कर्मचाऱ्यांचे उपदान, पीएफचे एक हजार कोटी 'एसटी'ने थकविले
By विलास गावंडे | Published: February 16, 2024 05:47 PM2024-02-16T17:47:49+5:302024-02-16T17:48:33+5:30
वर्षभरापासून त्रांगडे : ८० हजार जणांचे आर्थिक नुकसान.
विलास गावंडे, यवतमाळ: महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाची आर्थिक स्थिती खराब झाल्याचा आर्थिक फटका सुमारे ८० हजार कर्मचाऱ्यांना बसत आहे. त्यांच्या उपदानाची आणि भविष्यनिर्वाह निधीची रक्कम महामंडळाने मागील एक वर्षापासून ट्रस्टकडे भरलेली नाही. ही रक्कम एक हजार कोटी रुपयांच्या घरात आहे. कर्मचाऱ्यांची देणी चुकता करण्यासाठी पैसा कमी पडल्यास सरकारने देण्याचे मान्य केले होते. परंतु, सध्या कर्मचाऱ्यांच्या नियमित पगाराची एवढीच रक्कम देऊन बोळवण केली जात आहे.
महामंडळ कर्मचाऱ्यांच्या उपदानाची (ग्रॅच्युइटी) आणि भविष्य निर्वाह निधीची (पीएफ) रक्कम महामंडळाने ट्रस्टमध्ये नियमित जमा करणे गरजेचे आहे. यात अनियमितता आल्यास व्याजाचे नुकसान होते. पर्यायाने कर्मचाऱ्याला आर्थिक फटका बसतो. या रकमेचा वापर कर्मचारी पाल्याचे शिक्षण, वैद्यकीय उपचार आदी बाबींसाठी तातडीची गरज म्हणून करतात. जेवढी अधिक रक्कम जमा असेल तेवढे कर्जही या खात्यावर मिळते. परंतु, ट्रस्टकडे रक्कमच जात नसल्याने जमा खात्याचा आलेख वर सरकत नाही.
महामंडळाकडून नागरिकांसाठी प्रवासात सवलतीच्या अनेक योजना राबविल्या जात आहेत. दिलेल्या सवलतीची रक्कम शासनाकडून महामंडळाला प्रतिपूर्ती म्हणून देण्यात येते. परंतु सद्य:स्थितीत तरी शासन केवळ कर्मचाऱ्यांच्या दरमहा पगारासाठी ३२५ ते ३३५ कोटी रुपये देत आहे. महामंडळाला दैनंदिन मिळणाऱ्या उत्पन्नातून डिझेल व इतर खर्च भागवावा लागतो. अशावेळी कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी, उपदानाच्या रकमा थकीत राहत आहे.
प्रतिपूर्तीची रक्कम मिळावी यासाठी महामंडळाकडून दरमहा शासनाकडे प्रस्ताव पाठविला जातो. त्यावर कार्यवाही मात्र केली जात नाही. शासनाकडे प्रतिपूर्तीचे सुमारे ५०० कोटी रुपये थकीत झाले असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. महामंडळाला खर्चासाठी पैसा कमी पडल्यास तातडीने पुरविला जाईल, असे शासनाने कर्मचाऱ्याच्या दीर्घकाळ संपाच्या वेळी उच्च न्यायालयात कबूल केले होते. मात्र, त्याचे पालन होत नाही. न्यायालयाचा हा अवमान सहन कसा करून घेतला जात आहे, असा सवाल कर्मचाऱ्यांमधून उपस्थित होत आहे.
वेतनवाढ, महागाई भत्त्याचा फरक, घरभाडे थकबाकी आदी आर्थिक प्रश्न प्रलंबित आहेत. आता उपदान आणि भविष्य निर्वाह निधीची रक्कमही थकीत ठेवण्यात आली. हा विषय शासन गांभीर्याने घेत नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या संयमाचा कडेलोट होत आहे. - श्रीरंग बरगे, सरचिटणी, महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेस