खासगीकरणाविरुद्ध ३० राज्यांतील कर्मचारी एकवटणार, मुंबईत उद्या सभा

राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघाचा आक्रमक पवित्रा

यवतमाळ : केंद्र आणि राज्य सरकार नोकऱ्यांचे खासगीकरण करण्याचे धोरण अवलंबत आहे. याचा तीव्र विरोध करण्यासाठी आता ३० राज्यातील कर्मचारी एकवटणार आहेत. राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघाच्या नेतृत्वात आंदोलनाचा पवित्रा ठरविण्यासाठी येत्या रविवारी ३० जुलै रोजी राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम यांच्या उपस्थित सर्वसाधारण सभा घेतली जाणार आहे.  

त्यासोबतच केंद्र सरकारने आणलेल्या नवीन कामगार कायद्याचाही या ३० राज्यातील कर्मचाऱ्यांकडून विरोध केला जात आहे. नवीन कामगार कायद्यामुळे मिनिमम वेजेस ॲक्ट संपविण्यात येत आहे. यामुळे वेजेस ॲक्ट, ग्रॅज्युईटी ॲक्ट, प्रॉव्हिडंट फंड ॲक्ट संपविण्याचा घाट असल्याचे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. तसेच सरकारी नोकऱ्यांचे खासगीकरण हे एससी, एसटी, ओबीसींच्या संविधानिक प्रतिनिधित्वावर गदा आणणारे आहे. देशाच्या तिजोरीत जाणारा पैसा मोठ्या उद्योगपतींच्या घशात घालण्याचा सरकारचा डाव असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. यातून खासगी क्षेत्रातही वेठबिगारी निर्माण होण्याचा धोका वर्तविला जात आहे. या सर्व बाबींचा विराेध करण्यासाठी देशपातळीवरील आंदोलनाची दिशा ठरविण्यासाठी रविवारी ३० जुलैला मुंबई येथील चर्चगेट पेटकर हॉलमध्ये सकाळी १० ते दुपारी १ या वेळेत राष्ट्रीय स्तरावरील सर्वसाधारण सभा बोलावण्यात आली आहे. सभेला महाराष्ट्रतील सभासदांनी उपस्थित राहण्याचे आवाहन प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र राजदीप यांनी केले आहे.

महाराष्ट्रातून येणार हजार कर्मचारी

राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघ हा भारतातील ८४९ क्षेत्रात काम करणारे कर्मचारी, कामगार आणि मजुरांचे प्रतिनिधित्व करतो. या राष्ट्रीय कामगार संघटनेचे जाळे आसाम, नागालँड, मणिपूर, सिक्कीम, मिझोराम, झारखंड वगळता ३० राज्यांमध्ये आहे. या सर्व राज्यातील शासकीय, निमशासकीय आणि खासगी क्षेत्रात काम करणारे सभासद, पदाधिकारी, कर्मचाऱ्यांना मुंबईतील सभेत बोलावण्यात आले आहे. राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या सभेत महाराष्ट्रातील किमान एक हजार कर्मचारी सामील होणार असल्याचे संघटनेने कळविले.