तलाठी संपाच्या शेतकऱ्यांना झळा; १६ दिवसांपासून आंदोलन, तोडगा निघेना

हरभरा पिकाची हमी केंद्रातील नोंदणी थांबली, पीएम किसानचे काम प्रभावित

यवतमाळ : महागाव तालुक्यातील दोन तलाठी आणि एका मंडळ अधिकाऱ्याला गौण खनिज प्रकरणात जिल्हाधिकाऱ्यांनी निलंबनाची कारवाई केली. ही कारवाई अन्यायकारक असल्याचा आरोप करीत जिल्ह्यातील साडेसहाशे तलाठी आणि १२२ मंडळ अधिकाऱ्यांनी आंदोलनाचे शस्त्र उगारले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या कामकाजाला जबर फटका बसला आहे. १६ दिवसांपासून सुरू असलेले हे आंदोलन अजूनही संपले नाही. यामुळे परिस्थिती बिकट होण्याचे चित्र आहे. तलाठी निलंबन बिनशर्त मागे घ्यावे या मागणीवर आंदोलक ठाम आहेत. यातून वातावरण चिघळले आहे.

यवतमाळ जिल्ह्यातील महागाव तालुक्यात २०२१ मध्ये गौण खनिज प्रकरणात जप्तीची कारवाई झाली. जप्त केलेले खनिज लिलाव पद्धतीने हर्रास करण्यात आले. त्याचे पैसे शासन दप्तरी जमा करण्यात आले. मात्र या रेतीसाठ्याची पावती तहसीलदारांनी तलाठ्यांना दिली नाही. यानंतरच्या काळात या भागामध्ये गौण खनिजाच्या चोरीचे प्रमाण वाढले. याबाबत तहसीलदारांना तलाठ्यांनी सूचना केल्या. मात्र त्याची दखल घेतली गेली नाही. उलट तपासणी मोहिमेत तलाठी आणि मंडळ अधिकारी यांचे निलंबन करण्यात आले. फुलसावंगीचे तलाठी आय.जी. चव्हाण आणि टेंभीचे तलाठी बी.बी. चव्हाण आणि मंडळ अधिकारी कांबळे यांच्यावर गौण खनिज प्रकरणात निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. ही कारवाई करताना प्रशासनाने त्यांची बाजू ऐकून घेतली नाही, असा आरोप तलाठी संघटनेकडून केला जात आहे.

यामुळे प्रारंभी महागाव आणि उमरखेड तालुक्यातील कामकाज आंदोलकांनी रोखून धरले. यामुळे या भागातील शेतकऱ्यांना हमी केंद्रावर हरभरा विक्रीची नोंदणी करण्यासाठी जाता येत नसल्याचे दुर्दैवी चित्र आहे. यामुळे या भागातील शेतकरी चांगलेच अडचणी आले आहेत. आता हे आंदोलन जिल्हाभरात व्यापक करण्यात आले आहे. १३ मार्चला ऑनलाइन स्वाक्षरीच्या डीएससी तहसीलला जमा करण्याचा निर्णय तलाठी संघटनेने घेतला आहे. जोपर्यंत तलाठी आणि मंडळ अधिकारी यांचे निलंबन मागे घेतले जात नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील, या भूमिकेवर आंदोलक ठाम आहेत.

ही कामे थांबली

सध्या शेतकरी सन्मानधन योजनेतील ई-केवायसी अपडेट करणे याबाबतचे काम तलाठ्यांमुळे थांबलेले आहे. पीक कर्ज प्रकरणामध्ये बॅंकांना अद्ययावत सातबारा द्यायचा आहे. तो थांबला आहे. शेतसारा वसुलीचे काम तलाठ्यांनी थांबविले आहे. वारसाचे फेरफार घेण्याचे कामही प्रभावित झाले आहे. विशेष म्हणजे रेती घाटावरील गौण खनिज उपशाकडे तलाठ्यांचे दुर्लक्ष झाले आहे. दुष्काळ निधीबाबतही काही अडचणी असल्यास तलाठ्यांकडे येणाऱ्या तक्रारी निपटारा करण्याचे काम प्रभावित झाले आहे.

तोडगा काढण्यासाठी रात्री उशिरापर्यंत बैठक

जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी शुक्रवारी तलाठ्यांची बाजू जाणून घेण्यासाठी महत्त्वाची बैठक बोलाविली होती. उशिरापर्यंत ही बैठक सुरू होती. सुरू असलेल्या आंदोलनात तोडगा निघावा आणि जिल्ह्यातील निर्माण झालेल्या अडचणी दूर व्हाव्या हा या बैठकीचा मुख्य उद्देश होता.

तलाठी आणि मंडळ अधिकाऱ्यांवर झालेली कारवाई चुकीची आहे. या प्रकरणात त्यांची बाजू जाणून न घेता एकतर्फी कारवाई झाली आहे. निलंबन बिनशर्त मागे घेण्याच्या भूमिकेवर सर्व जण ठाम आहे. मागण्या पूर्ण न झाल्यास आंदोलन तीव्र करू.

- बाळकृष्ण गाढवे, अध्यक्ष विदर्भ पटवारी संघटना, नागपूर

तलाठ्यांना मत मांडण्याची संधी देण्यात आली. चौकशी समितीच्या अहवालानुसार तांत्रिक अधिकाऱ्यांनी मोजणी केल्यानंतर वाळूसाठ्यात वाढ झाली. यामुळे या कार्याने संबंधितांविरुद्ध केलेली कारवाई नियमानुसार योग्य आहे. तलाठ्यांचेच आंदोलन बेकायदेशीर असून आंदोलन त्वरित मागे घ्यावे. तत्काळ कर्तव्यावर हजर राहून कर्तव्याचे पालन करावे.

- अमोल येडगे, जिल्हाधिकारी, यवतमाळ