फवारणीच्या विषबाधेने शेतकऱ्याचा मृत्यू; पोस्टमार्टमच्या आधारे भरपाईचा आदेश

यवतमाळ ग्राहक आयोगाचा निकाल

यवतमाळ : व्हिसेरा अहवालात विष निघाले नसल्याचा आधार घेत विमा कंपनीने शेतकऱ्याला भरपाई नाकारली. मात्र, पोस्टमार्टम रिपोर्टच्या आधारे भरपाई देण्यात यावी, असा आदेश यवतमाळ जिल्हा ग्राहक आयोगाने दिला आहे. यासाठी आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाचा हवाला दिला. यामुळे शेतकरी कुटुंबाला न्याय मिळाला आहे.

खरद येथील निर्मला पांडुरंग खाकरे यांनी दाखल केलेल्या प्रकरणात यवतमाळ जिल्हा ग्राहक आयोगाचे अध्यक्ष नंदकुमार वाघमारे आणि सदस्य हेमराज ठाकूर यांनी हा निकाल दिला. या निकालाने दि नॅशनल इन्शुरन्स कंपनीला चपराक बसली आहे. गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेंतर्गत दोन लाख रुपये नऊ टक्के व्याजासह द्यावे, शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी पाच हजार आणि तक्रार खर्चाचे तीन हजार रुपये द्यावे, असा आदेश देण्यात आला. या प्रकरणात निर्मला खाकरे यांची बाजू ॲड. प्रकाश शेळके यांनी मांडली.

या प्रकरणाची हकीकत अशी, पांडुरंग नाना खाकरे यांना पिकांवर फवारणी करताना विषबाधा झाली. शरीरात विष संचारल्याने रुग्णालयात उपचार घेताना त्यांचा मृत्यू झाला. त्यामुळे निर्मला खाकरे यांनी गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेंतर्गत लाभासाठी कृषी विभागाकडे प्रस्ताव दाखल केला. या विभागाने दि नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी लि. अमरावती यांच्याकडे प्रकरण पाठविले.

विमा कंपनीने व्हिसेरा अहवालात शेतकऱ्याचा मृत्यू विषामुळे झाल्याचा उल्लेख नसल्याचे नमूद करत भरपाई नाकारली. त्यामुळे निर्मला खाकरे यांनी यवतमाळ जिल्हा ग्राहक आयोगात धाव घेतली. आयोगाने या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालाचा आधार घेतला. व्हिसेरामध्ये विष न निघण्याची बरीच कारणे असू शकतात. त्यामुळे त्यावर अवलंबून न राहता पोस्टमार्टम रिपोर्टच्या आधारे भरपाई देण्यात यावी, असे या आदेशात नमूद केले आहे. या निकालामुळे शेतकरी कुटुंबाला दिलासा मिळाला आहे.

अचूक विश्लेषण कठीण

मृत्यूच्या सहा महिन्यांनंतर व्हिसेराचे अचूक विश्लेषण करणे खूप कठीण होते. पांडुरंग खाकरे यांच्या मृत्यूनंतर सहा महिन्याने प्रयोगशाळेला व्हिसेरा मिळाला. सदोष सॅम्पलिंग, व्हिसेरा तपासण्यास विलंब, अनुपयुक्त नमुने आदी कारणांमुळे अंतिम परिणाम चुकीचे असू शकतात, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका प्रकरणात नमूद केले होते. याचाच आधार घेत निर्मला खाकरे यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीवर निर्णय देण्यात आला.