टंचाई निवारणार्थ कायम पाणीपुरवठा योजनांवर भर

शहरातील पाणी टंचाई निवारणासाठी अमृत योजनेच्या कामाला गती देण्यात आली आहे. राष्ट्रीय पेयजल योजना, मुख्यमंत्री पेयजल योजनेंतर्गत रखडलेल्या योजनांना निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

ठळक मुद्देपालकमंत्र्यांची माहिती : जिल्हा नियोजन समितीची बैठक

आॅनलाईन लोकमत
यवतमाळ : शहरातील पाणी टंचाई निवारणासाठी अमृत योजनेच्या कामाला गती देण्यात आली आहे. राष्ट्रीय पेयजल योजना, मुख्यमंत्री पेयजल योजनेंतर्गत रखडलेल्या योजनांना निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. ज्या ठिकाणी पाणीस्त्रोत आहे, त्याचा उपयोग करून पाणी टंचाई निवारणासाठी कायमस्वरुपी पाणीपुरवठा योजना करण्यावर भर आहे, असे पालकमंत्री मदन येरावार यांनी सांगितले.
जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात सोमवारी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी विधान परिषदेचे उपसभापती माणिकराव ठाकरे, खासदार राजीव सातव, आमदार मनोहरराव नाईक, डॉ. अशोक उईके, राजेंद्र नजरधणे, संजीवरेड्डी बोदकुरवार, राजू तोडसाम, ख्वाजा बेग, हरिभाऊ राठोड, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा माधुरी आडे, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जलाज शर्मा, नियोजन विभागाचे उपायुक्त धनंजय सुटे, विदर्भ वैधानिक विकास महामंडळाचे सदस्य किरण मोघे आदी उपस्थित होते.
दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून अनेक उपाययोजना करण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी सर्व यंत्रणांच्या सहकार्याने दोन महिन्यात जवळपास दीड हजार शेततळ्यांची कामे पूर्ण केली आहेत, हे कौतुकास्पद आहे. जिल्ह्यासाठी मंजूर चार हजार ८०० विहिरी व गत काळातील दीड हजार अपूर्ण विहिरी पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. ही कामे लवकरच पूर्ण करण्यात येतील. ग्रामपंचायतीच्या नळयोजना तसेच सर्व शासकीय इमारती सौर उर्जेवर घेण्यात येणार आहे. इतर विभागाला ३१ मार्च पूर्वी निधी खर्च करण्याचे बंधन असते. मात्र जिल्हा परिषदेला हा कालावधी २ वर्षाचा आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेने योग्य नियोजन करून निधी खर्च करावा. मार्चपर्यंत जिल्ह्यातील सर्व इंग्रजकालीन पांदन रस्ते मोकळे करण्यात येतील, असे पालकमंत्री मदन येरावार यांनी सांगितले.
यावेळी जिल्हा नियोजन समितीच्या गत बैठकीच्या इतिवृत्तास मान्यता, इतिवृत्तावरील अनुपालन अहवालास मान्यता, जिल्हा वार्षिक योजना सन २०१८-१९ प्रारुप आराखड्यास मान्यता, जिल्हा वार्षिक योजना सन २०१७-१८ अंतर्गत पुनर्विनियोजन प्रस्तावास मान्यता देणे, जिल्हा वार्षिक योजना सन २०१७-१८ अंतर्गत अर्थसंकल्पीय निधी, डिसेंबर अखेरपर्यंत झालेल्या खचार्चा आढावा घेण्यात आला. तसेच अध्यक्षांच्या परवानगीने वेळेवर आलेल्या विषयांवर चर्चा करण्यात आली.
बैठकीला नगराध्यक्ष कांचन चौधरी, सहायक जिल्हाधिकारी भुवनेश्वरी, जिल्हा नियोजन अधिकारी डी.टी.राठोड यांच्यासह विविध विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.