पावसाळा तोंडावर, तरीही रस्त्यांवरील खड्डे कायम

पावसाळा आठवडाभरावर येऊन ठेपला. परंतु अद्यापही रस्त्यांवरील खड्डे (पॅचेस) बुजविण्याच्या कामाला सुरुवात झालेली नाही.

उरला केवळ आठवडा : द्वि-वार्षिक देखभाल योजनेचा फटका
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : पावसाळा आठवडाभरावर येऊन ठेपला. परंतु अद्यापही रस्त्यांवरील खड्डे (पॅचेस) बुजविण्याच्या कामाला सुरुवात झालेली नाही. द्वि-वार्षिक देखभाल योजनेच्या नव्या पॅटर्नमुळे दुरुस्तीच्या कामांना तत्काळ सुरुवात होण्याची चिन्हे नाहीत. त्यामुळे यंदाच्या पावसाळ्यात दरवर्षीपेक्षा अधिक प्रमाणात खड्ड्यांचा सामना वाहनधारकांना करावा लागणार आहे.
सार्वजनिक बांधकाम खात्यात दरवर्षी योजनेत्तर अनुदानातून (लेखाशिर्ष ३०-५४) स्थानिक पातळीवर रस्त्यांच्या देखभाल दुरुस्तीची कामे काढली जात होती. यातून पावसाळ्यापूर्वी रस्त्यांवरील खड्डे बुजविले जात होते. ३१ मेनंतर कोणत्याही परिस्थितीत डांबरी रस्त्यांची देखभाल दुरुस्ती करू नये, असे शासनाचे स्पष्ट आदेशच आहे. त्यामुळे ३१ मेपूर्वी राज्यभरातील सर्व प्रमुख रस्त्यांवरील खड्डे बुजविले जात होते. यावर्षीही या कामांच्या निविदा सर्वत्र काढल्या गेल्या. परंतु ऐनवेळी शासनाच्या नव्या पॅटर्नची एन्ट्री झाल्याने या निविदांना ब्रेक लावावा लागला.
थेट फौजदारीची तंबी
जुन्या पद्धतीने खड्डे बुजविण्याचा प्रयत्न केल्यास थेट फौजदारी कारवाई करू, अशी तंबी शासनाने दिल्याने कुणीही बांधकाम अभियंते रस्त्यांच्या दुरुस्तीच्या भानगडीत पडण्यास तयार नाही. परंतु त्याचा सामनासुद्धा पावसाळ्यात या अभियंत्यांनाच करावा लागण्याची चिन्हे आहे. कारण सध्याच रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात खड्डे आहेत. पावसाळ्यात त्यांची खोली व संख्या आणखी वाढणार असल्याने अपघाताच्या घटना बळावणार आहेत. त्यामुळे रस्ता कामांच्या दर्जावर, अभियंत्यांच्या क्षमतेवर व प्रामाणिकपणावर लोकप्रतिनिधी, जनतेतून प्रश्नचिन्ह लावले जाईल. याच मुद्यावर विधीमंडळ अधिवेशन गाजल्यास चार-दोन अभियंत्यांवर निलंबन कारवाईची कुऱ्हाड कोसळण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.

३१ मार्चचे कंत्राट रद्द
शासनाने आता द्वि-वार्षिक देखभाल दुरुस्ती योजना आणली आहे. या योजनेत एकाच कंत्राटदाराला अनेक किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची देखभाल दुरुस्ती करण्याचे कंत्राट दोन वर्षांसाठी देण्याचे नियोजन आहे. या योजनेमुळे जुने ३१ मार्चचे कंत्राट शासनाच्या आदेशाने रद्द केले गेले. परंतु नवी योजना अद्यापही कार्यान्वित झाली नाही. वास्तविक देखभाल दुरुस्तीची जुनी पद्धत बंद करताना नवी पद्धत अगदी तयार असायला हवी होती. परंतु तसे न झाल्याने पावसाळ्यापूर्वी रस्त्यांवरील खड्डे बुजविणार कोण ? याचा पेच बांधकाम खात्यात निर्माण झाला आहे.
जीआर काढणारेच संभ्रमात
नव्या द्वि-वार्षिक योजनेचा शासन आदेश १२ एप्रिल रोजी जारी करण्यात आला असला तरी तो काढणाऱ्यांमध्येच संभ्रमाचे वातावरण पहायला मिळत आहे. हा आदेश काढल्यानंतर आता त्यावर क्षेत्रीय स्तरावरून सूचना, आक्षेप मागविले गेले आहे. त्यामुळे दुरुस्तींच्या कामाचा अद्याप पत्ता नाही. या नव्या योजनेत आता निविदा काढल्यातरी किमान एक महिना त्या प्रक्रियेसाठी लागणार आहे. इकडे ३१ मे नंतर डांबरी रस्त्यांवरील खड्डे बुजवू नये, असे शासनाचेच आदेश आहे. त्यामुळे बांधकाम खात्यात सर्वत्र गोंधळाची स्थिती आहे.