जिल्ह्याची अंतिम पैसेवारी ४७ टक्के

अपुरा पाऊस आणि बोंडअळीच्या आक्रमणाने जिल्ह्यावर दुष्काळाचे संकट घोंगावत होते. अखेर या दुष्काळावर जिल्हा प्रशासनाने शिक्कामोर्तब केले असून जिल्ह्याची अंतिम पैसेवारी ४७ टक्के घोषित करण्यात आली आहे.

ठळक मुद्देदुष्काळ : अपुरा पाऊस व बोंडअळीचे आक्रमण

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : अपुरा पाऊस आणि बोंडअळीच्या आक्रमणाने जिल्ह्यावर दुष्काळाचे संकट घोंगावत होते. अखेर या दुष्काळावर जिल्हा प्रशासनाने शिक्कामोर्तब केले असून जिल्ह्याची अंतिम पैसेवारी ४७ टक्के घोषित करण्यात आली आहे. या दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी प्रशासनाने कंबर कसली आहे.
यवतमाळ जिल्ह्यात खरीप हंगामाच्या सुरुवातीपासूनच दुष्काळाचे सावट होते. यंदा अपुरा पाऊस झाल्याने त्याचा खरिपावर मोठा परिणाम झाला तर बोंडअळीने संपूर्ण कपाशीचा हंगाम उद्ध्वस्त केला. अशा स्थितीत शासनाने सुरुवातीला सुधारित आणेवारी ५६ टक्के घोषित केली होती. यामुळे शेतकरी हवालदिल झाले होते. त्यामुळे सर्वांच्या नजरा अंतिम आणेवारीकडे लक्ष लागले होते. जिल्हा प्रशासनाने ३१ डिसेंबर रोजी जिल्ह्याची अंतिम पैसेवारी घोषित केली. त्यात १६ तालुक्यातील २१५८ गावांपैकी २०४९ गावांची पैसेवारी ४७ घोषित केली आहे. या अंतिम पैसेवारीने जिल्ह्यातील दुष्काळावर शिक्कामोर्तब केले आहे.
आर्णी तालुक्याची सर्वात कमी म्हणजे ४४ पैसेवारी घोषित करण्यात आली. तर यवतमाळ ४५, कळंब, बाभूळगाव, दारव्हा, नेर, उमरखेड, महागाव, घाटंजी, मारेगाव, झरीजामणी या तालुक्यांची अंतिम पैसेवारी ४७ तर दिग्रस, पुसद, केळापूर, राळेगाव, वणी या तालुक्यांची पैसेवारी ४६ घोषित करण्यात आली आहे.
असा मिळणार शेतकऱ्यांना लाभ
जिल्ह्याची पैसेवारी ४७ टक्के जाहीर झाली आहे. ५० टक्केच्या आत पैसेवारी जाहीर झाली तर दुष्काळी परिस्थिती मानली जाते. दुष्काळ निवारण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने काही निकष जाहीर केले. त्यानुसार जिल्ह्याला लाभ मिळणार आहे. त्यात कर्जवसुली थांबविणे, कर्जाचे पुनर्गठन करणे, एनडीआरएफच्या निकषानुसार दुष्काळी भागात कोरडवाहू शेतकऱ्यांना हेक्टरी ६८०० तर ओलिताच्या क्षेत्रासाठी १३ हजार ५०० रुपये मदत देणे, कृषी पंपाच्या वीज बिलात ३३ टक्के कपात, महसुली शेतसारा माफ, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क माफ, चारा छावण्या उघडणे आदी प्रमुख बाबींचा समावेश आहे.
सलग चौथ्या वर्षी दुष्काळ
जिल्ह्यात सलग चौथ्या वर्षी दुष्काळी स्थिती निर्माण झाली आहे. २०१४ पासून सलग तीन वर्ष जिल्ह्याची पैसेवारी ५० टक्केच्या खाली आहे. यंदाही पुन्हा पैसेवारी ४७ टक्के निघाली आहे. अशा भयावह स्थितीत शेतकरी मदतीची आस लावून बसले आहे.