७० लाख थकीत वेतनाची अखेर मंत्रालयात दखल

नगरपरिषदेतील कर्मचाऱ्यांना १२ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी वाटप प्रकरणी विरोधी पक्ष नेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानसभेत अतारांकित प्रश्न उपस्थित केला आहे.

माहिती मागितली : दारव्हा नगरपरिषदेतील प्रकरण
दारव्हा : नगरपरिषदेतील कर्मचाऱ्यांना १२ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी वाटप प्रकरणी विरोधी पक्ष नेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानसभेत अतारांकित प्रश्न उपस्थित केला आहे. त्या संबंधी नगरविकास विभागाने जिल्हा प्रशासनाला माहिती मागितली असून या प्रकरणी काय कारवाई होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
यासंदर्भात खुद्द नगराध्यक्ष अशोक चिरडे यांनी गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करीत मुख्यमंत्र्यांसह खात्याचे मंत्री, प्रमुख अधिकारी व विरोधी पक्षनेत्यांकडे तक्रार दिली होती. त्याची दखल विरोधी पक्षनेते विखे पाटील यांनी घेतली. नगरपरिषदेतील कार्यरत व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाच्या फरकाची थकबाकी, सेवानिवृत्ती उपदान तसेच रजारोखीकरणापोटी ९६ लाख ७४ हजार ३६९ रुपये देत होते. ही रक्कम अदा करण्याकरिता १३ व्या वित्त आयोगाच्या निधीमधून ७० लाख ५१ हजार ४६४ रुपये काढण्यात आल्याचे सांगितले जाते. नगरपरिषदेने विविध विकास कामे राबविण्यासाठी आलेल्या १३ व्या वित्त आयोगाचा निधी नगराध्यक्षांना विश्वासात न घेता काढण्यात आल्यामुळे मोठा वादंग निर्माण झाला होता.
त्यानंतर नगराध्यक्ष अशोक चिरडे यांनी या व्यवहारात गैरप्रकार झाल्याचा आरोप करीत रितसर तक्रार दाखल केली होती. त्या तक्रारीनुसार कर्मचाऱ्यांना सदर रक्कम वाटप करण्याकरिता १३ व्या वित्त आयोगाचा निधी वापरताना त्यांना पुसटशीही कल्पना देण्यात आली नाही. उपरोक्त निधीमधून विविध कामे प्रस्तावित असल्याने त्याकरिता भविष्यात निधी अपुरा पडू शकतो. यासह या प्रकरणाशी संबंधित विविध मुद्दे त्यांनी तक्रारीत उपस्थित केले.
सदर प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मंजुरीकरिता पाठविताना नगराध्यक्ष म्हणून स्वाक्षरी घेण्यात आली नाही. सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी १२ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून देण्याबाबत शासनाचे कोणतेही आदेश नाहीत. तसेच ही थकबाकी व सेवानिवृत्ती विषयक लाभ देताना नगरपरिषदेची मालमत्ता कर व पाणीपट्टी वसुली ९० टक्क्यापेक्षा जास्त असणे आवश्यक आहे. परंतु या बाबत पुरविलेल्या माहितीबद्दल संशय व्यक्त करण्यात आला होता. त्याचबरोबर कर्मचाऱ्यांचे फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्याचे वेतन व निवृत्ती वेतन एका तारखेला काढण्यात आले. त्यापैकी एक महिन्याचे वेतन रोख स्वरूपात तर एक महिन्याचे वेतन बँकेतील खात्यात जमा करण्यात आले. याचे कारण काय या बाबत तक्रारीत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता.
दारव्हा येथील नगराध्यक्ष अशोक चिरडे यांच्या तक्रारीची दखल घेत विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सभागृहात अतारांकित प्रश्न उपस्थित केला. त्यामध्ये सहाव्या वेतन आयोगाची थकीत रक्कम शासन नियमानुसार नगरपरिषद फंडातून देणे आवश्यक असताना व १३ व्या वित्त आयोगामधून देण्यासंबंधी शासनाचे आदेश नसताना मुख्याधिकाऱ्यांनी वाटल्याचे निदर्शनास आले. त्यानंतर नगराध्यक्षांनी नगरविकास राज्यमंत्री यांना कळविले हे खरे आहे काय? असल्यास दारव्हा नगरपरिषदेतील निवृत्त वेतनधारकांचे माहे फेब्रुवारी व मार्च २०१५ या दोन महिन्याचे थकीत वेतन असताना फेब्रुवारीचे निवृत्ती वेतन रोखीने देवून त्यातून १० टक्के रक्कम मंत्रालयातील संबंधितांना देण्याकरिता काढून घेतली असल्याची तक्रार नगराध्यक्षांकडे पेन्शनर्स असोसिएशनच्या अध्यक्षांनी केली हे खरे आहे काय असल्यास या प्रकरणी शासनाने अधिक चौकशी केली काय, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुसार संबंधितांवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे आदी प्रश्न विचारण्यात आले आहे.
या प्रकरणासंदर्भात विधानसभा प्रधान सचिवांनी नगर विकास विभागाच्या सचिवांकडे उत्तर पाठविण्याबाबत सांगितले होते. त्यानुसार जिल्हा प्रशासनाकडे विचारणा करण्यात आली होती. त्यामुळे या प्रकरणाचे सत्य लवकरच बाहेर येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केल्या जात आहे. (तालुका प्रतिनिधी)न्यायालयात जाण्याची तयारी - अशोक चिरडे
नगरपरिषदेत घडलेल्या या प्रकरणाची आपण राज्याचे मुख्यमंत्री, नगरविकास राज्यमंत्री, विरोधी पक्षनेते, नगरविकास विभागाचे संचालक, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांना प्रत्यक्ष भेटून लेखी तक्रार केली होती. त्यापैकी विभागीय आयुक्त कार्यालयातील प्रादेशिक उपसंचालकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रकरण चौकशी व उचित कार्यवाहीकरिता पाठविले तर जिल्हा प्रशासनाकडून मुख्याधिकाऱ्यांना खुलासा मागितल्याचे कळते. याचे पुढे काय झाले, या बाबत माहिती नाही. आता विधानसभेत अतारांकित प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. एवढे गंभीर प्रकरण असताना त्वरित चौकशी करून दोषीवर कारवाई होणे अपेक्षित होते. परंतु तसे झाल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे आता न्यायालयात प्रकरण दाखल करण्याची तयारी केल्याचे अशोक चिरडे यांनी सांगितले.