अखेर ६४ विद्यालयांचे प्रस्ताव शासनाकडे जाणार

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 27, 2018 10:17 PM2018-04-27T22:17:23+5:302018-04-27T22:17:23+5:30

अनुदानपात्र शाळांच्या यादीत जिल्ह्यातील एकाही उच्च माध्यमिक विद्यालयाचा शासनाने समावेश केला नव्हता. या अन्यायाविरुद्ध जिल्ह्यातील शिक्षकांनी थेट पुण्यात जाऊन तब्बल १२ दिवस भरउन्हात आंदोलन केले.

Finally, the proposal of 64 schools will go to the government | अखेर ६४ विद्यालयांचे प्रस्ताव शासनाकडे जाणार

अखेर ६४ विद्यालयांचे प्रस्ताव शासनाकडे जाणार

Next
ठळक मुद्देसंचालनालय नरमले : यवतमाळच्या शिक्षकांचा पुण्यातील लढा यशस्वी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : अनुदानपात्र शाळांच्या यादीत जिल्ह्यातील एकाही उच्च माध्यमिक विद्यालयाचा शासनाने समावेश केला नव्हता. या अन्यायाविरुद्ध जिल्ह्यातील शिक्षकांनी थेट पुण्यात जाऊन तब्बल १२ दिवस भरउन्हात आंदोलन केले. अखेर शुक्रवारी हे आंदोलन यशस्वी झाले असून दडपून ठेवलेले ६४ विद्यालयांचे प्रस्ताव शासनाकडे पाठविले जाईल, असे लेखी पत्र संचालनालयाने दिले.
गेल्या १७ वर्षांपासून विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक विद्यालय आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये शेकडो शिक्षक विनावेतन काम करीत आहे. अशा शाळांचे मूल्यांकन करूनही शासनाने अनुदानपात्र यादी घोषित केली नव्हती. दोनशेहून अधिक आंदोलने केल्यावर २८ फेब्रुवारी रोजी राज्य शासनाने कशीबशी यादी जाहीर केली. मात्र, त्यातही बहुतांश शाळांवर अन्यायच करण्यात आला. राज्यात १३०० पेक्षा जास्त विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक विद्यालये असताना केवळ १२३ शाळा आणि २३ वर्गतुकड्यांना यादीत स्थान दिले.
विशेष म्हणजे, जिल्ह्यातील ६४ उच्च माध्यमिक विद्यालये त्रिस्तरीय मूल्यांकन समितीनुसार अनुदास पात्र असतानाही त्यांना डावलण्यात आले. यातील अनेक प्रस्ताव अमरावतीतच अडकवून ठेवण्यात आले होते. तर काही प्रस्ताव आयुक्तालयात गहाळ झाले होते. परिणामी जिल्ह्यातील एकाही शाळेचा समावेश शासनाने २८ फेब्रुवारीच्या यादीत केला नाही. या विरोधात शिक्षकांनी यवतमाळात आंदोलन केल्यानंतर थेट पुणे गाठले. तेथे चक्क शिक्षण आयुक्त कार्यालयापुढे बेमुदत धरणे आंदोलन करण्यात आले. १६ एप्रिलपासून घाटंजी, महागाव, दारव्हा, आर्णी, राळेगाव, पुसदसह सर्वच तालुक्यातील विनाअनुदानित शिक्षक आयुक्तालयापुढे धरणे देऊन बसले होते. अखेर शुक्रवारी आयुक्तालय व शिक्षण संचालनालयाने नमती भूमिका घेत आंदोलनाची दखल घेतली.
यवतमाळ जिल्ह्यातील ६४ पात्र विद्यालयांचे प्रस्ताव शासनाकडे पाठविले जाईल, असे लेखी पत्र शिक्षण उपसंचालक एस. पी. कुळकर्णी यांनी दिले. त्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले. मात्र, हे प्रस्ताव वेळेत न गेल्यास पुन्हा तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक शाळा कृती समितीने दिला. या आंदोलनात कृती समितीचे जिल्हाध्यक्ष पुरुषोत्तम येरेकार, आनंद चौधरी, महेंद्र वासेकर, संदीप विरुटकार, रुपेश सायरे, उमाशंकर सावळकर, आकाश पायताडे, श्रीकांत लाकडे आदी उपस्थित होते.
 

Web Title: Finally, the proposal of 64 schools will go to the government

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.

टॅग्स :Schoolशाळा