शेतकरी पुत्र ‘एजबार’

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी ही शेतकऱ्यांची बँक म्हणून ओळखली जाते. याच बँकेत आपल्या मुलाला नोकरी मिळावी म्हणून शेतकरी हक्काने धडपड करतात.

जिल्हा बँक : साडेतीनशे जागांच्या प्रस्तावाला ‘प्रभारी’ंचा अडसर
यवतमाळ : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी ही शेतकऱ्यांची बँक म्हणून ओळखली जाते. याच बँकेत आपल्या मुलाला नोकरी मिळावी म्हणून शेतकरी हक्काने धडपड करतात. मात्र ‘प्रभारी’ संचालक मंडळामुळे गेल्या तीन वर्षांपासून ३५० जागांच्या नोकर भरतीचा प्रस्ताव पडून आहे. पर्यायाने या बँकेतील बाबू होण्याच्या प्रतीक्षेत शेकडो शेतकऱ्यांची मुले ‘ऐजबार’ झाली आहेत. तर काही त्या उंबरठ्यावर आहेत.
जिल्ह्यात बेरोजगारीची मोठी समस्या आहे. जिल्हा परिषदेत तलाठी पदाच्या नुकत्याच झालेल्या भरतीत ही बाब सिद्ध झाली. एका जागेसाठी चक्क एक हजार उमेदवार अशी स्पर्धा तेथे पहायला मिळाली. आधीच जिल्ह्यात मोठे उद्योग नाहीत, पर्यायाने सुशिक्षित बेरोजगारांना रोजगार मिळविण्यासाठी घरापासून दूर महानगरात जावे लागते. आतापर्यंत शेतीवर गुजरान करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ही शेती परवडेनासी झाली आहे. म्हणून कित्येक शेतकऱ्यांनी आपल्या हक्काच्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत मुलाला-मुलीला लिपिक किंवा चपराशी म्हणूनच का होईना नोकरीवर लावून देण्याचे स्वप्न पाहिले होते. कित्येकांनी त्यासाठी काळाची गरज ओळखून आर्थिक तडजोडही करुन ठेवली. मात्र गेल्या तीन वर्षात जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत नोकरभरतीच झाली नाही. बँकेने नाबार्डकडे ३५० जागांचा प्रस्तावही सादर केला. बँकेच्या नवीन शाखांचा विस्तार व निवृत्तीची संख्या पाहता या प्रस्तावात आणखी १०० जागांची भर पडण्याची शक्यता आहे. परंतु प्रभारी संचालक मंडळ आणि कोणत्याही क्षणी निवडणुका लागण्याची शक्यता असल्याचे कारण सांगून नाबार्डने नोकरभरतीचा हा प्रस्ताव नाकारला. मात्र या प्रस्तावावरुन तीन वर्षे लोटून गेली, ना निवडणूक झाली ना नोकरभरती होऊ शकली. या भरतीच्या प्रतीक्षेत जिल्ह्यातील नोकरीचे स्वप्न पाहणाऱ्या शेतकऱ्यांची कित्येक मुले वयातून (ऐजबार) बाद झाली आहे. ही भरती तत्काळ न झाल्यास आणखी शेकडो उमेदवार बाद होतील. मात्र ही भरती घेण्यासाठी जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळाची निवडणूक लागणे गरजेचे झाले आहे.
कर्मचाऱ्यांची १५१ पदे रिक्त
जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत एकूण ३७३ पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी केवळ २२२ पदे कार्यरत आहेत. दरवर्षी होणारी सेवानिवृत्ती आणि नवी नोकर भरती न झाल्याने आजच्या घडीला तब्बल १५१ पदे रिक्त आहेत. त्यामध्ये उपव्यवस्थापकांची तब्बल १४ पदे रिक्त आहेत. यातील केवळ एकच पद भरलेले आहे. व्यवस्थापकांचे २९, सहायक व्यवस्थापकाची ४०, तर वरिष्ठ लिपिकाच्या ६८ पदांचा समावेश आहे. नोकरभरती न झाल्याने सध्या कंत्राटी तत्त्वावर लिपिक व शिपायाची पदे भरून बँकेचे कामकाज चालविले जात आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)

आता बँकेत कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीचाही वाद पुढे आला आहे. अपात्र असलेल्या संचालकांच्या मर्जीतील कर्मचाऱ्यांना नियमबाह्यरीत्या पदोन्नती देण्याचा घाट घातला जात आहे. सेवा नियमाप्रमाणे पात्र कर्मचारींची परीक्षा घेवून त्यांना पदोन्नती देण्याचा निर्णय २९ आॅक्टोबर २०१५ रोजी सेवक समितीच्या सभेत घेतला गेला होता. मात्र पदोन्नतीची प्रक्रिया संथगतीने होत आहे. बँकेत पात्र कर्मचारी असताना अपात्रांना पदोन्नती देण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप आहे. त्यात बँक प्रमुखाच्या एका नातेवाईकाचा पुढाकार असून त्याच्याकडून या प्रमुखाच्या नावाचा गैरवापरही अनेकदा केला जात असल्याचे सांगण्यात आले.
पुन्हा गाडगीळांच्या संस्थेलाच पसंती !
या कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्यासाठी आवश्यक असलेली परीक्षा घेण्याची तयारी नागपूर येथील धनंजयराव गाडगीळ या संस्थेने दर्शविली आहे. विशेष असे, याच संस्थेने काही वर्षांपूर्वी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत लिपिक व शिपाई पदासाठी घेतलेली भरती वादग्रस्त ठरली होती. या भरतीत अनेक गैरप्रकार पुढे आले होते. आता केवळ पात्र कर्मचाऱ्यांनाच परीक्षेनंतर बढती द्यावी, असा बँकेच्या यंत्रणेतील सूर आहे.