प्रशासनाच्या चुकीचा शेतकऱ्यांना फटका

बिकट परिस्थितीशी झुंज देत व निसर्गासोबत दोन हात करून ताठ मानेने जगणाऱ्या बळीराजाला प्रशासनाच्या चुकीमुळे पीक विम्यापासून वंचित राहावे लागणार

नेर तालुक्यात रोष : शेकडो शेतकरी राहणार पीक विम्यापासून वंचित
नेर : बिकट परिस्थितीशी झुंज देत व निसर्गासोबत दोन हात करून ताठ मानेने जगणाऱ्या बळीराजाला प्रशासनाच्या चुकीमुळे पीक विम्यापासून वंचित राहावे लागणार असल्याची पाळी आली आहे. सध्या ३१ जुलैपर्यंत शेतकऱ्यांना पीक विमा बँकेत जमा करायचा आहे. मात्र सातबारा आॅनलाईनची प्रक्रिया पूर्णच न झाल्याने शेकडो शेतकरी पीक विम्याला मुकणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड रोष आहे.
शासनाने पीक विम्याबाबत १ एप्रिल ते ३१ जुलै असे वेळापत्रक ठरवून दिले आहे. या दरम्यानच पीक विमा भरण्याचे बंधनकारक आहे. कर्जदार व बिगर कर्जदार यांना बँकेने शेतकऱ्यांची विमा घोषणापत्र विमा कंपनीस तसेच प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थेच्या बाबतीत जिल्हा मध्यवर्ती बँकेस ३१ जुलैनंतर १५ दिवसात सादर करायचे आहे. ३१ जुलैनंतर सात दिवसात बँकेने पीक विम्याचे अर्ज व रक्कम सात दिवसात भरायची आहे. पंतप्रधान पीक विमा योजनेत राष्ट्रीय कृषी विमा योजनेतील तरतुदीनुसार नुकसान भरपाई निश्चित करण्यात येईल, असे आदेश आहे. असा आदेश असतानाही शेतकरी पैशांची जुळवाजुळव करून पीक विमा भरण्याच्या तयारीत आहेत. शासनाने प्रशासनाला शेतकऱ्याचा सातबारा, फेरफार, आठ-अ आॅनलाईन करण्याची डेडलाईन ३० जूनपर्यंत दिली होती. मात्र प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची ढिसाळ कामगिरी पाहता अद्याप आॅनलाईन प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आलेली नाही. यामुळे शेकडो शेतकरी पीक विमा अर्ज सादर करण्यासाठी तलाठ्याकडे सातबाराची मागणी करताना दिसत आहेत. परंतु आॅनलाईन प्रक्रियाच सुरू न झाल्याने व आॅनलाईन सातबारा उपलब्ध नसल्याने आगामी आठ-दहा दिवसात दस्तऐवजाची जुळवाजुळव करून अर्ज कसा करावा, या विवंचनेत शेतकरी वर्ग आहे.
एककीडे तलाठी हस्तलिखित सातबारे द्यायला तयार नाहीत, तर दुसरीकडे शासनाची आॅनलाईन प्रक्रियाही बंद आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी कुणाकडे जावे, हा प्रश्न कायम आहे. यामध्येच जे शेतकरी कर्जाच्या रकमेची परतफेड करू शकले नाही, अशा शेतकऱ्यांबाबत प्रशासनाने सहानुभूतीचे धोरण ठेऊन त्यांचा पीक विमा बँकेने भरावा, असाही शासकीय आदेशात उल्लेख आहे. मात्र या आदेशाला बँकेने नकारघंटा दर्शवून शेतकऱ्यांचा पीक विमा भरण्यास नकार दिला आहे. एकीकडे शासनाचे, दुसरीकडे बँकेचे , तर तिसरीकडे प्रशासनाचे वेगवेगळे धोरण आणि निष्काळजीपणा या सर्वांमध्ये सर्वसामान्य शेतकरी मात्र भरडला जात आहे. (तालुका प्रतिनिधी)

आॅनलाईनमुळे निर्माण झाला घोळ
शासनाने सातबारा व सबंधित सर्व कागदपत्र आॅनलाईन केले आहे. परंतु आॅनलाईन प्रक्रियेबाबत महसूल विभागाचेच तलाठी व सबंधित कर्मचारी अनभिज्ञ असल्याचे दिसते. अनेकांना याबाबत योग्य माहिती नाही. सर्व प्रकारची माहिती अपलोड करण्याच्या कामात प्रचंड दिरंगाई सुरू आहे. तोपर्यंत किमान हस्तलिखित कागदपत्रांवर कामे सुरू ठेवेण गरजेचे होते, परंतु ते होताना दिसत नाही. या गंभीर प्रकाराकडे वरिष्ठांचेही दुर्लक्ष असल्याचे स्पष्ट दिसून येते. त्यामुळे सर्वसामान्य शेतकऱ्यांची कोणतीही चूक नसताना त्यांना मात्र फटका बसत आहे.