यवतमाळ जिल्ह्यात कृषिकेंद्रांना ‘पॅकेज’, शेतकऱ्यांना ठेंगा

कपाशीवरील गुलाबी बोंडअळीचे संकट टाळण्यासाठी बियाणे कंपन्यांकडूनच शेतकऱ्यांना ‘फेरोमन ट्रॅप’ व फवारणीची सुरक्षा किट मिळवून देण्याचा यवतमाळ जिल्हा प्रशासन प्रयत्न करीत आहे.

ठळक मुद्देबियाणे कंपन्या दुटप्पी फवारणी सुरक्षा किट पुरविण्यात आखडता हात

रूपेश उत्तरवार।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : कपाशीवरील गुलाबी बोंडअळीचे संकट टाळण्यासाठी बियाणे कंपन्यांकडूनच शेतकऱ्यांना ‘फेरोमन ट्रॅप’ व फवारणीची सुरक्षा किट मिळवून देण्याचा जिल्हा प्रशासन प्रयत्न करीत आहे. मात्र, त्याबाबत अद्याप अनेक कंपन्यांनी होकार दिलेला नाही. शेतकऱ्यांच्या भरवशावर मोठ्या झालेल्या कंपन्या विके्रत्यांना विदेशवारीसह विविध पॅकेज देतात. मात्र संकटातील शेतकऱ्यांना फवारणी किट देणे टाळत आहे.
जिल्ह्यात गतवर्षी गुलाबी बोंडअळीने शेतकऱ्यांचे ५५० कोटींच्या वर नुकसान झाले. यावर्षी प्रारंभापासूनच धुमाकूळ सुरू आहे. अळीच्या नियंत्रणासाठी फवारणीची किट आणि फेरोमन ट्रॅप शेतकऱ्यांना वितरित केले जाणार आहे. त्यासाठी बियाणे, खत आणि कीटकनाशकांच्या ७० कंपन्यांची मदत घेण्याचा निर्णय जिल्हा प्रशासनाने घेतला आहे.
त्याबाबत कंपनीच्या प्रतिनिधींची बुधवारी बैठक झाली. प्रत्येक कंपनीला दोन हजार एकरचे उद्दिष्ट देण्यात आले. परंतु, कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी अत्यंत गुळमुळीत भूमिका घेतली. आधी कंपनीकडे ‘अप्रूव्हल’ मागतो नंतरच सांगतो, असा सूर आळवला. कंपन्या कर्मचाऱ्यांनाच वेळेवर पगार देत नाही, तर इतक्या मोठ्या प्रमाणात किट कशा वाटतील, हा प्रश्न प्रतिनिधींनी उपस्थित केला.
साधारणत: एका कंपनीला सहा लाख रूपयांचे साहित्य लागणार आहे. मात्र कंपनीच्या व्यवस्थापकांनी परवानगी लालफीतशाहीत अडकवली आहे. जिल्हा प्रशासनाने १५ दिवसाने पुन्हा कंपनी प्रतिनिधींची बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत किती कंपन्या होकार देतात, हे कळणार आहे.

कंपन्या ‘सीएम’लाही जुमानत नाहीत!
बोंडअळी प्रकरणी शेतकऱ्यांना कंपन्यांकडून हेक्टरी १७ हजार रूपयांची मदत दिली जाईल, अशी हमी मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात दिली होती. मात्र कंपन्यांनी मदत देण्यास नकार दिला. या प्रकरणात आता सुनावणी सुरू आहे. आता या कंपन्या शेतकऱ्यांना फेरोमन ट्रॅप आणि सुरक्षा किट पुरविण्याच्या जिल्हा प्रशासनाच्या निर्णयाचा आदर करतील का, हा प्रश्न आहे.

इतक्या मोठ्याप्रमाणात किट पुरविणे कंपन्यांना परवडणारे नाही. त्यासंदर्भात प्रत्येकाने वरिष्ठांना ‘अप्रूव्हल’ मागवले आहे. यानंतरच वितरणाचा निर्णय होणार आहे.
- रमेश बुच,
जिल्हा सचिव, कृषी साहित्य विक्रेता संघ, यवतमाळ