कर्जमाफीनंतरही शेतकरी आत्महत्या थांबेना

गत १९ वर्षात जिल्ह्यात चार हजार ३२६ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. राज्य शासनाने कर्जमाफी केल्यवरही शेतकरी आत्महत्या थांबल्या नाही. गेल्या तीन वर्षात जिल्ह्यात ६१३ शेतकरी आत्महत्येची नोंद शासन दप्तरी करण्यात आली.

ठळक मुद्देतीन वर्षात ६१३ आत्महत्या १९ वर्षांत चार हजार ३२६ आत्महत्यांची नोंद

रूपेश उत्तरवार ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : गत १९ वर्षात जिल्ह्यात चार हजार ३२६ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. राज्य शासनाने कर्जमाफी केल्यवरही शेतकरी आत्महत्या थांबल्या नाही. गेल्या तीन वर्षात जिल्ह्यात ६१३ शेतकरी आत्महत्येची नोंद शासन दप्तरी करण्यात आली.
शेतकरी आत्महत्येची ८० कारणे समाजकार्य महाविद्यालयाच्या सर्वेक्षणातून पुढे आली. यात कर्जबाजारीपणा हे प्रमुख कारण आहे. आर्थिक विवंचनेतून बाहेर पडण्यासाठी शेतकऱ्यांना खर्चावर आधारीत दर देण्यात यावे, अशी शिफारस स्वामिनाथन आयोगानेही केली. या शिफारशीची अंमलबजावणी झाली नाही. आघाडी सरकारच्या काळात २००७ मध्ये केंद्र शासनाने आणि २००८ मध्ये राज्य शासनाने कर्जमाफी केली होती. युती शासनाने २०१७ मध्ये कर्जमाफी केली. या तीनही कर्जमाफीच्या उपाययोजना कुचकामी ठरल्या. शेतकरी आत्महत्या सतत सुरूच आहे. दर वाढीची मुख्य उपाययोजना न झाल्याने आत्महत्या कायम असल्याचे मत शेतकरी अभ्यासक नोंदवित आहे.
२००० ते २०१९ या १९ वर्षांमध्ये यवतमाळ जिल्ह्यात ४ हजार ३२६ शेतकरी आत्महत्यांची नोंद झाली. यातील १७०९ शेतकरी आत्महत्या मदतीस पात्र ठरल्या. तर २५७५ अपात्र ठरल्या. तर ४२ प्रकरणे चौकशीत आहेत. २०१७ मध्ये युती शासनाने छत्रपती शिवाजी महाराज शेतक री सन्मान योजनेतून दीड लाखापर्यंत कर्जमाफी केली. यानंतरही जिल्ह्यातील शेतकरी आत्महत्या थांबल्या नाही. कर्जमाफीच्या घोषणेच्या काळात २४२ आत्महत्याची नोंद शासन दरबारी झाली आहे. २०१८ मध्ये २५५ शेतकरी आत्महत्या झाल्या. २०१९ मध्ये जुलैपर्यंत ११६ आत्महत्या झाल्या. युती शासन काळातील कर्जमाफी नंतरच्या तीन वर्षात ६१३ आत्महत्यांची नोंद झाली आहे. यामधील १६८ आत्महत्या मदतीस पात्र ठरल्या आहेत. तर ४०३ आत्महत्या मदतीस अपात्र ठरल्या आहेत. तर ४२ आत्महत्या चौकशीत आहे.

खर्चावर आधारीत दरच नाही
शेतमालास खर्चावर आधारीत दर मिळत नाही. लागवड खर्च अधिक ५० टक्के नफ्यासह भाव दिला तरच शेतकऱ्यांची स्थिती सुधारणार आहे. यासोबतच शासकीय हमी केंद्राची संख्या वाढवावी लागणार आहे. शेती कसण्यासाठी मुबलक कर्ज, खत, बियाणे आणि औषधांवर अनुदानासह मजुरीसाठी रोजगार हमीतून मदत हवी आहे. ठोस उपाययोजनासह धोरणात्मक निर्णयाची गरज आहे.

सरसकट कर्ज माफ करा
दुष्काळी स्थितीने अनेक शेतकरी कर्जाच्या खाईत अडकले आहे. काही शेतकºयांकडे दीड लाखापेक्षा जास्त कर्ज आहे. काही शेतकरी ‘डेडलाईन’ने अडचणीत सापडले आहेत. यामुळे कर्जमाफीची व्याप्ती वाढवून सरसकट कर्ज माफी करण्याची मागणी होत आहे.