अखेर सभापतींनी स्वीकारला पदभार

नगरपरिषदेतील विषय समित्यांच्या निवड प्रक्रियेवर आक्षेप घेत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवरून न्यायालयाने निवड प्रक्रियेला स्थगिती दिली.

यवतमाळ : नगरपरिषदेतील विषय समित्यांच्या निवड प्रक्रियेवर आक्षेप घेत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवरून न्यायालयाने निवड प्रक्रियेला स्थगिती दिली. त्यामुळे नवनिर्वाचित विषय समिती सभापतींना प्रभारच घेता आला नाही. न्यायालयाने आक्षेपाची याचिका खारीज केल्यामुळे गुरूवारी सभापतींनी आपल्या समित्यांच्या पदभार स्वीकारला.
नगरपरिषदेत आरोग्य सभापती म्हणून अरुणा गावंडे, बांधकाम सभापती म्हणून प्रणीता खडसे, शिक्षण सभापती म्हणून रेखा कोठेकर, महिला व बाल कल्याण सभापती मीना मसराम, नियोजन सभापती नंदा जिरापुरे यांची निवड करण्यात आली होती. या निवड प्रक्रियेत स्थायी समितीच्या सदस्यत्वांवर नगरसेवक हरीष पिल्लारे यांनी आक्षेप घेतले. उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
या याचिकेवरच्या सुनावणीत न्यायालयाने जैसे थे स्थिती ठेवण्याचे आदेश दिले. त्या आदेशामुळेच विषय समिती सभापतींनी आपल्या समित्यांच्या पदभार स्वीकारला. गेल्या दोन महिन्यांपासून नगरपरिषदेचे कामकाज समिती सभापतीविनाच सुरू होते. न्यायालयाच्या निकालामुळे नवनिर्वाचित सभापतींना आता आपल्या समितीचे कामकाज हाताळता येणार आहे.
(कार्यालय प्रतिनिधी)