कारखाने अवसायनात; शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या पैशाचे काय ?

विदर्भात सहकारात सुरू असलेला साखर कारखाना कशामुळे आर्थिक अडचणीत सापडला. त्याचे लाभार्थी कोण? याची आता चौकशी होण्याची गरज आहे. या भागातील शेतकरी सुजलाम-सुफलाम झाला पाहिजे. हे स्वप्न तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय वसंतराव नाईक आणि सुधाकरराव नाईक या दूरदृष्टीच्या नेत्यांनी पाहिले होते. ते स्वप्न पूर्णत्वात आणण्यासाठी सहकाराच्या माध्यमातून 'वसंत' उमरखेड, तर सुधाकर नाईक सहकारी साखर कारखाना महागाव तालुक्यात शेतकऱ्याच्या शेअर्सच्या माध्यमातून उभारण्यात आला. त्यानंतर या दोन्ही नेत्यांच्या मार्गदर्शनाखाली तत्कालीन संचालक मंडळाने अनेक वर्षे कारखाना चांगल्या पद्धतीने चालवून या भागाच्या आर्थिक उन्नतीला गतीही दिली. कारखान्याकडे उच्च दर्जाच्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध होत्या. आधुनिक साधनांसह कारखान्यासाठी पुरेशी उसाची उपलब्धताही होती. त्यानंतरही पुढे प्रत्येक वर्षी कर्जाचा डोंगर वाढत गेला. वेळोवेळी लेखापरीक्षणातील आक्षेप गांर्भीयाने घेऊन त्याची पूर्तता केल्या गेली असती, तर सुधाकर साखर कारखाना विक्री करण्याची नामुष्की कदाचित सत्ताधाऱ्यांवर ओढवली नसती. सुधाकरराव नाईक यांच्या संकल्पनेतून उभारलेला पुष्पावती सहकारी साखर कारखान्याचे पुढे सुधाकरनंतर वारणा आणि आता नॅचरल शुगर असे नामकरण झाले आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी पोटाला पीळ देऊन कारखाना उभारणीसाठी कमी किमतीमध्ये जमिनी दिल्या, शेअरच्या माध्यमातून आर्थिक गुंतवणूक केली. त्या शेतकऱ्यांना आता कारखाना अवसायनात गेल्यानंतर कवडीही मिळाली नाही.

शंभर कोटींच्या वर कर्ज असलेला कारखाना अडीचशे-तीनशे एकर जमिनीवर विस्तारलेला आहे. कोट्यवधीची गुंतवणूक असताना केवळ ५४ कोटी रुपयांत कारखाना विकला जाताच कसा? असा सवाल आता विचारला जात आहे. कारखाना बंद पडल्याने त्यावर विसंबून असलेल्या परिसरातील ७० टक्के मजूर, कर्मचाऱ्याचे हात रिते झाले आहेत.

कारखाना बनला होता राजकारणाचा आखाडा

वसंत सहकारी साखर कारखाना अस्तित्वात आल्यानंतर परिसरातील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात व तत्सम उद्योगात मोठी वाढ झाली होती. ४० वर्षे नियमित सुरू असलेला हा कारखाना कालांतराने राजकारणाचा आखाडा बनला होता. त्यामुळेच या कारखान्याला उतरती कळा लागली. कारखान्यावरील वाढते कर्ज आणि ढासळलेल्या नियोजनावर सहकार विभागाने वेळीच टाच आणली असती तर आज हा कारखाना अवसायनात काढण्याची वेळ आली नसती. त्यामुळेच या परिस्थितीला कारणीभूत असणाऱ्यांची चौकशी करून शेतकऱ्यांच्या हक्काचा पैसा त्यांना परत करायला हवा.