तुरीची खरेदी थांबल्याने शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी

अस्मानी आणि सुलतानी संकटाचा ससेमीरा चुकविता चुकविता शेतकऱ्यांना नाकीनऊ येत आहे. शेतमालाचे पडलेले दर, वाहतुकीचा खर्च, मजुरी यामुळे उत्पादन खर्चही निघत नाही. आता शेतकऱ्यांच्या घरात तुरीचे पोते पडून आहेत.

ठळक मुद्देनेरमध्ये आॅनलाईन नोंदणी : गतवर्षीच्या नुकसानीचीही भरपाई मिळाली नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नेर : अस्मानी आणि सुलतानी संकटाचा ससेमीरा चुकविता चुकविता शेतकऱ्यांना नाकीनऊ येत आहे. शेतमालाचे पडलेले दर, वाहतुकीचा खर्च, मजुरी यामुळे उत्पादन खर्चही निघत नाही. आता शेतकऱ्यांच्या घरात तुरीचे पोते पडून आहेत. मात्र सरकारी खरेदी सुरू झाली नसल्याने तूर घरातच भरडली जाण्याची भीती आहे.
हमी दरात शेतमाल खरेदीचा गाजावाजा सरकारकडून केला जातो. प्रत्यक्षात खरेदीच सुरू केली जात नाही. अडचणीत असलेल्या शेतकºयांना नाईलाजाने कमी दरात व्यापाºयांना आपला शेतमाल विकावा लागतो. आधीच दुष्काळजन्य परिस्थितीमुळे शेती उत्पादनात घट आलेली आहे. तुरीचे दर वाढतील या आशेने काही शेतकºयांनी माल राखून ठेवला. नाफेडने गतवर्षी केवळ अर्धीच तूर खरेदी करून दुकान बंद केले.
बारदाणा नसल्याचे कारण सांगत जवळपास महिनाभर बाजार समित्या बंद होत्या. शेतकºयांचा माल मात्र बेवारस पडून होता. त्याचवेळी झालेल्या पावसाने बरीच तूर सडली. त्यानंतर नाफेडने शेतकºयांना परत पाठविले. ओली झालेली तूर शेतकºयांना मातीमोल भावात विकावी लागली. नुकसान भरपाई शासनाने दिली नाही.
सोयाबीनची आॅनलाईन प्रक्रिया खरेदी-विक्री संघाने राबविली. अशा प्रकारे नोंद केलेल्या शेतकºयांना अनुदानाची घोषणा शासनाने केली. परंतु अजूनतरी शेतकºयांच्या खात्यात ही रक्कम पडली नाही. यावर्षीही तुरीची काढणी होऊन जवळपास दोन महिन्यांचा कालावधी निघून गेला. आता कुठे आॅनलाईन नोंदणीला सुरुवात झाली आहे. हमी दरात तूर खरेदी होईल का, हा शेतकºयांचा प्रश्न आहे. तूर खरेदी प्रक्रिया तत्काळ सुरू करावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
खरेदी-विक्री संघ अडचणीत
तूर, सोयाबीन, उडीद, मूंग खरेदीचा आदेश शासनाकडून नाफेडला दिला जातो. नाफेड ही जबाबदारी खरेदी-विक्री संघाकडे सोपविते. मजुरी, वाहन खर्च व खरेदी-विक्री संघाचे कमिशन नाफेडकडून मिळते. मात्र गेली काही वर्षात नाफेडने खरेदी-विक्री संघाचे कोट्यवधी रुपये थकीत ठेवले आहे. गतवर्षीच्या खरेदीचेही कमिशन बाजार समित्यांना मिळाले नाही. आता कमिशन मिळाल्याशिवाय तूर खरेदी करणार नाही, अशी भूमिका घेण्यात आली आहे.