिकाणीही बस वेळापत्रकानुसार सुटत नाही. त्यामुळे प्रवाश्यांना वाट पाहत बसावे लागते आर्णीकरिता दर अर्ध्या तासाने बससेवा असल्याचा दावा केला जातो. पण मोठी प्रवाशी संख्या असलेल्या याच मार्गाची अतिशय वाईट स्थिती आहे. शेकडोंच्या संख्येने प्रवासी ताटकळत बसलेले असतात. दररोज एक हजार ते दोन हजार किलोमीटरचे टायमिंग रद्द होत असल्याची माहिती आहे.
४६ पैकी अर्ध्या बसगाड्यांची स्थिती वाईट आहे. काही बसेस तर भंगारात काढायला निघाल्या तरीही रस्त्यावर धावत आहे. गाड्यांचे टायर घासल्या गेले आहे. खिडक्या तुटल्या आहे. संपूर्ण ढाचा हालत असल्याने प्रवाश्यांना जीव मुठीत घेऊन प्रवास करावा लागतो. अशा अवस्थेतील गाड्या चालविणे म्हणजे अपघाताला निमंत्रण आहे, असे चालक सांगतात.
एवढं सगळं असूनही आगार व्यवस्थापकाचे आगाराकडे लक्ष नाही. गाड्यांची अवस्था, वेळापत्रक, प्रवाश्यांचे होणारे हाल व सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आगार तोट्यात सुरू असताना काही सुधारणा होण्यासाठी त्यांच्याकडून पुढाकार घेतला जात नाही. अधिनस्त कर्मचाऱ्यांवर त्यांचे नियंत्रण नाही. काही प्रमुख अधिकारी अपडाऊन करतात. कार्यालयीन वेळेत थांबत नाही. या सर्व बाबींमुळे दारव्हा आगारावरही वेळ आल्याचे बोलले जाते.
प्रशांत झिलपेलवार हे आगार व्यवस्थापक असताना उत्पन्नाच्या बाबतीत या आगाराचा राज्यात प्रथम क्रमांक होता. सर्व परिस्थिती तशीच आहे. फक्त आगार व्यवस्थापक बदलले त्यामुळे दारव्हा आगार तोट्यात जाण्यात काय कारण आहे, याचा उलगडा होतो.