स्थानिक गुन्हे शाखेचा जोर आता रेती घाटांवर

स्थानिक गुन्हे शाखा ही पोलीस ठाण्यांच्या आवाक्याबाहेरील गुन्ह्यांचा तपास करणारी जिल्हा पोलीस दलाची सर्वात महत्वाची शाखा मानली जाते. तेथील प्रमुखाला ‘मिनी एसपी’चा मान दिला जातो. मात्र स्थानिक गुन्हे शाखेचा जोर डिटेक्शन ऐवजी अवैध धंद्यांच्या वसुलीवरच अधिक असल्याचे नित्याचे चित्र आहे. स्थानिक गुन्हे शाखेच्या मासिक वसुलीचा आकडा प्रचंड मोठा आहे.

ठळक मुद्देकारवाई कमी अन् देखावाच जास्त : जिल्हाभर येरझारा, भेटी-गाठींवरच अधिक भर, महागावात सर्वाधिक

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : लॉकडाऊनमुळे मटका-जुगार, अवैध प्रवासी वाहतूक नियंत्रणात असल्याने आर्थिक नाकेबंदी झालेल्या स्थानिक गुन्हे शाखेने आता जिल्हाभरातील रेती घाटांवर लक्ष केंद्रीत केले आहे. दररोज तालुक्यात जाणे, संभाव्य कारवाईची दहशत निर्माण करणे आणि ‘भेटी-गाठी’ घेऊन परत येणे अशी ‘मोहीम’ सध्या सुरू आहे.
स्थानिक गुन्हे शाखा ही पोलीस ठाण्यांच्या आवाक्याबाहेरील गुन्ह्यांचा तपास करणारी जिल्हा पोलीस दलाची सर्वात महत्वाची शाखा मानली जाते. तेथील प्रमुखाला ‘मिनी एसपी’चा मान दिला जातो. मात्र स्थानिक गुन्हे शाखेचा जोर डिटेक्शन ऐवजी अवैध धंद्यांच्या वसुलीवरच अधिक असल्याचे नित्याचे चित्र आहे. स्थानिक गुन्हे शाखेच्या मासिक वसुलीचा आकडा प्रचंड मोठा आहे. वणीपासून उमरखेडपर्यंत सर्व ३१ पोलीस ठाण्यांच्या हद्दीत ही वसुली केली जाते. त्याचे ‘वाटेकरी’ही अनेक असतात. वसुलीचा हा आकडा पाहूनच पोलीस अधिकाऱ्यांमध्ये स्थानिक गुन्हे शाखेची खुर्ची बळकाविण्यासाठी प्रचंड स्पर्धा लागलेली असते. वेळप्रसंगी त्यासाठी राजकीय दबावासोबतच ‘रॉयल्टी’चा मार्गही स्वीकारला जातो.
लॉकडाऊनने वरकमाई नियंत्रणात
एरव्ही खुलेआम चालणारा मटका, जुगार, अवैध दारू, अवैध प्रवासी वाहतूक, प्रतिबंधित गुटखा, सुगंधित तंबाखूची वाहतूक, अंमली पदार्थांची तस्करी आदी वरकमाईचे व्यवसाय सध्या लॉकडाऊनमुळे नियंत्रणात आहेत. राजकीय प्रतिष्ठीतांची वर्दळ राहणारे क्लब मात्र पूर्वीप्रमाणेच बहरलेले आहे. काहींनी त्यांच्या जागा बदलविल्या एवढे. हे सर्व अड्डे पोलिसांच्या नजरेपासून लपलेले नाहीत. मात्र कारवाईसाठी तेथे हितसंबंध आडवे येतात. त्यामुळे पोलिसांच्या नाक्कावर टिच्चून हे क्लब सुरू आहेत. अवैध धंदे नियंत्रणात असल्याने वरकमाईही नियंत्रणात आली आहे. ही कमाई खुलेआम करण्यासाठी पोलिसांनी आता रेती घाटांवर सर्वाधिक ‘फोकस’ निर्माण केला आहे. पोलीस ठाणे स्तरावर व्यवहाराचे गणित बिघडले तरच रेतीच्या वाहनांवर कारवाई केली जाते आणि ती छुटपुट स्वरूपाची असते. स्थानिक गुन्हे शाखाही त्यापासून दूर नाही. या शाखेची उपविभाग स्तरावर पाच स्वतंत्र पथके आहेत. याशिवाय ‘एलसीबी’च्या जिल्हा कार्यालयातूनही रेती घाटांवर फौज पोहोचते. घाटांवर किंवा घाटाचा अघोषित मालक असलेल्याच्या गावात जायचे, संदेश पाठवायचा, कारवाईची भीती दाखवायची आणि आपले इप्सीत साध्य करून माघारी यायचे हा एलसीबीचा फंडा आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून तो राजरोसपणे सुरू आहे. क्वचित कारवाई दिसावी म्हणून कधी तरी कागद काळे केले जातात आणि तीच ‘भरीव कामगिरी’ दाखविण्याचा प्रयत्न होतो. गेल्या आठवड्यात मारेगाव तालुक्यातील कोसारा घाटावर झालेली कारवाई अशाच ‘कामगिरी’चा एक भाग मानली जाते. या शाखेचा सर्वाधिक जोर महागाव तालका व परिसरावर असल्याचे सांगण्यात येते. स्थानिक गुन्हे शाखेचे रेतीचे नवे दर पोलीस ठाण्यांपेक्षा पाचपट अधिक असल्याने जिल्ह्यातील रेतीमाफिया त्रस्त आहेत.
वारेमाप उपसा आणि शेतात साठे
एक तर मुळात घाटांचे लिलाव न झाल्याने माफिया रेतीचा वारेमाप उपसा करून त्याचे शेतांमध्ये साठे करून ठेवत आहे. वास्तविक या माफियांवर ‘प्रामाणिकपणे’ धडक कारवाई अपेक्षित आहे. परंतु प्रत्यक्षात कारवाई करून रेतीचे संवर्धन न करता उलट डोळेझाक करून या रेती तस्करीला पोलीस ठाणे आणि स्थानिक गुन्हे शाखेकडून ‘संरक्षण’ दिले जात आहे.
‘मॅट’मध्ये जाण्याची वल्गना
आपण ‘गळ्यातील ताईत’ असल्याने पोलीस प्रशासन आपल्यावर मेहेरबान आहे या अविर्भावात एलसीबीची मंडळी वावरताना दिसते. एलसीबीच्या खुर्चीत बसण्यासाठी धडपडणाºया नियंत्रण कक्षातील एका पोलीस अधिकाºयाला ‘आठ’ दिवसापूर्वी नागपुरातून ‘चेकमेट’ दिल्याने एलसीबीतील अधिकाºयाचा खुर्चीला जीवनदान मिळाल्याचा ‘कॉन्फीडन्स’ वाढला आहे. खुर्ची हलल्यास वेळप्रसंगी ‘पांढरकवडा स्टाईल’ने प्रशासनाच्या विरोधात जाऊन ‘मॅट’मधून ती पक्की करून घेण्याच्या वल्गनाही केल्या जात आहे.

