स्वातंत्र्याच्या ७४ वर्षांनंतरही बंदी भागाच्या नशिबी मरण यातना कायम

अविनाश खंदारे

फोटो

उमरखेड : स्वातंत्र्याच्या ७४ वर्षांनंतरही तालुक्यातील बंदी भाग दुर्लक्षित आहे. पैनगंगा अभयारण्य परिसरातील जवळपास ५० गावे अद्याप मूलभूत सुविधांपासून वंचित आहे. रस्ते, आरोग्य आदी सुविधा मिळत नसल्याने ग्रामस्थांमध्ये असंताेष खदखदत आहे.

तालुक्यातील सहस्त्रकुंड धबधबा पर्यटकांसाठी महत्त्वपूर्ण आहे. याच भागातील पैनगंगा अभयारण्य परिसरात तब्बल ५० गावे आहेत. मात्र अभयारण्याच्या नावाखाली या गावातील नागरिकांची उपेक्षा होत आहे. स्वातंत्र्याच्या ७४ वर्षांनंतरही त्यांच्या नशिबी उपेक्षा कायमच आहे. नागरिकांना विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. या परिसरातील गावांच्या विकासाकरिता शासन व प्रशासनाने आतापर्यंत कोणतेही धोरणात्मक कार्यक्रम आखले नाही. परिणामी अभयारण्य परिसरातील गावांमध्ये जाण्यासाठी रस्ते नाही. जे रस्ते आहेत, त्यांची अवस्था दयनीय आहे. यामुळे बहुतांश गावांचा पावसाळ्यात जगाशी संपर्क तुटतो.

अभयारण्य परिसरातील नागरिकांना आरोग्यासारखी महत्त्वपूर्ण सेवा उपलब्ध होत नाही. रस्ते विकासासाठी शासनाच्या विविध योजना असताना बंदी भागातील लोकांना शहराशी जोडण्यासाठी कोणतीही उपाययोजना केली जात नाही. पिण्याचे शुद्ध पाणी मिळत नाही. उन्हाळ्यात नागरिकांना पायपीट करून पाणी आणावे लागते. या भागातील अनुसूचित जातीच्या बांधवांना घर दुरुस्ती, पुनर्बांधणीसाठी सुद्धा खास तरतूद केली जात नाही.

बंदी भागात उद्योगधंदे नसल्याने अनेकांना दिवसभर पोटाची खळगी भरण्यासाठी स्थलांतर करावे लागते. या भागातील वर्ग दोनच्या जमिनी नियमित करण्याचा प्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडला आहे. तत्कालीन वनमंत्री दिवंगत पतंगराव कदम या परिसरात आले असता नागरिकांनी त्यांच्यासमोर समस्या मांडल्या. त्यावर अद्याप तोडगा निघाला नाही. पैनगंगा नदी काठावरील गावकऱ्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्नही प्रलंबित आहे. जाचक अटींमुळे ही समस्या जटिल होत आहे.

बॉक्स

नैसर्गिक संपत्तीची लयलूट

पैनगंगा अभयारण्याचा संपूर्ण परिसर नैसर्गिक संपत्तीने नटलेला आहे. त्यात वनऔषधीचा मोठा वाटा आहे. औषधीयुक्त वनस्पतींचे संवर्धन करून त्याचा प्रसार, प्रचार आवश्यक अहो. वनौषधींचे संरक्षण करून ग्रामीण वैद्यांकडून त्याचे महत्त्व समजून घेतले, तर गावकऱ्यांना रोजगार उपलब्ध होऊ शकतो. मात्र, लोकप्रतिनिधी त्या दृष्टीने उपाययोजना करीत नाही. प्रशासनही उदासीन आहे. परिणामी वनसंपदेची मुक्त हस्ते लूट सुरू आहे.