अ‍ॅट्रोसिटीच्या अंमलबजावणीसाठी धरणे

अनुसूचित जाती जमाती अन्याय अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी अ‍ॅट्रोसिटी अ‍ॅक्ट कृती समितीने धरणे दिले.

यवतमाळ : अनुसूचित जाती जमाती अन्याय अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी अ‍ॅट्रोसिटी अ‍ॅक्ट कृती समितीने धरणे दिले. या कायद्याला विरोध होणाऱ्या घटनेचा निषेध नोंदविण्यात आला.
१९८९ ला अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा पारीत करण्यात आला. त्यानंतर २६ जानेवारी २०१६ ला नवीन तरतुदी समाविष्ट करण्यात आलेला कायदा लागू करण्यात आला. देशभरातील अत्याचाराच्या घटना वाढल्या. अ‍ॅट्रोसिटी कायद्यानुसार याची अंमलबजावणी न झाल्याने या घटना वाढल्या आहेत. कोपर्डीच्या घटनेनंतर राज्यात कायद्यावर वादविवाद सुरू आहे. हा प्रकार गंभीर आहे. कायदा रद्द न करता तो कायम ठेवण्याची मागणी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली. यावेळी कृती समितीचे एम. के. कोडापे, साहेबराव खडसे, मनिषा तिरणकर, एल.पी. वानखडे, पद्माकर घायवान, धनंजय नंदपटेल उपस्थित होते. (शहर वार्ताहर)