रेतीघाट लिलावाच्या नव्या धोरणात त्रुटी

रेती घाटाच्या लिलावासंदर्भात शासनाने नवीन धोरण निश्चित केले आहे. पुढील वर्षी लिलाव होणाऱ्या वाळू घाटांची निश्चिती करण्यासाठी महसूल विभागाने नवे निर्देश दिले असून प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.

ठळक मुद्देसुधारणांची गरज : रेती तस्करांना मिळू शकतो फायदा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : रेती घाटाच्या लिलावासंदर्भात शासनाने नवीन धोरण निश्चित केले आहे. पुढील वर्षी लिलाव होणाऱ्या वाळू घाटांची निश्चिती करण्यासाठी महसूल विभागाने नवे निर्देश दिले असून प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. मात्र या नव्या धोरणातही अनेक त्रुट्या असून त्या वेळीच सुधारल्या नाही तर तस्करांना त्याचा आपसूक फायदा मिळण्याची शक्यता आहे.
शासनाच्या नवीन रेती घाट धोरणात दोन रेती घाटांचे अंतर्गत १०० मीटरचे असावे, असे म्हटले आहे. परंतु अनेक ठिकाणी नदी पात्रात असे अंतर मोजता येणे अशक्य आहे. एका गावच्या भौगोलिक क्षेत्रात येणाºया संपूर्ण रेती घाटाचा लिलाव एकत्र करण्याची गरज आहे. त्याच बरोबर नदी दोन जिल्ह्याच्या सीमेतून वाहत असेल तर एका जिल्ह्याच्या गावासोबतच समोरील दुसºया गावाच्या भौगोलिक क्षेत्रासही त्यात सामील करून घेणे गरजेचे आहे. जिल्हा सीमेवरील दोन्ही गावांच्या रेती घाटांचा एकत्रित लिलाव करून मिळणारी रॉयल्टी दोन्ही जिल्ह्यात वाटून देण्याची तरतूद करणे गरजेचे आहे.
रेती घाटाच्या लिलावासाठी नेहमी ग्रामसभेच्या ठरावाची औपचारिकता पूर्ण केली जाते. अनेकदा असे ठराव मॅनेज केले जातात. त्यासाठी रेती घाट लिलावासंदर्भातील ग्रामसभांचे व्हीडीओ शूटिंग घेण्याची तरतूद करण्याची आवश्यकता आहे. रेती घाट ५० लाख, ७५ लाख, कोटी-दीड कोटी अशा रकमेत लिलावात जातो. रेती वाहतूक जड वाहनाद्वारे केली जाते. त्यामुळे रस्त्यांची दुरवस्था होते. त्यामुळे परिसरातील नागरिकांना अडचणी निर्माण होतात. रेती घाटातून मिळणारा महसूल आणि रस्त्यांचे होणारे नुकसान याचा विचार करून लिलावासंबंधी निर्णय घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
या नवीन धोरणात असलेल्या त्रुटींमध्ये दुरुस्ती केली नाही तर त्याचा फायदा पुन्हा रेती तस्करांना होऊ शकतो. रेती घाट घेताना कंत्राटदारांची चौकडी तयार केली जाते. त्यातून कंत्राट पदरात पाडले जाते. या प्रकारालाही आळा घालण्यासाठी त्यात सुधारणा होणे आवश्यक आहे.
ग्रामपंचायतींना मिळू शकतो विकास निधी
ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत असलेल्या रेती घाटांचा अधिक आर्थिक वाटा ग्रामपंचायतीला मिळू शकतो. या निधीतून विकास कामांना हातभार लागू शकतो. मात्र आतापर्यंत रेती वाहतुकीमुळे रस्त्यांचीच अवस्था वाईट झाली आहे. ग्रामपंचायतींना रेती घाटात महसुलाचा वाटा वाढून देण्याची गरज आहे.