कर्ज पुनर्गठनासाठी शेतकऱ्यांची संमती बंधनकारक

राज्य शासनाने दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांच्या कर्ज पुनर्गठनाचे आदेश दिले होते. आता सहकार विभागाने कर्ज पुनर्गठनासाठी शेतकऱ्यांची संमती घेण्याचे आदेश दिले आहे.

ठळक मुद्देसरसकट पुनर्गठनावर निर्बंध अनेक शेतकरी कर्जमाफीला मुकल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संताप

रूपेश उत्तरवार ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : राज्य शासनाने दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांच्या कर्ज पुनर्गठनाचे आदेश दिले होते. आता सहकार विभागाने कर्ज पुनर्गठनासाठी शेतकऱ्यांची संमती घेण्याचे आदेश दिले आहे.
कर्ज पुनर्गठनानंतर थकीत कर्ज असतानाही नवीन कर्ज मिळते. मात्र त्याचा व्याज दर जादा राहणार आहे. या पुनर्गठित कर्जाची परतफेड शेतकऱ्यांना पाच वर्षांत करावी लागणार आहे. ही परतफेड जादा व्याज दरामुळे अवघड आहे. यामुळे शेतकऱ्यांनी कर्ज पुनर्गठनाच्या प्रक्रियेत सक्ती न करण्याच्या तक्रारी केल्या होत्या. यामुळे राज्य शासनाच्या सहकार विभागाने कर्ज पुनर्गठनासाठी शेतकऱ्यांची संमती घेण्याचे आदेश दिले आहे.
दुष्काळी भागात कर्ज पुनर्गठनाच्या आदेशासोबत शेतकऱ्यांची संमतीही आता बंधनकारक करण्यात आली. त्या दृष्टीने ३० जूननंतर प्रक्रिया राबविण्याच्या सूचना बँकांना होत्या. प्रत्यक्षात मुदतीनंतर महिनाभराचा कालावधी संपला तरी बँकांनी कर्ज पुनर्गठनाची प्रक्रिया प्रभावीपणे राबविली नाही. यामुळे अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांपुढे नवा पेच निर्माण झाला आहे. जे शेतकरी कर्ज पुनर्गठणासाठी तयार आहे, अशांना राष्ट्रीयीकृत बँका कर्ज वितरित करण्यास तयार नाही. त्यांना शेतकरी कर्जाची परतफेड करेल किंवा नाही, याबाबत साशंकता आहे.
कर्ज पुनर्गठन प्रक्रियेत प्रथम कर्ज कायम असताना दुसरे कर्ज सतबारावर चढवावे लागते. यामुळे एकाच सातबारावर दोन कर्ज येतात. पहिलेचे कर्ज बाकी असताना नवीन कर्ज शेतकरी फेडणार नाही, अशी भीती बँकांना वाटत आहे. यामुळे बँका शेतकऱ्यांना कर्ज देताना पुनर्गठन करू नका, असा सल्ला देतात. आवशकता असणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही कर्ज देत नाही. यातून बँकाचा एनपीए वाढण्याची शक्यता आहे. वसुली थांबल्याने व्यवस्थापकांना आपला शेरा खराब होण्याची धास्ती असते. यातून व्यवस्थापक अग्रणी बँकेकडून कर्जाच्या सूचना नसल्याचे सांगून ते मोकळे होतात. यामुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढतात. हा प्रकार शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात पहायला मिळतो. मात्र राष्ट्रीयीकृत बँकांवर केंद्र शासनाने अद्याप अंकुश लावला नाही.

कर्जमाफीतील पुनर्गठनाचे हप्ते अडकले
राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीत पुनर्गठित कर्जाचे शेतकरीही आहे. त्यांना परतफेडीसाठी पाच वर्षांचा कालावधी होता. मात्र कर्जमाफी अध्यादेशाच्या मुदतीच्या बाहेर ते गेले आहेत. यामुळे असे शेतकरी कर्जमाफीत बसले तरी थकीत सभासद म्हणूनच नोंदविले गेले. त्यांचे अनेक हप्ते मुदतीच्या बाहेरचे आहे. या शेतकऱ्यांच्या कर्जाचा पेच पुनर्गठनामुळे वाढला आहे.