दिवाळीनंतर उडणार निवडणुकीचा बार

सहा महिन्यांपासून जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती पदाधिकारी व सदस्यांविनाच आहे. लोकप्रतिनिधींचे राज्य संपुष्टात आले आहे. दोन्ही ठिकाणी अधिकारी कारभार हाकत आहे. राजकीय पक्षांच्या इच्छुकांना निवडणुकीचे वेध लागले आहे. सुरुवातीला तत्कालीन राज्य सरकारने गट आणि गणांची पुनर्रचना केली होती. त्यानुसार जिल्हा परिषदेचे आठ गट तर पंचायत समित्यांमध्ये १६ गण वाढले होते.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : सहा महिन्यांपूर्वी मार्च महिन्यात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीची मुदत संपली. सोबतच काही नगरपरिषदांची मुदतही संपली. मात्र, निवडणूक आयोगाने निवडणूक घोषित केली नाही. राज्यातील राजकीय घडामोडी आणि आरक्षणाच्या कचाट्यामुळे ही निवडणूक लांबणीवर पडली. आता दिवाळीनंतर या निवडणुकीचा बार उडण्याची शक्यता आहे.  
सहा महिन्यांपासून जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती पदाधिकारी व सदस्यांविनाच आहे. लोकप्रतिनिधींचे राज्य संपुष्टात आले आहे. दोन्ही ठिकाणी अधिकारी कारभार हाकत आहे. राजकीय पक्षांच्या इच्छुकांना निवडणुकीचे वेध लागले आहे. सुरुवातीला तत्कालीन राज्य सरकारने गट आणि गणांची पुनर्रचना केली होती. त्यानुसार जिल्हा परिषदेचे आठ गट तर पंचायत समित्यांमध्ये १६ गण वाढले होते. वाढीव गट आणि गणांनुसार सदस्य पदाचे आरक्षणही काढण्यात आले. मात्र, त्याच वेळी राज्यात राजकीय उलथापालथ झाली. त्यात जुने सरकार जाऊन नवीन सरकार आले. नवीन सरकारने गट आणि गणांची संख्या जुन्याच प्रमाणे कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे निवडणूक लांबणीवर पडली.
गट आणि गणांचा तिढा सुटण्यापूर्वीच राज्य सरकारने जिल्हा परिषद अध्यक्ष पदांचे आरक्षण घोषित केले. त्यात यवतमाळचे अध्यक्षपद सर्वसाधारण निघाले. त्यामुळे पुन्हा इच्छुकांमध्ये उत्साह संचारला. अनेकांनी अध्यक्ष पदासाठी फिल्डिंग लावण्यास सुरुवात केली. मात्र, निवडणूक आयोगाने निवडणुकीची घोषणाच केली नाही. त्यामुळे सर्वांच्याच उत्साहावर विरजण पडले. आता राज्यात नवीन सरकार स्थिरस्थावर होत असल्यामुळे दिवाळीनंतर निवडणुकीची घोषणा होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. घोषणेनंतर किमान ४५ दिवसांनंतर प्रत्यक्ष मतदान होण्याचा  अंदाज आहे. त्यामुळे इच्छुकांना पुन्हा एकदा हुरूप चढला आहे. अनेकांनी मोर्चेबांधणीला सुरुवात केली आहे. 
मात्र, जुन्याच गट आणि गणांप्रमाणे निवडणूक होणार असल्याने अनेकांची तारांबळ उडाली आहे. कारण नव्याने गट आणि गणांचे आरक्षण काढावे लागणार आहे. या आरक्षणाचा अनेकांनी धसका घेतला आहे. नेमके आरक्षण न निघाल्यास अनेकांवर लगतच्या गट अथवा गणातून निवडणूक लढविण्याची वेळ येणार आहे. महिला आरक्षण निघाल्यास काहींना आपल्या कुटुंबातील महिलांना निवडणुकीच्या रणांगणात उतरावे लागणार आहे. त्यामुळे सर्वांचीच धाकधूक वाढली आहे. 

सण कॅश करण्यासाठी व्यूहरचना तयार
- दिवाळीचा सण तोंडावर आला आहे. त्याच दरम्यान निवडणूक घोषित होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. त्यामुळे यंदाचा दिवाळी सण कॅश करण्यासाठी इच्छुकांनी व्यूहरचना तयार केली आहे. पूर्वी दिवाळीनिमित्त एकमेकांना फराळासाठी घरी बोलाविले जात होते. काळाच्या ओघात ही प्रथा मागे पडली. मात्र, यंदा दिवाळीच्या धामधुमीतच जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीची निवडणूक घोषित होण्याची शक्यता असल्याने ही प्रथा पुनरुज्जीवत होण्याचे संकेत मिळत आहे. त्यामुळे इच्छुकांनी यंदा जादा फराळाचा बेत आखल्याची चर्चा आहे.

आरक्षणाकडे लागल्या नजरा 
- गट-गणांच्या पुनर्रचनेनंतर काढलेले आरक्षण आता आपोआप रद्द झाले आहे. आता जुन्याच गट आणि गणानुसार प्रशासनाला आरक्षणाची सोडत काढावी लागणार आहे. यात अनेक गट आणि गणांमध्ये मोडतोड होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे इच्छुकांचा जीव टांगणीला लागला आहे. नवीन आरक्षण सोडतीकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहे. मात्र, प्रशासनातर्फे अद्यापही आरक्षण सोडतीची तारीख निश्चित झाली नाही. त्यामुळे इच्छुकांची घालमेल सुरू आहे. तथापि सण कॅश करण्यासाठी त्यांची धडपड कायम आहे. 

अध्यक्षपद खुल्या प्रवर्गासाठी निघाल्याने रस्सीखेच वाढली

- यावेळी अध्यक्षपद खुल्या प्रवर्गासाठी निघाले आहे. गेल्या पाच वर्षांत प्रत्येकी अडीच वर्षे महिलाच या पदावर विराजमान होत्या. आता पुरुषांनाही संधी मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे रस्सीखेच वाढली आहे. खुल्या प्रवर्गातील सदस्यांसह इतर आरक्षित प्रवर्गातून विजयी झालेल्या उमेदवारांनाही अध्यक्ष पदाची संधी मिळू शकते. त्यांना या प्रवर्गातून अध्यक्ष पदाची निवडणूक लढविता येते. त्यामुळे ६१ सदस्यांमध्ये रस्सीखेच होण्याची शक्यता आहे. त्यातून एकच उमेदवार अध्यक्ष होणार आहे.