कालवे दुरुस्तीला निधीचे ग्रहण

शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी सिंचन हा रामबाण उपाय असताना जिल्ह्यातील कालव्याच्या दुरुस्तीसाठी गत दहा वर्षात पुरेसा निधीच मिळाला नाही.

टेलपर्यंत पाणी पोहोचण्यास अडचण
यवतमाळ : शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी सिंचन हा रामबाण उपाय असताना जिल्ह्यातील कालव्याच्या दुरुस्तीसाठी गत दहा वर्षात पुरेसा निधीच मिळाला नाही. साडेपाच कोटींची आवश्यकता असताना जिल्ह्याच्या वाटेला केवळ सव्वा कोटी आले. त्यातील किती निधी प्रत्यक्ष कालव्याच्या दुरुस्तीवर खर्च होईल, हा संशोधनाचा विषय आहे. परिणामी एक लाख हेक्टर सिंचन क्षमता असलेल्या जिल्ह्यात आजही जेमतेम ३२ हजार हेक्टरच ओलित होत आहे. कालव्याच्या दुरुस्तीसाठी निधी खेचून आणण्यात राजकीय मंडळी अपयशी ठरत आहे.
यवतमाळ जिल्ह्यात एक मोठा, सहा मध्यम आणि ६३ लघु प्रकल्प आहेत. तसेच कोल्हापुरी बंधारे, साठवण तलाव, ब्रिटीशकालीन तलाव आहे. जिल्ह्याच्या सर्व प्रकल्पाची सिंचन क्षमता एक लाख हेक्टर आहे. यासाठी जिल्ह्यात दोन हजार किलोमीटर कालव्याचे जाळेही निर्माण करण्यात आले. मात्र प्रत्यक्षात या कालव्यांची स्थिती बघता पूर्ण क्षमतेने सिंचन होणे आगामी २५ वर्षातही शक्य नाही. अनेक प्रकल्पांचे कालवे ठिकठिकाणी फुटले आहे, काही ठिकाणचे गेट चोरीला गेले आहे तर बहुतांश कालव्यांमध्ये झुडपी वनस्पती वाढली आहे. एकाही प्रकल्पाचा कालवा सुस्थितीत नाही. याचा परिणाम थेट सिंचनावर होतो. रबी हंगाम आला की, कालव्याच्या दुरुस्तीचा प्रश्न ऐरणीवर येतो. परंतु हा निधी नियोजनबद्ध पद्धतीने खेचून आणण्यात कुणीही प्रयत्न करीत नाही.
प्रकल्पाच्या दुरुस्तीसाठी २००५ पासून पुरेसा निधीच मिळाला नाही. त्यातही काम सुरुवातीला नंतर निधी अशी स्थिती आहे. याच पद्धतीने २०११ पर्यंत कालव्याच्या दुरुस्तीचे काम करण्यात आले. नंतरच्या काळातही स्थिती अशीच होती. सद्यस्थितीत कालव्यांच्या दुरुस्तीसाठी साडेपाच कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. परंतु प्रत्यक्षात १ कोटी २० लाख रुपयांचाच निधी जिल्ह्याकडे वळता करण्यात आला. हा निधी महिनाभरापूर्वी मिळाला असून ऐन रबीच्या तोंडावर यातून दुरुस्ती कशी करणार हा प्रश्न आहे. विशेष म्हणजे या निधीतील रक्कम कामगारांची जुनी देणी, सध्याचे वेतन, ३० लाख रुपये डिझेल खर्च, वीज बिल आणि आदीसाठी द्यावे लागणार. तसेच शेतकऱ्यांच्या थकलेल्या मोबदल्याची मागणी झाल्यास एक रुपयाही शिल्लक राहणार नाही. अशा स्थितीत कालव्यांची दुरुस्ती होणार तरी कशी असा प्रश्न पडला आहे. उर्ध्व पैनगंगा प्रकल्पाच्या डाव्या कालव्याचे पाणी आजही उमरखेड तालुक्यात पुरेशा प्रमाणात मिळत नाही.
ठिकठिकाणी कालवे फुटले असल्याने अनेकांच्या शेतात पाणी शिरते. तर शेवटच्या टोकावरील शेतकरी पाण्याची प्रतीक्षा करीत असतो. बेंबळा प्रकल्पाच्या कालव्याचे काम निर्माणाधिन आहे. या कालव्यातून यंदा सिंचनासाठी पाणी सोडले जाणार आहे. परंतु धरणाच्याजवळ कालव्यांची अवस्था बिकट आणि शेताकडे दयनीय असल्याने या कालव्यातून पाणीच जाऊ शकत नाही. अशा स्थितीत रबी हंगाम धोक्यात येण्याची शक्यता आहे.
शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी सिंचनातून समृद्धी आणण्याचा प्रयत्न केला जातो. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात सिंचन विहिरी खोदण्यात आल्या. परंतु विजेअभावी मोटारपंपाने सिंचन करणे शक्य होत नाही. अशा स्थितीत संपूर्ण सिंचनाची भिस्त कालव्यावरच अवलंबून आहे आणि कालवा दुरुस्तीसाठी निधीच नाही. (शहर वार्ताहर)

