प्रत्येक शाळेत सीसीटीव्ही कॅमेरा

जिल्हा परिषदेच्या प्रत्येक शाळेत आता सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यात येणार आहे. ...

 शिक्षण समिती : ‘ई’ वर्ग जमिनीच्या लिलावातून निधी
यवतमाळ : जिल्हा परिषदेच्या प्रत्येक शाळेत आता सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यात येणार आहे. शाळांकडे असलेल्या ‘ई’ वर्ग जमिनीच्या लिलावातून त्यासाठी निधी उभारला जाणार आहे.
शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यात आल्यास तेथे होणारे गैरप्रकार वरिष्ठांना माहिती होतील. तसेच आपले पाल्य शाळेत सुरक्षित असल्याची पालकांना खात्री होईल. सोबतच जिल्हा परिषद शाळांची विश्वासार्हता वाढण्यास मदत होईल. या उद्देशाने शासनानेच राज्यातील सर्व माध्यमांच्या सर्व प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचा निर्णय गेल्या एप्रिलमध्ये निर्गमित केला आहे. त्यानुसार शुक्रवारी शिक्षण समितीच्या बैठकीत चर्चा होऊन सर्व शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचे निर्देश सभापती नरेंद्र ठाकरे यांनी दिले.
राज्य शासनाने शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्याचे निर्देश दिले. मात्र त्यासाठी कोणताही निधी उपलब्ध करून दिला नाही. त्यामुळे हा निधी कसा उभारावा, असा प्रश्न शाळांपुढे उभा ठाकणार आहे. त्यावर उपाययोजना म्हणून शिक्षण समितीने ज्या शाळांकडे ‘ई’ वर्ग जमीन आहे, त्यांनी या जमिनीच्या लिलावातून निधी उभा करण्याचे निर्देश दिले आहे. जिल्ह्यातील आठ शाळांनी यापूर्वीच या निधीतून सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविलेसुद्धा आहे, हे विशेष. आता शाळांमध्ये रेन वॉटर हॉर्व्हेस्टिंग योजनासुद्धा राबविण्यात येणार आहे. तसा निर्णयही शिक्षण समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
बैठकीत यापुढे सेस फंडातून सुती सतरंजीऐवजी प्लॉस्टीक मॅट चटई खरेदी करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. ‘ई’ वर्ग जमिनीच्या लिलावातून प्राप्त निधीतून शाळांना गॅस सिलिंडर, रेन वॉटर हॉर्व्हेस्टिंग, हॅन्ड वॉश स्टेशनसाठी निधी वापरता येऊ शकतो, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
(शहर प्रतिनिधी)

शाळेला अधिकार
जिल्ह्यात १00 पटसंख्या असलेल्या जवळपास ७५ शाळा आहे. मात्र तेथे शिक्षकांची कमतरता आहे. आता अशा शाळांवर गावातीलच एका तज्ज्ञाची ‘गेस्ट टिचर’ म्हणून निवड केली जाणार आहे. ही निवड करण्याचे अधिकार शिक्षण समितीने संंबंधित शाळा व्यवस्थापन समितीला बहाल केले आहे. या गेस्ट टिचरला दोन हजार ५०० रूपयांचे मानधन दिले जाणार आहे. त्यांची तासिका तत्त्वावर नियुक्ती केली जाणार असल्याचे स्पष्ट केले.