निधीसाठी मंत्री, आमदारांची प्रतिष्ठा पणाला

जिल्ह्यातील नियोजित विकास कामांसाठी ७४२ कोटींचा निधी हवा आहे. हा निधी राज्य शासनाकडून खेचून आणायचा आहे. त्यासाठी जिल्ह्यातील मंत्री व सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे.

ठळक मुद्देशासनाकडून ७४२ कोटी खेचून आणण्याचे आव्हान : पैशाअभावी विकास कामे थांबणार

रूपेश उत्तरवार।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : जिल्ह्यातील नियोजित विकास कामांसाठी ७४२ कोटींचा निधी हवा आहे. हा निधी राज्य शासनाकडून खेचून आणायचा आहे. त्यासाठी जिल्ह्यातील मंत्री व सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. निधी खेचून आणून ही प्रतिष्ठा सांभाळण्यात भाजपा-सेनेचे नेते यशस्वी ठरतात की अपयशी ठरतात, याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
जिल्ह्यातील नियोजित विकासाकरिता ९६१ कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता आहे. परंतु जिल्हा नियोजन समितीने केवळ २१९ कोटींचा आराखडा मंजूर केला आहे. संपूर्ण विकास कामांसाठी आणखी ७४२ कोटींची आवश्यकता आहे. या निधीअभावी विकास कामे रखडण्याची चिन्हे आहेत. ७४२ कोटींचा हा निधी आता राज्य सरकारकडून अर्थात राज्याच्या नियोजन विभागाकडून खेचून आणावा लागणार आहे. निधी आणण्याची ही जबाबदारी जिल्ह्यातील दोनही मंत्री, सत्ताधारी पक्षाचे आमदार यांनी उचलणे अपेक्षित आहे. भाजपाचे पालकमंत्री व अन्य चार आमदारांना जिल्ह्यातून शिवसेनेच्या मंत्र्यांची किती साथ मिळते, यावर बरेच काही अवलंबून आहे. जिल्ह्याच्या विकासाचा प्रश्न असल्याने विधान परिषदेच्या उपसभापतींनीही पुढाकार घेऊन सरकार दरबारी आपले घटनात्मक वजन वापरणे अपेक्षित आहे. ७४२ कोटींचा निधी खेचून आणण्यासाठी भाजपा, शिवसेना, काँग्रेसच्या सत्तेतील नेत्यांनी एकजुटीने प्रयत्न करावे, सरकार दरबारी दबाव निर्माण करावा, असा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील लोकप्रतिनिधींचा सूर आहे.
अर्थमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य नियोजन मंडळ कोणत्या जिल्ह्यांना किती अतिरिक्त निधी द्यायचा, याचा निर्णय घेते. सध्या जिल्ह्याच्या निधीचा हा चेंडू राज्य नियोजन मंडळाच्या कोर्टात आहे. राज्य नियोजन मंडळापुढे जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींना वाढीव निधीची मागणी रेटावी लागेल. लोकप्रतिनिधी जेवढ्या जोरकसपणे राज्य नियोजन मंडळासमोर बाजू मांडतील, त्यावरच अतिरिक्त निधीचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे.
विकास कामांकरिता निधी वाढवून मागण्यासाठी जिल्हा नियोजन विभागाने तयारी पूर्ण केली. मात्र राज्य नियोजन मंडळात अर्थमंत्र्यांसमोर भाजप, शिवसेनेच्या लोकप्रतिनिधींना त्याचे योग्य सादरीकरण करावे लागणार आहे. त्यांच्यावर ही महत्त्वाची जबाबदारी आहे. जिल्ह्यातील भाजप, शिवसेनेच्या लोकप्रतिनिधींना अर्थमंत्री किती महत्त्व देतात, हे यावरून स्पष्ट होणार आहे. नंतरच जिल्ह्याच्या अंतिम विकास आराखड्याला मंजुरी मिळणार आहे. जिल्ह्याच्या विकासाचा मुद्दा सत्ताधारी आणि विरोधी लोकप्रतिनीधी किती ताकदीने मांडतात, यावर जिल्ह्याचा विकास अवलंबून आहे.
अखेर परत गेलेले ४६ कोटी मिळणार
गतवर्षीच्या विकास निधीमधील ४६ कोटी रूपये कपात करण्यात आली होती. राज्य वित्त विभागाच्या सूचनेनुसार हा निधी शासन जमा झाला होता. मात्र आता वित्त विभागाने सुधारित आदेश जारी केले. त्यात हा निधी परत जिल्ह्याला देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. यामुळे जिल्ह्याच्या ४६ कोटी परत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला.