कर्मचाऱ्याच्या खात्यात जादा पैसे

आर्णी तालुक्यातील आरोग्य केंद्रातील एका महिला कर्मचाºयाच्या बँक खात्यात जादा रक्कम जमा करण्यात आली. आता संबंधित कर्मचाºयाकडून ती रक्कम परत घेताना जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाची दमछाक होत आहे.

ठळक मुद्दे‘आरोग्य’चा प्रताप : जबाबदार कोण ?

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : आर्णी तालुक्यातील आरोग्य केंद्रातील एका महिला कर्मचाऱ्याच्या बँक खात्यात जादा रक्कम जमा करण्यात आली. आता संबंधित कर्मचाऱ्याकडून ती रक्कम परत घेताना जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाची दमछाक होत आहे.
सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि इतर भत्ते आता आॅनलाईन प्रणालीत थेट कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जातात. मात्र यात जिल्हा स्तरावरील काही विभागातील महाभाग कर्मचाऱ्यांनी नामी शक्कल शोधून काढली. प्रथम विशिष्ट कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जादा रक्कम जमा करण्यासाठी प्रयत्न करायचे आणि नंतर संबंधित कर्मचाऱ्याशी संपर्क साधून त्यापैकी निम्मे पैसे पदरात पाडून घ्यायचे, असा हा गोरखधंदा आहे. संबंधित कर्मचाऱ्याने निम्मे पैसे देण्यास नकार दिल्यास त्याच्याविरूद्ध कारवाई सुरू करायची, असा हा प्रकार आहे. काही महिन्यांपूर्वी नेर तालुक्यात असाच प्रकार उघडकीस आला होता. त्यात जादा रक्कम जमा झालेल्या कर्मचाऱ्यांलाच निशाण्यावर घेण्यात आले होते.
आर्णी तालुक्यात असाच प्रकार घडला आहे. एका आरोग्य केंद्रातील महिला कर्मचाऱ्याच्या खात्यात जादा रक्कम टाकण्यात आली. नंतर त्यांच्याशी संपर्क साधून त्यापैकी काही रकमेची मागणी करण्यात आली. मात्र त्या महिला कर्मचाऱ्यांने नकार देताच आता त्यांना रितसर पत्र देऊन रक्कम परत करण्याचे सुचविण्यात आले. वास्तविक पंचायत समिती स्तरावरून जिल्हा आरोग्य अधिकारी कार्यालयात रकमेचा प्रस्ताव येतो. डीएचओ कार्यालयातील लेखा विभागातील संबंधित अधिकाऱ्यांच्या मंजुरीनंतर थेट कर्मचाºयाच्या खात्यात पैसे टाकले जातात. त्यामुळे ही यंत्रणा काय करत होती, असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.
संबंधित कार्यालयातील लेखा विभागातील काहींच्या ‘अर्थपूर्ण’ सलोख्यामुळे हा गोरखधंदा बऱ्याच महिन्यांपासून सुरू आहे. तत्कालीन सीईओंच्या कार्यकाळात नेर तालुक्यात असा घोळ उघडकीस आला होता. त्यांनी कठोर भूमिका घेतली होती. आता या प्रकरणात विद्यमान सीईओ काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
यंत्रणेतील दोन्ही लेव्हल ठरल्या अपयशी
कोणतेही देयक मंजूर करताना पंचायत समिती स्तरावरील लेव्हल एक आणि जिल्हा स्तरावरील लेव्हल दोन प्रक्रियेतून जाते. मात्र आर्णी तालुक्यातील या प्रकारात या दोन्ही लेव्हल फेल ठरल्याचे दिसून येते. यात जादा रक्कम मिळालेल्या ‘त्या’ महिला कर्मचाऱ्याचा कोणताही रोल नाही. मात्र अनेक कर्मचारी जादा पैसे काढण्यासाठी जिल्हा आणि पंचायत समिती स्तरावरील संबंधित पैसे काढणाऱ्यांशी संपर्क ठेवून असतात. जादा पैसे मिळाल्यानंतर ते काढून देणाºयांना निम्मी बिदागी दिली जाते, अशी चर्चा आहे.