‘केवायसी’ केली तरच मिळणार शेतकऱ्यांना दोन हजार रुपये

ज्या शेतकऱ्यांनी ई-केवायसी केली नसेल त्यांनी ३१ मार्चपूर्वी ही प्रक्रिया पूर्ण करायची आहे. यानंतर अडलेली रक्कम या शेतकऱ्यांच्या खात्यात वळती होईल. या संदर्भातील सूचना जिल्हा प्रशासनाने बँकांना दिल्या आहेत. संबंधित शेतकऱ्यांनाही सांगितले जात आहे. यानंतरही अनेकांनी आपले खाते अपडेट केले नाही.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : जिल्ह्यातील तीन लाख ९७ शेतकरी सन्मान निधी योजनेसाठी पात्र ठरले आहेत. असे असतानाही अनेक खात्यांमध्ये पैसे वळते होत नाहीत, अशा तक्रारी आहेत. या तक्रारी निकाली काढण्यासाठी ई-केवायसीचा पर्याय सुचविण्यात आला आहे. अशी केवायसी असेल तरच खात्यात पैसे जमा होईल.
ज्या शेतकऱ्यांनी ई-केवायसी केली नसेल त्यांनी ३१ मार्चपूर्वी ही प्रक्रिया पूर्ण करायची आहे. यानंतर अडलेली रक्कम या शेतकऱ्यांच्या खात्यात वळती होईल. 
या संदर्भातील सूचना जिल्हा प्रशासनाने बँकांना दिल्या आहेत. संबंधित शेतकऱ्यांनाही सांगितले जात आहे. यानंतरही अनेकांनी आपले खाते अपडेट केले नाही.

‘केवायसी’ न केल्याने पैसे परत
- ‘केवायसी’ करण्याच्या सूचना प्रत्येक शेतकऱ्यांना देण्यात आल्या आहे. यानंतरही अनेक शेतकऱ्यांनी ई-केवायसी केली नाही. यामुळे त्यांच्या बँक खात्यात प्रधानमंत्री सन्मान धन योजनेचे पैसेच जमा झाले नाहीत.
- अशा शेतकऱ्यांच्या खात्यात ‘केवायसी’नंतरच पैसे जमा होणार आहेत. त्यासाठी आधार कार्ड लिंक करावे लागणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये झालेला संभ्रम दूर होईल आणि प्रत्येकाच्या खात्यात सन्मान धन योजनेचे पैसे जमा होतील.

३ हप्ते बँकेत जमा

- प्रधानमंत्री सन्मान धन योजनेतून शेतकऱ्यांच्या खात्यात आतापर्यंत तीन हप्त्यांची रक्कम जमा करण्यात आली आहे. यातील अनेक शेतकऱ्यांच्या खात्यात ही रक्कम आलीच नसल्याचे पुढे आले आहे.
- काही शेतकऱ्यांच्या खात्यात नावांमध्ये दुरुस्ती आहे, तर काही शेतकऱ्यांनी बँक खाते क्रमांक दिलेला नाही.

कसे कराल ‘केवायसी’

शेतकरी सन्मान धन योजनेसाठी जे खाते पुस्तक देण्यात आले आहे. त्या बँकेच्या खाते पुस्तकाला आधार कार्ड जोडायचे आहे. यासाठी शेतकऱ्याने बँकेत जायचे आणि संबंधित कर्मचाऱ्यांना खात्याची ई-केवायसी करायची आहे असे सांगायचे.

३१ मार्चची डेडलाईन

ज्या खात्याचे पैसे अजूनही जमा झाले नाही, अशा शेतकऱ्यांनी ई-केवायसी केलेली नसेल तर ३१ मार्चपर्यंत शेतकऱ्यांना ही ई-केवायसी पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. अन्यथा ही रक्कम परत जाण्याची शक्यता आहे.