दोन हजार एकर शेतीला फास

सावकारांना कोेरपासून ढोपरापर्यंत सोलून काढण्याचे आदेश तत्कालीन गृह मंत्री आर. आर. पाटलांनी दिले होते.

अवैध सावकारी : ४५० प्रकरणात फेर अपिलाचे संकेत
रूपेश उत्तरवार यवतमाळ
सावकारांना कोेरपासून ढोपरापर्यंत सोलून काढण्याचे आदेश तत्कालीन गृह मंत्री आर. आर. पाटलांनी दिले होते. २००६ मध्ये अवैध सावकारांनी कर्ज प्रकरणात दोन हजार एकर जमीन हडपल्याच्या ४५० तक्रारी सहकार विभागाकडे आल्या होत्या. खरेदी खतामुळे अवैध सावकारांना पळवाट मिळली. त्यामुळे ४५० प्रकरण फेटाळले गेले होते. कायद्यात तरतुद झाल्याने सावकारांचे खरेदी खत रद्द करण्याचा अधिकार आता जिल्हा उपनिबंधकांना मिळाला आहे. यामुळे सावकारग्र्रस्त शेतकऱ्यांना जमीन परत मिळण्याचा मार्ग खुला झाला आहे.
सावकारांनी कर्ज देतांना शेत जमिनीचे गहाणखत करण्याऐवजी सरळ खरेदी खत केले होते. यामुळे या शेतजमिनीत सावकारी सिध्द होत नव्हती. खरेदी खतामुळे शेतजमीन विकत घेतल्याचे स्पष्ट होत होते. कायद्यातील या पळवाटीचा फायदा बहुतांश सावकारांनी घेतला. यामुळे सहकार विभागाकडे अवैध सावकारीच्या तक्रारी आल्यानंतरही कुठलीही कारवाई झाली नाही. उलट कायद्यातील त्रुुटीमुळे अवैध सावकारी प्रकरणात चौकशीनंतर खारीज करण्यात आल्या.
सावकारी कायद्यात बदल करण्यासाठी सावकारग्रस्त शेतकऱ्यांनी राष्ट्रपतीसह राज्य आणि केंद्राकडे दुरूस्तीची मागणी केली होती. सावकारी कायद्यात बदल करण्यात आले. २०१४ च्या अधिनियमानुसार अवैध सावकारी प्रकरणात कारवाई करण्याचे आदेश सहकार विभागाला मिळाले आहे. या नवीन कायद्यानुसार अवैध सावकारानी कर्ज प्रकरणात जमीन खरेदी केली असल्यास हे खरेदी खत जिल्हा उपनिबंधकांना रद्द करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.
त्यासाठी काही अटी आहे. अवैध सावकारीचे प्रकरण कायद्याच्या अंमलबजावनी वर्षापासून १५ वर्षाच्या आतील असने गरजेचे आहे. तरच या प्रकरणात सावकारग्रस्त शेतकऱ्यांना आपली शेतजमीन सोडविता येणार आहे. १५ वर्षानंतरचे प्रकरण असल्यास सावकारग्रस्त शेतकरी नवीन कायद्यात बसणार नाही.