लोकप्रतिनिधींचे अपयश की, बौद्धिक दिवाळखोरी

महागाव ...... विधिमंडळाचे बजेट अधिवेशन रोजी संपले आहे. या अधिवेशनात सिंचनावर २१ हजार कोटी खर्च अपेक्षित धरण्यात आला. मात्र, तरतुदींमध्ये महागाव, पुसद आणि उमरखेड तालुक्यातील किती सिंचन प्रकल्पांचा समावेश होतो, हे पाहणे उत्सुकतेचे राहणार आहे.

पुसदकरांनी 'ध'चा 'मा' करून काही वर्षांपूर्वी अधर पूसला आलेले ३५ कोटी रुपये पूस धरणावर वळते केले. वेणी धरणाला आलेले पैसे पूस धरणावर खर्च झाल्यामुळे पुसद तालुक्यातील माळपठार म्हणून ओळख असलेल्या संपूर्ण भागामध्ये खडकाळ जमिनीवर हिरवा शालू पांघरलेला आहे.

अधर पूस म्हणजे वेणी धरण. परंतु वेणी धरण असे कुठेही कागदोपत्री लिहिलेले आढळून येत नाही. नेमका याचा फायदा पूस धरणाला मिळाला आहे. तत्कालीन आमदार दिवंगत अनंतराव देवसरकर वगळता अन्य लोकप्रतिनिधींनी या परिसरातील सिंचन क्षमतेच्या सूक्ष्म नियोजनावर कधीही आवाज उठवलेला दिसत नाही. परिणाम महागाव परिसरातील ८० टक्के सिंचन घटले.

वेणी धरणाकरिता आलेले कोट्यवधी रुपये पूस धरणावर खर्च झाले आहेत. त्या खर्चातून मेन कॅनॉल, सिमेंट लायनिंग, मायनर दुरुस्ती ही महत्त्वाची कामे केली. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात होणारे लिकीजेस थांबले. कासोळा या महागाव तालुक्यातील हद्दीपासून कॅनॉल वळती करण्याचे मनसुबे दहा वर्षांपूर्वी ‘लोकमत’ने उघडकीस आणले होते. त्यामुळे कॅनॉल वळतीचा मनसुबा उधळला गेला. तरीही पूस धरणाचे पाणी महागाव तालुक्याच्या हद्दीपर्यंत पोहोचू नये, याचा बंदोबस्त केला गेला. जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य पंजाबराव देशमुख-खडकेकर वगळता या विषयावर अभ्यासूपणे आजपर्यंत कोणीही आवाज उठवलेला नाही.

अधर पूस प्रकल्पाची (वेणी धरण) सिंचन क्षमता दहा हजार हेक्टर आहे. परंतु या प्रकल्पावर परिसरातील लोकनेत्यांचे जराही लक्ष दिसत नाही. दहा वर्षांपूर्वी किमान तीन ते साडेतीन हजार हेक्टर ओलित होत होते. मात्र, आज प्रकल्प ओवरफ्लो झालेला असताना ८० टक्के सिंचन क्षमता घटली आहे. वेणी धरण त्याला अपवाद नाही, तर या परिसरातील मध्यम, लघु सिंचन प्रकल्प मुबलक पाणी असूनही क्षमतेने सिंचन करत नाहीत.

जाम नाला, वडद (मुडाणा), अमडापूर, धनज, मरसूळ, पोफाळी, अंबोना, सेनंद, बेलदरी, तरोडा, पिरंजी, दराटी, पोखरी आणि निंगणूर अशा १२ ते १५ लघु, मध्यम सिंचन, पाझर प्रकल्पातून होणारे सिंचन ८० टक्क्याने घटले आहे. काही प्रकल्प मातीने गाळले आहे, तर काहींचे कॅनॉल, मायनर नादुरुस्त आहेत. या प्रकल्पाचा नियोजनबद्ध कार्यक्रम हाती घेतला, तर या परिसरातील वसंत आणि पूर्वीचा सुधाकर साखर कारखाना क्षमतेने उसाचे गाळप करू शकतो. तथापि, या परिसरातील लोकप्रतिनिधी या महत्त्वाच्या विषयावर आवाज का उठवत नाहीत?, असा प्रश्न सर्वांनाच पडला आहे.

आमदार ॲड. निलय नाईक यांना परिसरातील भौगोलिकदृष्ट्या चांगला अभ्यास आहे. ते सुधाकर नाईक साखर कारखान्याचे अध्यक्ष राहिले आहेत. त्यांना पाण्याचे महत्त्व समजले आहे. परंतु ते विरोधात असूनही या विषयावर सभागृहात बोलत नाहीत. डॉ. वजाहत मिर्झा विधान परिषदेमध्ये आमदार आहेत. त्यांचं वास्तव्य आता नागपूर झाले आहे. या परिसरातील सिंचनावर त्यांचा अभ्यास कमी दिसतो. आमदार इंद्रनील नाईक नवखे असूनही मतदार संघातील समस्या त्यांनी सभागृहात मांडल्या आहेत. परंतु त्यांना त्याचे सादरीकरण योग्य पद्धतीने करता आले नाही. आमदार नामदेव ससाने यांचा सिंचनाचा अभ्यास कमी आहे.

जाणकार अधिकाऱ्यांमार्फत त्यांनी या प्रकल्पाची मागणी लावून धरली, तर त्यांच्याकरिता ही फार मोठी बाब नाही. दुर्दैवाने या विषयावर ते तोंडच उघडत नसल्यामुळे ९० टक्केपर्यंत कर्मचारी अनुशेष निर्माण झाला आहे. प्रकल्पाच्या दुरुस्तीकरिता वारंवार प्रस्ताव दाखल केले जातात. परंतु काहीतरी जुजबी कारण समोर करून ते नामंजूर केले जात आहे. याविषयी लोकप्रतिनिधी आवाज उठवत नसल्यामुळे परिसरातील सिंचन क्षमता वाढण्याऐवजी कमी झालेली आहे. याला काय म्हणावे, लोकप्रतिनिधींचे अपयश की, बौद्धिक दिवाळखोरी ?, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.