‘पवित्र’ शिक्षक भरतीविरुद्ध एकवटले शिक्षण संस्थाचालक

ठळक मुद्देबेमुदत शाळाबंद आंदोलन शिक्षक नियुक्तीचा अधिकार अबाधित ठेवा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : राज्यात पहिल्यांदाच होत असलेल्या आॅनलाईन शिक्षक भरतीसाठी दोन लाख उमेदवार नोंदणी करण्यात मग्न आहेत. तर दुसरीकडे संस्थाचालकांच्या अधिकारांवर गदा आल्याने ही भरतीच हाणून पाडण्यासाठी शिक्षण संस्थाचालकांनी सरकारविरुद्ध दंड थोपटले आहे. ‘पवित्र’चा निर्णय रद्द करण्यासाठी राज्यभरात बेमुदत शाळाबंद आंदोलन करण्याचे ‘ऐलान’ झाल्याने बेरोजगार डीएड, बीएडधारकांचे भविष्य पुन्हा अधांतरी होण्याचा धोका आहे.
फक्त अल्पसंख्याक दर्जाच्या शाळा वगळून राज्यातील सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांमध्ये पवित्र पोर्टलद्वारेच शिक्षक भरती करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने जाहीर केला आहे. त्यासाठी पहिल्या टप्प्यात अभियोग्यता चाचणी घेऊन दुसऱ्या टप्प्यात दोन लाख उमेदवारांकडून पोर्टलवर रजिस्ट्रेशनही करवून घेतले जात आहे. आता तिसऱ्या टप्प्यात शाळा व्यवस्थापनांकडून रिक्त पदांसाठी जाहिराती देणे आणि प्रत्यक्ष भरती करणे एवढेच बाकी आहे.
मात्र, सुरवातीपासूनच आॅनलाईन भरतीबाबत अनुत्सूक असलेल्या शिक्षण संस्थाचालकांनी आता थेट सरकारला आव्हानच दिले आहे. आॅनलाईन शिक्षक भरतीमध्ये संस्थाचालकांचे अधिकार काढून घेण्यात आले आहे. परंतु, शालेय कोडमधील तरतुदीप्रमाणे हे अधिकार संस्थाचालकांकडेच ठेवणे आवश्यक असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यासोबतच २ मे २०१२ नंतर नियुक्त शिक्षकांना नियुक्ती दिनांकापासून वैयक्तिक मान्यता देणे, शिक्षकेतर कमृचाऱ्यांची भरती पूर्ववर सुरू करा, पूर्वीप्रमाणेच १२ टक्के वेतनेतर अनुदान द्यावे, विनाअनुदानित शाळांना सरसकट १०० टक्के अनुदान द्यावे, शाळांना दरवर्षी वीजबिल अदा करावे आदी मागण्यांसाठी १० आॅगस्टपासून बेमुदत शाळाबंद आंदोलन करणार असल्याचे शिक्षण संस्थाचालकांच्या संघटनेने जाहीर केले आहे.

पुण्यात ठरणार रणनीती
राज्य सरकार, शालेय शिक्षण मंत्री हे संस्थाचालकांना पूर्वग्रह ठेवून नाहक त्रास देत आहेत, असा आरोप संस्थाचालकांनी केला आहे. पवित्र पोर्टल हे शिक्षक भरतीसाठी सुरू केलेले नसून भरती लांबवत ठेवण्यासाठीच केल्याचाही संस्थाचालकांचा दावा आहे. पोर्टलच्या नावाने गेल्या वर्षभरापासून अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांची भरती थांबवून ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे. या विरोधात १० आॅगस्टपासून शाळाबंद आंदोलन केले जाणार असून आंदोलनाची रणनीती ठरविण्यासाठी ४ आॅगस्ट रोजी राज्यभरातील संस्थाचालक पुण्यात बैठक घेणार आहेत.

सुप्रिम कोर्टाने पश्चिम बंगालमधील (बांगला) एका प्रकरणात शिक्षक भरतीचा अधिकार संस्थाचालकांनाच असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. तरीही महाराष्ट्र शासन पोर्टलच्या नावाखाली संस्थाचालकांना डावलत आहे. मेगा भरतीच्या बाता मारणारे सरकार प्रत्यक्षात भरती थांबवून ठेवत आहे. त्यामुळे शाळाबंद आंदोलन करण्याशिवाय पर्याय नाही.
- वसंतराव घुईखेडकर,
विदर्भ अध्यक्ष, शिक्षण संस्थाचालक संघटना