महसूलच्या अधिकारावर पोलिसांचे अतिक्रमण
मुळात रेती पकडणे हे पोलिसांचे काम नाहीच. ती मुख्य जबाबदारी महसूल आणि खनिकर्म विभागाची आहे. परंतु महसूलची यंत्रणा कोरोना प्रतिबंधात व्यस्त असल्याची संधी साधून पोलिसांनी महसूलच्या अधिकारावर अतिक्रमण केल्याचे चित्र आहे. महसूलचा ‘वाटा’ आता पोलिसांना मिळू लागला आहे. प्रतिबंधित गुटख्यावर कारवाईचे अधिकार मुळात अन्न व औषधी प्रशासनाचे आहेत. मात्र तेथेही पोलीस अतिक्रमण करून गुटख्याच्या गाड्या अडविण्यासाठी पुढाकार घेतात, हे विशेष.

पोलीस ठाणे तीन हजार, ‘एलसीबी’ १५ हजार
जिल्हाभरातील सर्वच पोलिसांनी रेती घाटांवर कारवाईचा जोर दिला आहे. पोलीस ठाण्याचा प्रति गाडी मासिक दर तीन हजार रुपये आहे. स्थानिक गुन्हे शाखेने मात्र त्याच्या पाच पट अधिक अर्थात प्रती गाडी १५ हजार रुपये दर मागितला असल्याचे रेतीमाफियांच्या वर्तुळातून सांगितले जाते. एवढा दर द्यायचा कोठून असा रेतीमाफियांचा सवाल आहे. ‘एलसीबी’ची ही वसुली स्वत:च्या स्तरावर की वरिष्ठांच्या पाठबळाच्या भरोवश्यावर असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे.