अखेर मोफत गणवेशातील ‘डीबीटी’ धोरण रद्द

शाळेच्या पहिल्या दिवशी रंगीबेरंगी कपड्यांमध्ये आलेले विद्यार्थी पाहून अधिकाऱ्यांना उपरती झाली आणि अखेर गुरूवारी शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांनी डीबीटीचा निर्णयच रद्द केला.

ठळक मुद्देदुसऱ्याच वर्षी शासनाला उपरती राज्यातील ३६ लाख २३ हजार विद्यार्थ्यांना शाळेतूनच मिळणार गणवेश

अविनाश साबापुरे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : शालेय विद्यार्थ्यांच्या गणवेशाचे पैसे बँक खात्यात देण्यात शिक्षण विभाग सपशेल अपयशी ठरला. पहिल्याच वर्षी ‘डीबीटी’ धोरण फसल्यावरही यंदा खात्यातच पैसे टाकण्याचा माजी शिक्षण सचिव नंदकुमार यांचा आग्रह कायम होता. पण शाळेच्या पहिल्या दिवशी रंगीबेरंगी कपड्यांमध्ये आलेले विद्यार्थी पाहून अधिकाऱ्यांना उपरती झाली आणि अखेर गुरूवारी शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांनी डीबीटीचा निर्णयच रद्द केला.
आयुक्तांच्या आदेशानुसार, आता विद्यार्थ्यांना गणवेशाचे पैसे मिळणार नाही. तर पूर्वीप्रमाणे शाळेतूनच गणवेश दिला जाणार आहे. राज्यात यंदा ३६ लाख २३ हजार ८८१ इतके विद्यार्थी मोफत गणवेशासाठी पात्र आहेत. त्याकरिता महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेने २१७ कोटी ४३ लाख २९ हजारांच्या निधीचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविला. मात्र, केंद्राने केवळ ३५ लाख ६० हजार ६८० विद्यार्थ्यांसाठी २१३ कोटी ६४ लाख ७ हजारांचा निधी मंजूर केला. त्यामुळेच जूनच्या सुरवातीला विविध जिल्ह्यात गणवेशाचा निधी विद्यार्थीसंख्येच्या तुलनेत कमी आल्याने तो परत पाठविण्यात आला.
ही परिस्थिती बघता आयुक्तांनी १५ जून रोजी माजी शिक्षण सचिव नंदकुमार यांनी निर्गमित केलेले परिपत्रक रद्द करून शुक्रवारी डीबीटी ऐवजी विद्यार्थ्यांना गणवेशच देण्याचा आदेश जिल्हा परिषदांना दिला आहे. विशेष म्हणजे, आता मागणीप्रमाणे राज्याला २१७ कोटी ४३ लाख २९ हजारांचा निधी मंजूर झाला आहे. हा निधी सात दिवसात शाळा व्यवस्थापन समित्यांकडे वळता करण्यात येईल. शाळा व्यवस्थापन समितीच सर्व विद्यार्थ्यांसाठी गणवेश खरेदी करून त्याचे वितरण करेल.

ज्यांनी खरेदी केली त्यांना पैसे द्या
शिक्षण आयुक्तांनी शाळा सुरू झाल्याच्या तीन दिवसानंतर गणवेशाचे डीबीटी धोरण रद्द केले. पण तोपर्यंत काही पालकांनी विद्यार्थ्यांना गणवेश खरेदी करून दिलेला आहे. अशा विद्यार्थ्यांच्या किंवा त्यांच्या पालकांच्या खात्यात गणवेशाची रक्कम जमा करण्याचे निर्देश आयुक्तांनी दिले आहेत. तर उर्वरित सर्व विद्यार्थ्यांसाठी आता शाळा व्यवस्थापन समितीनेच गणवेश खरेदी करायचा आहे. हा व्यवहार केवळ धनादेशाद्वारेच करण्याचे निर्देश आहेत. शिवाय गणवेश वाटप करताना संबंधित विद्यार्थ्याच्या पालकांची स्वाक्षरी किंवा अंगठ्याचा ठसा घेण्याचेही आदेश आहेत.