आठ तासांची शाळा ! घेता का जीव ?

नवीन शैक्षणिक धोरणात शाळा आठ तासांची होणार असल्याचे संकेत मिळताच जिल्ह्यातील शिक्षकांनी कान टवकारले आहेत आणि डोळेही वटारले आहेत.

यवतमाळ : नवीन शैक्षणिक धोरणात शाळा आठ तासांची होणार असल्याचे संकेत मिळताच जिल्ह्यातील शिक्षकांनी कान टवकारले आहेत आणि डोळेही वटारले आहेत. आधीच आमच्या मागे सतराशे साठ कामे लावली, त्यात शाळेचे दोन तास वाढवून ‘घेता का जीव?’ अशी चर्चा सध्या जिल्ह्यातील शिक्षकांमध्ये सुरू आहे.
केंद्र शासनाने नवे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आणण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यासाठी राज्य पातळीपासून थेट गाव पातळीपर्यंत कार्यशाळा आयोजित करून नागरिकांची शिक्षणाविषयीची मते जाणून घेण्याचा प्रयत्न झाला. या कार्यशाळा आटोपल्यानंतर शासनाच्या संकेतस्थळावर नव्या शैक्षणिक धोरणाविषयीचा अहवाल टाकण्यात आला आहे. त्यात अनेक चांगल्या बाबी अंतर्भूत करण्यात आले आहेत. मात्र, त्यासोबतच शाळेची वेळ सहा तासांच्या ऐवजी आठ तास करण्याचीही शिफारस नमूद करण्यात आली आहे. यातील सहा तास प्रत्यक्ष अध्यापन होईल आणि दोन तासांमध्ये शैक्षणिक उपक्रम राबविण्यासाठी देता येईल, असे नमूद करण्यात आले आहे. या अहवालावर कुणास काही आक्षेप असल्यास किंवा काही सूचना मांडावयाच्या असल्यास २३ नोव्हेंबरपर्यंत सूचना-हरकती मागविण्यात आल्या आहेत. त्यासाठी स्वतंत्र ई-मेल आयडी देण्यात आला आहे.
नव्या शैक्षणिक धोरणाचा हा अहवाल जिल्ह्यातील शिक्षकांना भावला. मात्र, त्यातील आठ तासांची शाळा करण्याचा मुद्दा अनेकांना झोंबणारा ठरला. अहवाल पाहताच शिक्षक वर्तुळात अक्षरश: वादळच उठले आहे. सध्या दिवाळीच्या सुट्या भोगत असलेल्या शिक्षकांना या अहवालावर आवाज उठविण्यासाठी सवड मिळालेली नाही. मात्र, व्हॉट्सअ‍ॅपवरून संतप्त प्रतिक्रिया शिक्षक एकमेकांना कळवत आहेत. तर संघटनांच्या नेत्यांनी मात्र या निर्णयाच्या विरोधात थेट न्यायालयात जाण्याचा सूर आळवला आहे. विशेष म्हणजे हा निर्णय अद्याप अंतिम झालेला नाही. अहवालातील शिफारशी केवळ शासनाने सर्वसामान्यांपुढे मांडल्या आहेत. त्यावर सूचना असल्यास पाठवावयाच्या आहेत. मात्र, जिल्ह्यातील शिक्षकांनी जणू निर्णयच झाला, या आविर्भावात आंदोलनाची भाषा सुरू केली आहे.
अहवाल संकेतस्थळावर झळकताच शिक्षकांनी त्याविरोधात प्रतिक्रिया नोंदविणे सुरू केले आहे. अहवालातील आठ तासांच्या शाळेची तरतूद नाकारण्यासाठी सर्वात पहिला मार्ग शिक्षकांकडे उपलब्ध आहे, तो म्हणजे शासनाला ई-मेल पाठविणे. जिल्ह्यातून रविवारी एकाच दिवसात शेकडो शिक्षकांनी विरोधाचे ई-मेल पाठविले आहेत.
२३ नोव्हेंबरपर्यंत ई-मेल पाठविण्याचा हा सिलसिला सुरूच राहणार आहे. मात्र, देशभरातील नागरिकांच्या मतांचा हवाला देत तयार केलेला अहवाल काही शिक्षकांच्या विरोधामुळे बदलतो की नाही, हा कळीचा मुद्दा बनला आहे. त्याचा निकाल २३ नोव्हेंबर नंतरच समजणार आहे. (स्थानिक प्रतिनिधी)

त्यापेक्षा अशैक्षणिक कामे कमी करा
सध्या अशैक्षणिक कामांमुळे शिक्षक बेजार झाले आहेत. वर्षभरात तऱ्हेतऱ्हेची माहिती शिक्षकांकडून मागविली जाते. पर्यवेक्षकीय यंत्रणेकडूनही त्यांना सहकार्य केले जात नाही. राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवहीच्या कामावरून नुकतेच शिक्षकांनी आपल्या विरोधाची ताकद दाखवून दिली होती. या अशैक्षणिक कामांमुळे सध्याच शिक्षक जवळपास दहा तास काम करीत आहेत, असा जिल्ह्यातील शिक्षकांचा सूर आहे. शाळेची वेळ सहाऐवजी आठ तास करण्यापेक्षा ही अशैक्षणिक कामे कमी केल्यास शिक्षकांचा पूर्ण वेळ अध्यापनासाठी मिळेल, अशी शिक्षकांची मागणी आहे.

बाल मानसशास्त्राचा विचारच नाही
शाळेची वेळ वाढविताना शासनाने बालमानसशास्त्राचा अजिबात विचार केलेला नाही. मूल एका ठिकाणी फार काळ बसू शकत नाही. एकीकडे हसत-खेळत आनंददायी शिक्षण देण्याचा प्रयत्न सुरू असताना आठ-आठ तास मुलांना अडकवून ठेवणे चुकीचे आहे, असे शिक्षकांचे म्हणणे आहे. फिनलँड, बेल्जियमसारख्या देशात पाच-सहा तास शाळा घेऊनही तेथील शिक्षणाचा दर्जा उत्तम आहे. आठ तासांची शाळा केली आणि शिक्षकांची शिकवण्याची मानसिकताच नसली, तर काय उपयोग? शिक्षकांना आठ तास शाळेत ठेवले जाणार असेल तर त्यांना मुख्यालयी मुक्कामी राहण्याचा आग्रह धरू नये, असाही सूर आळविला जात आहे.