शेतकरी कर्जमाफीचे संकेतस्थळ मिशन मोडवर

युती शासनाच्या काळात झालेल्या कर्जमाफीत शेकडो चुका झाल्या होत्या. यामुळे सरकारचा कार्यकाळ संपल्यानंतरही दीड लाखाच्या कर्जमाफीचा गोंधळ संपला नाही. अजूनही या कर्जमाफीतील पात्र शेतकऱ्यांची नावे यलो लिस्टमध्ये अडकली आहेत. गत सरकारचा वाईट अनुभव लक्षात घेता महाविकास आघाडीच्या शासनाने कर्जमाफीसाठी सावध पवित्रा घेतला आहे.

ठळक मुद्देसात सदस्यीय समिती : पात्र शेतकऱ्यांची नावे होताहेत अपलोड

रूपेश उत्तरवार ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेचे संकेतस्थळ बँक पातळीवर शनिवारपासून उघडण्यात आले आहे. अंकेक्षणानंतर नियमात बसणाऱ्या शेतकऱ्यांची नावे कर्जमाफीच्या संकेतस्थळात समाविष्ट केली जात आहे. त्याकरिता नोडल अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वात सात सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. स्वतंत्र कक्ष तयार करण्यात आला आहे. मिशनमोडवर त्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे.
कर्जमुक्ती योजनेच्या पहिल्या टप्यात दोन लाखापर्यंतची कर्जमाफी जाहीर करण्यात आली आहे. टाईमबाऊंड कार्यक्रमात आधार लिंक करण्याचे काम युद्धपातळीवर करण्यात आले. यानंतरही काही शेतकऱ्यांचे आधारकार्ड लिंक झालेच नाही. या शेतकऱ्यांचा आता शोध घेतला जात आहे.
युती शासनाच्या काळात झालेल्या कर्जमाफीत शेकडो चुका झाल्या होत्या. यामुळे सरकारचा कार्यकाळ संपल्यानंतरही दीड लाखाच्या कर्जमाफीचा गोंधळ संपला नाही. अजूनही या कर्जमाफीतील पात्र शेतकऱ्यांची नावे यलो लिस्टमध्ये अडकली आहेत.
गत सरकारचा वाईट अनुभव लक्षात घेता महाविकास आघाडीच्या शासनाने कर्जमाफीसाठी सावध पवित्रा घेतला आहे. कर्जमाफीस अध्यादेशानुसार पात्र शेतकऱ्यांची यादी तयार करण्यात आली आहे. विविध त्रुटींच्या पूर्ततेनंतर अंकेक्षणही करण्यात आले. आता कर्जमुक्ती योजनेच्या संकेतस्थळावर अशा पात्र शेतकऱ्यांची नावे दाखल करण्याचे काम शनिवारपासून हाती घेण्यात आले आहे.
हे नाव दाखल करताना कुठल्याही चुका घडू नये म्हणून संपूर्ण कार्यक्रम सेन्ट्रलाईज करण्यात आला आहे. जिल्हा मुख्यालयात येऊन प्रत्येक शाखेच्या व्यवस्थापकाला ही प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. त्याकरिता सॉफ्ट कॉपी अथवा पेन ड्राईव्हमध्ये ही संपूर्ण माहिती आणावी लागणार आहे. जिल्हा मुख्यालयात त्याचे हब सेंटर तयार करण्यात आले आहे.
नोडल आॅफीसरच्या नेतृत्वात ही संपूर्ण यंत्रणा काम करणार आहे. प्रशांत दरोळी आणि विनायक तंबाखे यांच्या नेतृत्वात आयटी नोडल आॅफीसर सुमित मानकर यांची चमू काम करणार आहे. या ठिकाणी यादी दाखल करताना त्रुटी आढळल्यास त्यात फेरदुरूस्ती करून अहवाल सादर करण्याच्या सूचना बँक स्तरावर प्रत्येक शाखेला देण्यात आल्या आहे. राष्ट्रीयकृत बँका आणि ग्रामीण बँकेची स्वतंत्र यंत्रणा राहणार आहे. हे संपूर्ण कामकाज युद्धपातळीवर सुरू करण्यात आले आहे.
सरकारच्या आदेशानंतर सीएससी सेंटरवर मुख्य काम
पात्र शेतकऱ्यांच्या नावाची यादी संकेतस्थळावर जाहीर होणार आहे. या यादीचे कामकाज आटोपल्यानंतर राज्य शासन तशी घोषणा करणार आहे. ही घोषणा १५ फेब्रुवारीच्या आसपास जाहीर होण्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. ही यादी जाहीर झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना आपले सरकार केंद्रात सीएससी सेंटरला थम्ब करायचे आहे. माहिती योग्य असल्यास थम्ब करायचे आहे. माहिती अयोग्य असेल तर तशी तक्रार नोंदवावी लागणार आहे.

एका दिवसात ४७०० शेतकऱ्यांची नावे
संकेतस्थळावर नाव दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होताच कामाला गती आली आहे. विविध बँकांच्या शाखांना जिल्हास्तरावर बोलविण्यात आले आहे. पहिल्याच दिवशी पात्र ४७०० शेतकऱ्यांची नावे नोंदविण्यात आली.

‘त्या’ ५७ शेतकऱ्यांचा शोध
आधारकार्ड लिंक न करणारे ५७ शेतकरी गेले कुठे याचा शोध जिल्हा बँकेने सुरू केला आहे. यासोबतच अद्ययावत यादीत आधार क्रमांक दाखल करताना पुन्हा चुका झाल्या आहेत. त्या चुका दुरूस्तीचे कामही युध्दपातळीवर सुरू करण्यात आले आहे. यामुळे कर्जमाफीचा थेट लाभ शेतकºयांना होण्यास मदत होणार आहे.