कृषी कायद्याविरोधात शेतकऱ्यांचा बैलबंडी मोर्चा

शेतकरी वारकरी संघटनेचे अध्यक्ष सिकंदर शहा, संयोजक अनुप चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनात हा मोर्चा काढण्यात आला. यामध्ये तालुक्यातील शेतकरी आपल्या बैलबंड्या घेऊन सहभागी झाले होते. अ‍ॅड. शिवाजीराव मोघे यांनीसुद्धा या मोर्चात सहभाग घेतला. यावेळी शेतकरी नेत्यांनी केंद्र शासन कशा पद्धतीने शेतकऱ्याची लूट करीत आहे, याबाबत सखोल मार्गदर्शन केले.

ठळक मुद्देजिल्हा कचेरीवर धडक : केंद्र सरकारच्या धोरणांचा निषेध

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : लोकसभेत व राज्यसभेत कुठलीही चर्चा न करता शेतकरी विरोधी विधेयक केंद्र शासनाने मंजूर केले. ज्या प्रमाणे इंग्लंडच्या इस्ट इंडिया कंपनीने शेतकऱ्यांची लूट केली. त्याच पद्धतीचे लूट करणारे कायदे भाजप सरकारने तयार केले आहे. याला विरोध करण्यासाठी यवतमाळात बधुवारी शेतकरी वारकरी संघटनेने बैलबंडी मोर्चा काढला. शासनाच्या धोरणाचा निषेध करीत हा मोर्चा आझाद मैदानातून जिल्हा कचेरीवर धडकला.
शेतकरी वारकरी संघटनेचे अध्यक्ष सिकंदर शहा, संयोजक अनुप चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनात हा मोर्चा काढण्यात आला. यामध्ये तालुक्यातील शेतकरी आपल्या बैलबंड्या घेऊन सहभागी झाले होते. अ‍ॅड. शिवाजीराव मोघे यांनीसुद्धा या मोर्चात सहभाग घेतला. यावेळी शेतकरी नेत्यांनी केंद्र शासन कशा पद्धतीने शेतकऱ्याची लूट करीत आहे, याबाबत सखोल मार्गदर्शन केले.
शेतकरी विरोधी बिलामुळे कार्पोरेट कंपन्यांना शेतकऱ्यांची पिळवणूक करण्याची खुली सूट मिळणार आहे. सध्याची बाजार समिती मोडकळीस येणार आहे. साठेबाजीला मोकळे रान मिळणार आहे. यात शेतकऱ्यांसह सामान्य ग्राहकांची लूट करण्याचा परवाना बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना मिळणार आहे.
शासनाने आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्याचा कुठलाही विचार केलेला नाही. बाजारात हमी भावाने धान्य न खरेदी करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची कोणतीही तरतूद नाही. आजच शेतकऱ्यांना खेडा खरेदीच्या माध्यमातून अक्षरश: लुटल्या जात आहे. त्यावर शासनाचे कोणतेच नियंत्रण नाही. नवीन विधेयकामुळे तर शेतकऱ्यांना लुटण्यासाठी मोकळे रान मिळणार आहे. त्यामुळे हा कायदा तत्काळ रद्द करावा अशा मागणीचे निवेदन शेतकरी वारकरी संघटनेने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द केले. यावेळी शेतकरी व मार्गदर्शक कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

केंद्र सरकार कंपन्यांच्या हातचे बाहुले
सरकार शेतकरी व सामान्य नागरिकांचे हित धोक्यात घालून बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना फायदेशीर ठरेल अशीच ध्येय धोरणे राबवित आहे. इंग्रजांप्रमाणेच शेतकऱ्यांना बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा गुलाम बनविण्याचे षडयंत्र आखले जात आहे. त्यामुळेच केंद्रातील भाजप सरकारने शेतकऱ्यांशी निगडित असलेल्या महत्वपूर्ण विधेयकावर दोन्हीही सभागृहात चर्चाच होऊ दिली नाही. लोकशाहीत कुठलेही विधेयक मंजूर करताना त्यावर विरोधकांना बाजू मांडण्याची संधी देणे क्रमप्राप्त आहे. मात्र शेतकऱ्यांशी निगडित असलेले हे तीन विधेयक बहुमताच्या जोरावर कुठलीही चर्चा न करता भाजप सरकारने लोकसभा व राज्यसभेत मंजूर करून घेतले. यावरून भाजप सरकार बहुराष्ट्रीयकंपन्यांच्या हातचे बहुले बनल्याची टीका शेतकऱ्यांनी प्रशासनाकडे सोपविलेल्या निवेदनात केली.