ईगल कंपनी महसूल प्रशासनालाही जुमानत नाही

आतापर्यंत विनापरवाना गौण खनिज उत्खनन करून चोरट्या मर्गाने विल्हेवाट लावणे महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम ४८ व पोट कलम ८ (१) ( २) तसेच महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार ब मधील परिच्छेद ८, ९ आणि ९.२ मधील तरतुदीनुसार दंडास पात्र ठरल्याने ईगल कंपनीविरुध्द १ कोटी ३९ लाख ७० हजार रुपये दंडात्मक कारवाई करण्यात आली. परंतु रकमेची वसुली मात्र झाली नाही.

ठळक मुद्देदारव्हा तालुक्यातील गौण खनिज अवैद्य उत्खनन : १ कोटी ४० लाखाचा दंड, परंतु छदामही भरला नाही

मुकेश इंगोले ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
दारव्हा : तालुक्यात अवैध गौण खनिज उत्खनन करुन वाहतूक केल्याप्रकरणी रस्ता बांधकाम कंपनी ईगल इनस्फ्रास्ट्रक्चरला तीन प्रकरणात १ कोटी ३९ लाख ७० हजाराचा दंड ठोठावण्यात आला. परंतु आतापर्यंत कंपनीने कोणत्याही दंडाची रक्कम भरलीच नाही.
यातील दोन प्रकरणाला वर्ष लोटले तरी आदेशाची अंमलबजावणी झाली नाही. कंपनी महसुलचे आदेश पायदळी तुडवत आहे. मोठा महसुल मिळू शकणाऱ्या या प्रकरणात विभागाकडून पुढील कारवाईसाठी ठोस असे काही केल्याचे दिसत नाही. ईगल इन्स्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीकडून दारव्हा-यवतमाळ, दारव्हा-नेर आणि दारव्हा-कुपटा राज्यमार्गाचे रुंदीकरण, खडीकरण, डांबरीकरणाचे काम केल ेजात आहे. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात गौण खनिज उत्खनन सुरू आहे. मांगकिन्ही येथील गट नंबर ९८/१ मधील शेतातून विनापरवानगी पोकलँड मशीनने अवैध उत्खनन केल्या प्रकरणी २६ जुलै २०१९ ला कंपनीला ११ लाख ७० हजाराचा रुपयांचा दंड केला. बागवाडी येथील गट क्रमांक २७/४ मधील एक हेक्टर क्षेत्रातून परवानगीपेक्षा जास्त दगडाचे उत्खनन केले. यात पंचनामा व अहवालानुसार अतिरिक्त २ हजार ३०० ब्रास दगडाच्या उत्खननासाठी ३१ डीसेंबर २०१९ ला तब्बल ८९ लाख रुपयांचा दंड झाला.
त्यानंतर कुंभारकिन्ही प्रकल्प क्षेत्रातून एक हजार ब्रास गौण खनिज उत्खननासाठी एसडीओंची परवानगी घेतली. परंतु त्यापेक्षा जास्त उत्खनन होत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर मंडळ अधिकाऱ्यांनी पंचनामा करून अहवाल सादर केला. त्यानुसार एक हजार ब्रास जास्तीचे उत्खनन केल्याने तहसीलदारांनी १४ आँगष्टला ३९ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. अशाप्रकारे आतापर्यंत विनापरवाना गौण खनिज उत्खनन करून चोरट्या मर्गाने विल्हेवाट लावणे महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम ४८ व पोट कलम ८ (१) ( २) तसेच महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार ब मधील परिच्छेद ८, ९ आणि ९.२ मधील तरतुदीनुसार दंडास पात्र ठरल्याने ईगल कंपनीविरुध्द १ कोटी ३९ लाख ७० हजार रुपये दंडात्मक कारवाई करण्यात आली. परंतु रकमेची वसुली मात्र झाली नाही.
साडेसतरा लाखाच्या नोटीसचे गौडबंगाल
दोन प्रकरणात कंपनीला १७ लाख ५५ हजाराच्या दंडाची नोटीस बजावली होती. बोथ येथील गट क्रमांक २०/१ व गोरेगाव येथील गट क्रमांक ३७/१ या शेत जमिनीतून मुरूम उत्खननाची परवानगी देण्यात आली असतांना सदर गट क्रमांकामधून उत्खनन न करता मौजा वागद (बु.) येथील गट क्रमांक १३० मधील ३ हेक्टर शेत जमिनीतून अंदाजे दोनशे ब्रास मुरूम विनापरवानगी उत्खनन केला. या प्रकरणात ७ लाख ८० हजाराच्या दंडाची नोटीस दिली. तसेच मौजा कुंभारकिन्ही येथील गट क्रमांक ९३ मधून अंदाजे २५० ब्रास मुरूम वापरण्यात आल्याच्या प्रकरणात ९ लाख ७५ हजार रुपयांच्या दंडाची नोटीस दिली होती. या नोटीसचे पुढे काय झाले हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.

ईगल कंपनीला अवैद्य गौण खनिज उत्खनन प्रकरणात दंड करण्यात आला. दंडाची रक्कम भरुन घेण्यासाठी पाठपुरावा सुरु आहे. रक्कम न भरल्यास पुढील कारवाई करण्यात येईल.
- संजय जाधव, तहसीलदार, दारव्हा