दुय्यम निबंधक कार्यालयाला दलालांचा ताप

मालमत्ता हस्तांतरण कायदा १८८२, दस्त नोंदणी कायदा १९०८ यामध्ये स्पष्ट निर्देश दिले आहे. येथील उपनिबंधकाकडून केवळ दस्त नोंदणी करून घेणे हीच एक जबाबदारी नाही, तर नोंदणीसाठी आलेला दस्त कायदेशीर आहे की नाही, याचीही पडताळणी करणे अपेक्षित आहे. गेल्या काही दिवसांपासून दुय्यम निबंधक कार्यालय परिसरात दलाल सक्रिय बनले आहेत.

ठळक मुद्देजिल्हा वकील संघाचा ठराव : घोटाळे टाळण्यासाठी कॉपी-पेस्ट थांबवा, कंत्राटी कर्मचारीही सामील

सुरेंद्र राऊत 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : येथील दुय्यम निबंधक कार्यालयात दस्त नोंदणी करताना त्याची कायदेशीर पडताळणी केली जात नाही. केवळ खरेदी-विक्री व्यवहाराचे दस्त योग्यरित्या तपासले जातात. मात्र याव्यतिरिक्त बक्षीसपत्र, मालमत्ता घोषणापत्र, मृत्युपत्र यासह इतरही महत्त्वाच्या दस्तांची नोंदणी केली जाते. हे दस्त कायदेशीर प्रक्रियेतून तयार झाले का, याची फारशी पडताळणी होत नाही. उपनिबंधक कार्यालयात काही कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी व अनधिकृत दलालांनी ठिय्या मांडला आहे. ही बाब गंभीर असल्याचा आक्षेप जिल्हा वकील संघाच्या आमसभेत घेण्यात आला. वकील संघाने तसा ठराव पारित केला आहे. 
मालमत्ता हस्तांतरण कायदा १८८२, दस्त नोंदणी कायदा १९०८ यामध्ये स्पष्ट निर्देश दिले आहे. येथील उपनिबंधकाकडून केवळ दस्त नोंदणी करून घेणे हीच एक जबाबदारी नाही, तर नोंदणीसाठी आलेला दस्त कायदेशीर आहे की नाही, याचीही पडताळणी करणे अपेक्षित आहे. गेल्या काही दिवसांपासून दुय्यम निबंधक कार्यालय परिसरात दलाल सक्रिय बनले आहेत. ते थेट झेरॉक्स किंवा टायपिस्टकडे जाऊन कॉपी पेस्ट करीत नवीन दस्त तयार करतात. याच दस्तांवर व्यवहार केला जातो. 
विशेष म्हणजे दुय्यम निबंधक कार्यालयात दलाल व काही कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या हस्तकांचीच चलती आहे. त्यामुळे बऱ्याचदा चुकीच्या दस्ताची अधिकृत नोंद घेतली जाते. ही गंभीर बाब जिल्हा वकील संघाच्या निदर्शनास आली. यावर वकील संघाने आमसभेत रितसर ठराव घेतला. तसेच अनधिकृतरित्या दुय्यम निबंधक कार्यालयात वावरणाऱ्या दलालांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचीही नोंद आमसभेच्या ठरावात घेण्यात आली. 
हाच मुद्दा घेऊन जिल्हा वकील संघाचे शिष्टमंडळ जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटले. अध्यक्ष ॲड. जितेंद्र बारडकर व सचिव ॲड. अमित बदनोरे यांनी वकील संघाच्यावतीने रितसर तक्रार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दिली आहे. दस्त अधिकृत व्यक्तीकडूनच तयार व्हावेत, अशाच दस्तांची नोंदणी केली जावी, ही मागणी वकील संघाने केली आहे.  या प्रकरणात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या भूमिकेकडे सर्वांच्या नजरा आहे. 

  भूखंड घोटाळ्याला दलालच कारणीभूत 
- यवतमाळ शहरात मोठ्या प्रमाणात भूखंड घोटाळा उघडकीस आला होता. आताही काही व्यवहार छुप्या पद्धतीने सुरू आहेत. या अनधिकृत व्यवहाराचे दस्त हे दलालांकडूनच तयार करण्यात आले होते. पोलीस तपासामध्ये न्यायालय परिसर व एलआयसी चौकातील काही झेरॉक्सची दुकाने सील करण्यात आली होती. कॉपी पेस्टच्या माध्यमातूनच खोटे दस्तावेज बनविले गेले. हा गैरप्रकार केवळ अधिकृत व्यक्तींकडून तयार झालेले दस्त नोंदविले जात नसल्याने घडला. दस्त नोंदणीसाठी दुय्यम निबंधक कार्यालयातील दलालराज संपुष्टात आणणे गरजेचे आहे. 

यवतमाळातच कायदा बदलतो का ?
- महानगरांमध्ये कुठलाही दस्त हा अधिकृत व्यक्तीकडूनच तयार केला जातो. नोंदणीकृत दलाल किंवा विधीज्ञाकडून तयार झालेल्याच दस्ताची नोंद घेतली जाते. यवतमाळमध्ये मात्र असे होताना दिसत नाही. यामुळेच यवतमाळ शहरात मालमत्तेसंदर्भातील खोटे दस्त करून त्यांचा अधिकृत वापर केला जातो. दस्त नोंदणी करताना पडताळणी करणे आवश्यक आहे. कायदेशीर प्रक्रियेतून आलेला दस्तच नोंदविला जाणे गरजेचे आहे. यवतमाळसाठी महानगराचा कायदा नाही का, असाही प्रश्न उपस्थित होतो.