सत्ता स्थापनेसाठी सर्वच पर्यायांची चाचपणी

जिल्हा परिषदेत सर्वाधिक २० सदस्य शिवसेनेकडे आहे. मात्र अडीच वर्षांपूर्वी भाजपने शिवसेनेला पछाडून काँग्रेस व राष्ट्रवादीसोबत संधान साधले. यात तीन पक्षांनी अपक्षांसह सत्ता स्थापन केली होती. चार महिन्यांपूर्वी राज्यात शिवसेना व भाजपची युती झाल्याने दोन सभापतींवर अविश्वास आणला गेला. त्यानंतर शिवसेनेने दोन पदांवर बाजी मारली.

ठळक मुद्देजिल्हा परिषद : युती, महाविकास आघाडीचे घोडे तबेल्यातच, ३१ चा मॅजिक फिगर जुळविण्याचे आव्हान

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर जिल्हा परिषदेतही तीन पक्षांच्या महाविकास आघाडीची सत्ता स्थापन केली जाईल, असे सांगितले जात होते. मात्र विद्यमान पदाधिकाऱ्यांची मुदत संपण्यास अवघे आठ दिवस उरले असतानाही जिल्हा परिषदेत नेमकी कुणाची सत्ता स्थापन होईल, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.
जिल्हा परिषदेत सर्वाधिक २० सदस्य शिवसेनेकडे आहे. मात्र अडीच वर्षांपूर्वी भाजपने शिवसेनेला पछाडून काँग्रेस व राष्ट्रवादीसोबत संधान साधले. यात तीन पक्षांनी अपक्षांसह सत्ता स्थापन केली होती. चार महिन्यांपूर्वी राज्यात शिवसेना व भाजपची युती झाल्याने दोन सभापतींवर अविश्वास आणला गेला. त्यानंतर शिवसेनेने दोन पदांवर बाजी मारली. सध्या सर्वच पक्ष सत्तेत आहे. त्यामुळे सर्वच पक्षाच्या सदस्यांमध्ये सत्तेची खुमखुमी दिसत आहे. आता राज्यात शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसची सत्ता स्थापन झाल्याने जिल्हा परिषदेत तोच कित्ता गिरवला जाण्याची शक्यता आहे.
२० डिसेंबरनंतर नवीन पदाधिकाऱ्यांची निवड होणार आहे. त्यासाठी सर्वच पक्षांमध्ये मोर्चेबांधणी सुरू आहे. सत्तेसाठी पक्षांमध्ये घमासान सुरू झाले आहे. कोणत्याही स्थितीत सत्ता स्थापन करण्याचा पर्याय सर्वच पक्षांनी खुला ठेवला आहे. शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने सत्ता स्थापन केल्यास पदांच्या वाटणीवरून कलह होण्याची शक्यता आहे.
काँग्रेस, राष्ट्रवादीने प्रत्येकी दोन पदांची मागणी केल्याचे सांगितले जाते. मात्र शिवसेना या दोन पक्षांना चार पदे देण्यास तयार नसल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे महाविकास आघाडीत कुरबुर होण्याची शक्यता बळावली आहे. दुसरीकडे भाजपनेही अद्याप आशा सोडली नाही. भाजपच्या स्थानिक नेतृत्वाने कोणत्याही स्थितीत सत्ता स्थापन करण्यासाठी घडामोडी सुरू केल्या आहे. ऐनवेळी शिवसेना आणि भाजपचीही युती होण्याचीही शक्यता वर्तविली जात आहे. यामुळे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला सत्तेबाहेर राहावे लागू शकते. काँग्रेस व राष्ट्रवादीने एकत्रितपणे जादा पदांची मागणी केल्यास शिवसेना आणि भाजपसमोर पेच निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

निवडीची तारीख अद्याप निश्चित नाही
विद्यमान पदाधिकाऱ्यांचा वाढीव १२० दिवसांचा कार्यकाळ येत्या २० डिसेंबरला संपणार आहे. त्या अनुषंगाने जिल्हा परिषदांचे पदाधिकाऱ्यांची निवडणूक घेण्याबाबत योग्य ती कारवाई करण्याचे आदेश शासनाचे उपसचिव र.आ. नागरगोजे यांनी दिले आहे. मात्र त्या पत्रात निश्चित तारखेचा उल्लेख नाही. त्यामुळे २० डिसेंबरनंतर निवडणूक निर्णय अधिकारी नोटीस काढण्याची शक्यता आहे. नोटीस निघाल्याच्या दिनांकापासून १० दिवसांच्या आत नवीन पदाधिकाऱ्यांची निवड केली जाणार आहे. त्यामुळे अद्यापही नवीन पदाधिकाºयांच्या निवडीची तारीख निश्चित नाही.