पुसद शहरात लॉकडाऊनच्या काळात भूजल संरक्षण कायद्याला तिलांजली

भूजल सर्वेक्षण कायद्यानुसार नागरिकांना विहीर, कूपनलिका खोदायची असल्यास शासनाची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. ही परवानगी देताना संबंधित यंत्रणा त्या लगतचा परिसर कोरडा होणार नाही, याची दक्षता घेते. शासनाने ठरविलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार परवानगी दिली जाते. यात विशिष्ट अंतराच्या आत दुसऱ्या विहीर व कूपनलिकेला परवानगी मिळत नाही.

ठळक मुद्देबोअरसाठी ५०० फूट खोदकाम । नगरपरिषद व संबंधित विभागाचे दुर्लक्ष

प्रकाश लामणे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुसद : शहर व तालुक्यात पारा ४३ ते ४५ अंशावर पोहोचला आहे. यामुळे भूगर्भातील पाणीपातळी खोल जात आहे. परिणामी शहर व तालुक्यात सर्वत्र बोअर मारण्याचा सपाटा सुरू आहे. त्यासाठी ५०० फुटापर्यंत खोदकाम केले जात आहे. यात भूजल संरक्षण कायद्याला तिलांजली दिली जात असताना बोअरचालकांवर कोणतीही कारवाई होत नाही.
भूजल सर्वेक्षण कायद्यानुसार नागरिकांना विहीर, कूपनलिका खोदायची असल्यास शासनाची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. ही परवानगी देताना संबंधित यंत्रणा त्या लगतचा परिसर कोरडा होणार नाही, याची दक्षता घेते. शासनाने ठरविलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार परवानगी दिली जाते. यात विशिष्ट अंतराच्या आत दुसऱ्या विहीर व कूपनलिकेला परवानगी मिळत नाही. मात्र कोरोना संकटाच्या काळात शहर व तालुक्यात बोअर खोदकामाला जोर आला आहे. भूजल सर्वेक्षणाच्या नियमांना तिलांजली देत बोअर मशीनचालक वाटेल तेवढे खोदकाम करीत आहे. शासनाकडून परवानगी घेण्याची जबाबदारी आमची नसल्याचे सांगून त्यांची मनमानी सुरू आहे.
जमिनीतील पाण्याची पातळी खोल गेल्याने शहर व तालुक्यातील अनेक नागरिक आणि शेतकरी बोअर मारतात. पाणी लागण्याची खात्री असलेल्या ठिकाणीच बोअर मारले जाते. तथापि त्या जागेची भूजल सर्वेक्षण विभागाच्या तज्ज्ञांकडून तपासणी होणे गरजेचे असते. त्याला बगल देत बोअरचालक मनमानीपणे खोदकाम करीत आहे. शहर व तालुक्यातील अनेक गावात हा धिंगाणा सुरू आहे. अनेकदा रात्री खोदकाम होत असल्याने नागरिकांची झोपमोड होत आहे. अनेक ठिकाणी चक्क ५०० फुटापर्यंत खोदकाम केले जात आहे. वास्तविक २०० फुटानंतर दूषित पाणी असते. त्यात जादा क्षार असतात. ते पाणी पिण्यायोग्य नसते. तरीही बोअरचालक मनमानीपणे ५०० फुटापर्यंत खोदकाम करीत आहे.

महसूल व कर बुडतो पाण्यात
कोणतीही परवानगी घेतली जात नसल्याने शासनाचा महसूल आणि विविध विभागांचा कर पाण्यात बुडत आहे. बोअरला परवानगी देण्याचे काम यवतमाळच्या भूजल सर्वेक्षण विभागाकडे आहे. त्यांचेच त्यावर नियंत्रण असते. त्यामुळे पालिकेचा याच्याशी संबंध नसल्याचे मुख्याधिकारी निर्मला राशीनकर यांनी सांगितले.