जिल्ह्यातील पूस प्रकल्प, सायखेडा प्रकल्प, वाघाडी, अरुणावती आणि अडाण प्रकल्पातून उन्हाळ्यात पिण्यासाठी पाणी राखीव ठेवण्यात आले आहे. २.६ दलघमी ते ३.६ दलघमी पाणी आरक्षित करण्यात आले. तर मराठवाड्यातील दुष्काळी परिस्थितीसाठी ऊर्ध्व पैनगंगा प्रकल्पातील १० टक्के पाणी आरक्षित आहे. याचाही परिणाम रबी हंगामावर होणार आहे.

प्रकल्पात ६५ टक्के पाणी
जिल्ह्यातील मोठ्या, मध्यम आणि लघु प्रकल्पात सरासरी ६५ टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे. या पाण्याचे नियोजन करण्यासाठी पालकमंत्री संजय राठोड यांनी आढावा बैठक घेतली. त्यानंतर पिण्याचे पाणी आणि सिंचनासाठी लागणारे पाणी याचे आरक्षण ठरविण्यात आले. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत पाण्यासाठी फेरआढावा बैठक घेण्यात आली. पाणी पुरवठा विभाग आणि जीवन प्राधिकरणाला अहवाल मागविण्यात आला. याचा अंतिम अहवाल प्राप्त होताच जिल्हा प्रशासन पुढील नियोजन करणार आहे.

प्रकल्पात ६५ टक्के पाणी
जिल्ह्यातील मोठ्या, मध्यम आणि लघु प्रकल्पात सरासरी ६५ टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे. या पाण्याचे नियोजन करण्यासाठी पालकमंत्री संजय राठोड यांनी आढावा बैठक घेतली. त्यानंतर पिण्याचे पाणी आणि सिंचनासाठी लागणारे पाणी याचे आरक्षण ठरविण्यात आले. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत पाण्यासाठी फेरआढावा बैठक घेण्यात आली. पाणी पुरवठा विभाग आणि जीवन प्राधिकरणाला अहवाल मागविण्यात आला. याचा अंतिम अहवाल प्राप्त होताच जिल्हा प्रशासन पुढील नियोजन करणार आहे.

यंत्रणा तोकडी
प्रकल्पातून सोडलेले पाणी शेतापर्यंत जाण्यासाठी जलसंपदा विभागाची यंत्रणा कार्यरत असते. परंतु विविध पद रिक्त असल्याने त्याचाही परिणाम सिंचनावर होतो. पाटसरीदारांची पदे आजही रिक्त असल्याने शेवटच्या टोकापर्यंत पाणी पोहोचण्यास अडचण येते. एखादवेळी कालवा फुटला तर लाखो लिटर पाणी वाहून जाते तर कधी धरणाजवळील शेतकरी गेट बंद करून घेत असल्याने शेवटच्या शेतकऱ्यांना पाणीच मिळत नाही.